ज्येष्ठ विचारवंत आणि आयुष्यभर अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी लढा देणारे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर तब्बल ११ वर्षांनी निकाल लागला. पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सचिन अंदुरे व शरद कळसकर या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठवली, तर डॉ. वीरेंद्रसिंग तावडे, अ‍ॅड. सतीश पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली. निकालाने कोणालाच समाधान लाभले नाही. आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी, तपास यंत्रणेला सबळ पुरावे न्यायालयासमोर सादर करता आले नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. दाभोळकर यांच्या निर्घृण हत्येचा सू्त्रधार कोण, हे शोधून काढता आले नाही. विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात तपास यंत्रणांच्या ढिसाळ कामावर कठोर शब्दात ताशेरे मारले आहेत. पुणे शहर पोलिसांनंतर दहशतवाद विरोधी पथके आणि नंतर सीबीआयने या हत्येचा तपास करूनही मुख्य सूत्रधार सापडला नसेल, तर अशा तपास यंत्रणांवर विश्वास तरी कोण ठेवणार?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन देताना, केंद्रीय तपास यंत्रणांवर ताशेरे मारले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच एका राजकीय पक्षाच्या प्रमुखाला व मुख्यमंत्र्याला अटक करण्यामागे हेतू काय, अशी न्यायालयाने विचारणा केली. मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे हे मुंबईवर २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडले; पण ते कसाबने झाडलेल्या गोळीतून नव्हे. मग करकरे यांचा बळी कोणी घेतला, याचे उत्तर तपास यंत्रणांनी आजवर दिलेले नाही. पोलीस किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा या शक्तिशाली आहेत.
त्यांची इच्छाशक्ती असेल, तर वाटेल ते करून, ते हत्येचा सूत्रधार शोधून काढू शकतात. मग नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या करण्याचा कट आखणारा मुख्य सूत्रधार हा पोलिसांना किंवा सीबीआयला का सापडू नये? आरोपींवर संशय घेण्यास वाव असताना, तपास अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे सबळ पुराव्या अभावी तीन आरोपींची मुक्तता करावी लागत आहे, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. अशा प्रकारचे ताशेरे म्हणजे न्यायालयाने तपास यंत्रणांना मारलेली सणसणीत चपराक आहे. तपास यंत्रणांनी म्हणजेच नरेंद्र दाभोळकर हत्येचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी असा निष्काळजीपणा का दाखवला? त्यामागे त्यांनी आळस केला की, ते सक्षम नव्हते, त्यांना तपासाची दृष्टी नव्हती की, त्यांनी कोणाच्या दबावाखाली हा तपास केला, हे आता पुढे यायला हवे. तपास यंत्रणेतील दोषी अधिकाऱ्यांची कधी नावे पुढे येत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यांची चौकशी होत नाही किंवा त्यांना शिक्षाही होत नाही. ‘हम करे सो कायदा’ किंवा ‘मेरी मर्जी’ याप्रमाणे असे तपास अधिकारी वागले असतील, तर त्यांना चाप कसा व कोण लावणार?
नरेंद्र दाभोळकर खटल्याचा निकाल ११ अकरा वर्षांनंतर लागला आहे. हा सुद्धा खूपच विलंब आहे, असे कुणाला वाटत नाही का? तपासाला विलंब लागला की, खटला लांबवला गेला, हे सुद्धा जनतेला समजले पाहिजे. २० फेब्रुवारी २०१३ रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराजवळील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर सकाळी ७.३० वाजता, डॉ. दाभोळकर हे मॉर्निंग वॉकसाठी गेले असताना, दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या व ते पळून गेले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात थरार निर्माण झाला होता. डॉ. दाभोळकर हे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करीत असताना, त्यांनी कधी आक्रस्ताळेपणा केला नाही, त्यांनी आपल्या कामाचे कधी मार्केटिंग केले नाही. जनसेवेचे व्रत घेऊन, ते आपले काम करीत होते. समाजात जागृती व्हावी, यासाठी ते झटत होते. अशा कामातून त्यांना अनेक शत्रू निर्माण झाले, त्यातूनच त्यांची हत्या झाली. या हत्येच्या खटल्याची सुनावणी तब्बल आठ वर्षांनी म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सुरू झाली. खटल्यात साक्षीदारांनी आरोपींना ओळखले. २० साक्षीदारांचे जबाब घेतले गेले. पण सूत्रधार कोण, हे गुलदस्त्यात राहिले. म्हणूनच दोघा जणांना जन्मठेप झाली असली, तरी दाभोळकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालात दाद मागण्याचे ठरवले आहे.
नरेंद्र दाभोळकर यांच्या पाठोपाठ विचारवंत व पत्रकार अशा आणखी तीन हत्या झाल्या. या चारही हत्या प्रकरणांत हल्लेखोर दुचाकीवरून आले व गोळ्या झाडून पळून गेले. या चार घटनांनी महाराष्ट्र-कर्नाटकच नव्हे, तर देशात खळबळ उडाली होती. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी धारवाड येथे पुरोगामी कन्नड लेखक एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या झाली, तर ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी बंगळूरु येथे पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली.
दाभोळकर हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींनी त्यांच्यावरील गुन्हे नाकबूल केले होते. आरोपी क्रमांक १ असलेले पनवेलचे नाक, कान, घसा तज्ज्ञ डॉ. वीरेंद्रसिंग तावडे यांना तर सीबीआयने दाभोळकर हत्या प्रकरणातील सूत्रधार ठरवले होते. मुंबईचे वकील संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांनी हल्लेखोरांना मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. पण आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावेच न्यायालयासमोर आले नाहीत. ज्या दोघांना जन्मठेप झाली, ते छत्रपती संभाजीनगरचे आहेत. काळसेकर हा गोविंद पानसरे व गौरी लंकेश हत्येमध्ये व अंदुरे हा पानसरे हत्येमध्ये आरोपी आहे. न्यायालयाने निकालपत्रात मारलेले ताशेरे तपास यंत्रणांना मुळीच शोभादायक नाहीत.