होर्डिंग काळ बनून येतो तेव्हा…

विवेक वेलणकर: सामाजिक कार्यकर्ते

प्रसिद्धीचे एक माध्यम म्हणून अवाढव्य होर्डिंग उभे करण्याचा पायंडा पडला आणि कालौघात तो अस्ताव्यस्त पसरला. मात्र आधी पुणे आणि त्यानंतर घाटकोपरमधील घटनेने अनधिकृत आणि अजस्त्र होर्डिंगचा धोका किती मोठा आहे, हे दाखवून दिले. त्यापासून धडा घेत भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आता तरी या संबंधीची निश्चित नियमावली आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यंत्रणा कार्यरत असायला हवी.

घाटकोपर येथील होर्डिंग कोसळण्याची घटना आपल्या सुरक्षेचे संकट किती गंभीर आहे, हे दाखवून गेली. अवकाळी पावसाने मुंबईतील छेडानगरच्या पेट्रोल पंपाजवळील हे महाकाय अनधिकृत होर्डिंग कोसळले आणि त्याखाली माणसांबरोबरच बरीच वाहने दबली जाऊन काहींनी जीव गमावला, तर बरेचजण खाली अडकून पडले. मुख्य म्हणजे लोहमार्ग पोलीस कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवरील हे अनधिकृत होर्डिंग हटवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अलीकडेच जाहिरादारांना नोटीस बजावली होती. त्यामुळेच याची दखल घेऊन वेळीच योग्य कारवाई झाली असती, तर मोठी जीवितहानी टळली असती. मात्र आपल्याकडील ढिसाळ यंत्रणेकडून ही अपेक्षा ठेवणे अयोग्य आहे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यातही अशाच पद्धतीने एक होर्डिंग कोसळून त्याखाली दबल्यामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याखाली अडकल्यामुळे काही वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले होते. या अपघाताचे व्हीडिओ आजही अनेकांना आठवत असतील. घाटकोपरमध्ये वादळी वाऱ्यामुळे तशाच घटनेची पुनरावृत्ती घडली. अशा या घातक पद्धतीने होर्डिंग उभारणाऱ्यांवर आता तरी कारवाई होणार का, हा प्रश्न पडतो.

यानिमित्ताने मांडावासा वाटणारा पहिला मुद्दा म्हणजे होर्डिंगसाठी एक वेगळे धोरण असणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे त्यात घालून दिलेल्या नियमांचे काळजीपूर्वक आणि आग्रहाने पालन झाले पाहिजे. मग ते होर्डिंग महापालिकेच्या जागेत असो, रेल्वेच्या जागेत असो वा अन्य कोणाचे असो; अशा प्रत्येक होर्डिंगसाठी हे नियम आवश्यक आहेत. पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेबाबत बोलायचे तर ते रेल्वेच्या जागेत होते. त्यामुळे महानगरपालिकेने याचा आमच्याशी काही संबंध नाही, असे म्हणत हात झटकले. मात्र हे काही या समस्येवरचे उत्तर असू शकत नाही. जबाबदारी कोणी ना कोणी स्वीकारायलाच हवी. म्हणून सर्वकष धोरणांचा अवलंब होणे गरजेचे असून त्यात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा संरक्षणाचा असायला हवा.

सुरक्षा आणि संरक्षणासंबंधीचे हे निकष त्या त्या संबंधित यंत्रणेने घालून दिले पाहिजेत आणि त्याच्या अंमलबजावणीकडेही लक्ष ठेवले पाहिजे. म्हणजेच एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरने सुरक्षा आणि संरक्षणाचे निकष वा नियम ठरवून चालणार नाही. कारण ते नेहमीच आपल्या सोयीचे नियम ठरवणार. म्हणूनच हे नियम ठरवणारी यंत्रणा देशपातळीवर कार्यरत असणे ही काळाची गरज आहे, असे म्हणावे लागेल. अशी एखादी यंत्रणा असेल तर तिचे निगुतीने पालन झाले पाहिजे. तरच यापुढे अशा दुर्घटना घडण्याची शक्यता कमी होईल. अशा दुर्घटना घडल्यानंतर दर वेळी तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र काही काळातच तो विषय मागे पडतो. नुकसानभरपाई द्या आणि विषय संपवा, असाच यामागचा एकूण विचार असतो. असे असेल तर अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडणे ही अत्यंत स्वाभाविक बाब आहे. त्यामुळेच आता अशा चुका सुधारण्याखेरीज पर्याय नाही.

केवळ परवानगी दिली आणि सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन केल्याची खात्री केली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले असेही समजण्याचे कारण नाही. होर्डिंग उभे राहिल्यानंतर वेळोवेळी त्याची तपासणी होणेदेखील अत्यंत गरजेचे आहे. कदाचित पहिल्यांदा सगळ्या नियमांचे पालन केले जाईलही, मात्र नंतरच्या काळातही त्यांचे पालन केले जाते की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तपासणीचे महत्त्व जाणून घ्यायला हवे. दर तीन महिने, सहा महिने, एक वर्ष अशा ठरावीक कालावधीनंतर प्रत्येक होर्डिंगची तपासणी केली गेली, तर काळानुरूप उद्भवणाऱ्या त्रुटी समोर येतील. साहजिकच त्या दूर करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे शक्य होईल. म्हणूनच तपासणीचा नियमही पाळणे गरजेचे आहे. अशा होर्डिंगचा आकार किती असावा, ते बनवण्यासाठी कोणत्या साहित्याचा वापर करावा या संबंधीही ठोस नियम असायला हवे. सध्या या संबंधीची कोणतीही नियमावली नसल्यामुळे दुर्घटनांचा धोका वाढता आहे.

अनेकदा होर्डिंगचा समतोल ढासळतो आणि ते कोसळते. वादळासारख्या नैसर्गिक दुर्घटनांमध्ये अशा घटनांची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. नेमका पाऊस, अवकाळी, वादळ वा तीव्र वारे असताना लोक झाडे वा मोठ्या होर्डिंगच्या आडोशाला उभे राहतात आणि अशा दुर्घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होते. ही समस्या वा वास्तव लक्षात घेऊन यापुढे तरी होर्डिंग उभारताना त्याची मापे काय असावीत, त्याला आधार देणाऱ्या घटकांचे वा साहित्याचे मोजमाप आणि प्रकार कोणता असावा, त्यांचा दर्जा कसा असावा, इथपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळू शकेल. अन्यथा, वारंवार अशा घटना पाहायला मिळतील, यात शंका नाही.

होर्डिंग पॉलिसी ठरवताना ती कुठे असावी, दोन होर्डिंगमध्ये नेमके किती अंतर असावे याचादेखील विचार व्हायला हवा. या दृष्टीने अन्य देशांमधील स्थिती पाहिली तर मुळात तिथे इतक्या मोठ्या संख्येने आणि जागोजागी होर्डिंग नसतात. असतात ती साधारणत: हमरस्त्याच्या कडेला असतात. म्हणजेच हा भाग थेट रहदारीच्या, वर्दळीच्या जागेपासून पुरेशा सुरक्षित अंतरावर असतो. त्यामुळेच चुकून एखादे होर्डिंग पडले तरी ते रस्त्यावर येत नाही. बाजूच्या मोकळ्या जागेत पडू शकते. स्वाभाविकच परदेशामध्ये अशा दुर्घटना घडल्या तरी जीवितहानी होण्याची शक्यता नगण्य वा बरीच कमी असते. तिथे माणसाच्या जीवाला मोठी किंमत असते. उलटपक्षी, आपल्याकडे हा विचारही केला जात नाही. आपल्याकडे माणसाचे आयुष्य हीच एक सर्वात स्वस्त बाब झाली आहे. म्हणूनच आपण या बाबतीत अजून कित्येक योजने मागे आहोत, हे समजून घ्यायला हवे.

आपल्याकडेही हायवेवर अनेक होर्डिंग बघायला मिळतात. पण ती रस्त्यावर नसतात. बाजूला असतात. त्यामुळेच त्यातील एखादे पडले तरी रस्त्यावर येणार नाही, हे पाहिले जाते. मात्र शहरात हा नियम पाळला जात नाही, कारण गर्दीच्या भागात त्यासाठी पर्याप्त जागाच उपलब्ध नाही. खेरीज होर्डिंग लावण्यामागील मुख्य उद्देश तो लोकांच्या सहज नजरेस पडावा असा असतो. त्यामुळे शहरी भागांमध्ये तो आडबाजूला वा रस्त्यापासून बऱ्याच दूरवर लावूनही परिणाम साधणार नाही. म्हणूनच मग लोकांना कुठूनही सहज दिसतील आणि त्यांचे लक्ष वेधून घेतील अशी जागा हेरून ही महाकाय होर्डिंग्ज उभारली जातात. मात्र योग्य जागेअभावी अशी अजस्र होर्डिंग नेहमीच संभाव्य दुर्घटनेची आशंका जागी ठेवतात. हे टाळण्यासाठी आधी रहिवासी वा गर्दीच्या भागातील होर्डिंगचा आकार किती असावा, हे सुनिश्चित असणे आवश्यक आहे.

ताजी घटना होर्डिंगचे वाढलेले प्रचंड प्रमाण दर्शवणारी आहे. पुण्यातील दुर्घटनेवेळी देखील हाच मुद्दा समोर आला होता. म्हणूनच यापुढे होर्डिंगचा आकार किती असावा याबाबतच्या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता यायला हवी. खेरीज ते उभे केले जाणार असणाऱ्या भागातील वातावरण, तेथील समस्या या सगळ्यांची माहिती घेऊन नियम ठरवायला हवे. खेरीज आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे दर काही कालावधीनंतर त्याची तपासणी होणेही गरजेचे आहे. अशा तपासणीमध्ये स्क्रू ढिले झाले आहेत का, मजबुती देण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य मूळ जागेपासून हलले आहे का, या साहित्याला गंज वा यांसारखा अन्य धोका निर्माण झाला आहे का, अशा अनेक गोष्टींची माहिती मिळू शकते. हे सगळे नीट असल्याचे बघण्याची जबाबदारी केवळ त्या ठेकेदाराची नाही, तर या सगळ्याचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणेवरही असली पाहिजे. हवे तर यासाठी काही शुल्क आकारण्यासही हरकत नाही. मात्र या यंत्रणेतल्या लोकांनी तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेवटी ठेकेदार वा होर्डिंग उभारणारे कधीच आपल्या चुका मान्य करणार नाहीत वा पुरेशा काळजीपूर्वक तपासणीही करणार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. मात्र एखाद्या जबाबदार यंत्रणेकडून तपासणी झाली तर कच्चा दुवा शोधणे शक्य होईल.

आतासारखीच पुण्यातील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर बरीच चर्चा झाली होती. मात्र त्यानंतर आजपावेतो अशा घटना रोखण्यासाठी एकही पाऊल उचलले गेलेले नाही. खरे तर त्या घटनेनंतर सविस्तर विश्लेषण होऊन दोषींना शिक्षा होण्यापर्यंतची पावले उचलली जाणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. साहजिकच काही दिवसांनी लोक अशा घटना विसरून जातात. पुढच्या वेळी तशीच घटना घडते, तेव्हाच त्याचे स्मरण होते. म्हणूनच आताच्या ताज्या घटनेची तरी संपूर्ण आणि सखोल चौकशी व्हायला हवी आणि दोषींना कठोर शिक्षाही व्हायला हवी. हे प्रकरण शेवटपर्यंत व्यवस्थित हाताळले गेले, तरच भविष्यात काही सुधारणा दिसून येईल. अन्यथा परिस्थिती बदलणार नाही.