सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्ष जुन्या इमारतीचे पावसाळ्यापूर्वी तातडीने सेफ्टी ऑडिट करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काल राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. तसेच गोरेगाव येथील भूखंड उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी सोयीस्कर नसल्याचे मत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर आणि इतर वकिलांनी २९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीबाबत पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतली या याचिकेवर मंगळवार दि. ७ मे रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या.भूषण गवई आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पावसाळ्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तसेच राज्याचे मुख्य सचिव व केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी अशा सूचना केल्या.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने सक्रिय व्हावे आणि नवीन इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथे दिलेली जमीन तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपवावी, जेणेकरून नवीन उच्च न्यायालय संकुलाचे बांधकाम सुरू होईल. नवीन इमारत बांधण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागेचे रेखाचित्र जलद काढण्यासही खंडपीठाने सरकारला सांगितले.
