विकासकामांच्या पाठबळावर मोदींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

देशामध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे दोन टप्पे पार पडले असून येत्या ७ मे रोजी निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत आहे. ही निवडणूक भाजपा व मित्र पक्षांसाठी जितकी प्रतिष्ठेची आहे, तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाची व प्रतिष्ठेची काँग्रेस व त्यांच्या मित्र पक्षांचा समावेश असलेल्या इंडिया आघाडीसाठी आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास कधी नव्हे ती या निवडणुकीत प्रचाराची पातळी खालावत चालली आहे. विकासाचे मुद्दे सोडून व्यक्तिगत पातळीवर टीका करण्यासाठी महाविकास आघाडीची मंडळी आक्रमक झालेली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या विकासकामांवर न बोलता त्यांच्या कुटुंबाविषयी उल्लेख करत विरोधकांकडून प्रचाराची पातळी खालावत चालली आहे. शरद पवार, उबाठा व संजय राऊत आदी मंडळी गेल्या काही दिवसांपासून प्रचारादरम्यान केंद्रातील कामांचा व धोरणांचा पंचनामा न करता केवळ आणि केवळ मोदींवर व्यक्तिगत टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. अर्थात गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत मोदींनी केलेल्या विकासकामांचा डोंगर पाहता मोदींवर व्यक्तिगत टीका करणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे.

मविआतील कोणताही घटक काँग्रेसच्या राजवटीतील साठ वर्षांतील देशाचा कारभार आणि मोदींच्या राजवटीतील दहा वर्षांचा कारभार याची तुलनाच करत नाही. विरोधकांतील अनेल जण भ्रष्टाचारामुळे तुरुंगात जाऊ लागले आहेत. अनेकांवर तुरुंगात जाण्याची आजही टांगती तलवार कायम आहे. राऊतदेखील पत्राचाळ प्रकरणी कोठडी उपभोगून आलेले आहेत. विरोधकांनी केलेल्या वैयक्तिक टीकेला पंतप्रधान मोदींनी कधीही प्रत्युत्तर दिले नाही. त्यासाठी आपली शक्ती व वेळ न दवडता त्यांनी भविष्यात करावयाची कामे आणि दहा वर्षांत झालेली कामे जनतेसमोर सादर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. मोदींचे देशभरातील सर्व विरोधक अपशब्दांचा पुरेपूर वापर करत मोदींच्या परिवाराला, जातीला नावे ठेवत आहेत. पण अर्थात, या प्रकारांचा मोदींवर काहीही परिणाम होत नाही. देशातील जनतेची सेवा करण्यावर आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावरच मोदींनी लक्ष केंद्रित केले असल्याने स्वीकारलेल्या जबाबदारीशी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे मोदी आपल्या कृतीतून जनतेला व विरोधकांना दाखवून देत आहेत. पूर्वी भाजपाशी युती असताना, तसेच भाजपासोबत सत्तेत असतानाही ही मंडळी मोदींचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अवमान करत होते.

देशभरातील गावांमधील सहकारी संस्थांना पुन्हा एकदा बळ देण्यासाठी आणि ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सहकारासाठी मोदींच्या राजवटीय स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. साखर सहकारी संस्थांविरोधात अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणाऱ्या कर प्रकरणांचा मोदींच्या राजवटीत निपटारा केल्याने या संस्थांना ४६ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. सहकारी साखर कारखाने इथेनॉल खरेदीला प्राधान्य देत असून साखर सहकारी संस्थांना बळकटी आणण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. मोदींच्या काळात देशातील दहशतवाद मोडीत काढण्यास प्राधान्य देण्यात आले. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी सर्वप्रथम निवडणूक लढविली, तेव्हा देशात भयाचे वातावरण होते. देशातील प्रत्येक मोठ्या शहरांवर दहशतवादाचे ओरखडे होते. ते शहर मग गुवाहाटी असो, दिल्ली असो की जयपूर, मुंबई आणि पुणे असो. मुंबईसारख्या शहरावर अनेकदा अशा हल्ल्यांनी जखमा केल्या आहेत.

२००६ मध्ये रेल्वेतील बाॅम्बस्फोट, २६/११ चा हल्ला किंवा ओपेरा हाऊसमधील स्फोट (२०११). प्रत्येक वेळी हल्ले झाले आणि लोक असहाय होत होते. पुण्यातही जर्मन बेकरीत बाॅम्बस्फोट झाल्याचे देशानी पाहिले, तरीही प्रस्थापितांनी त्यावेळी कोणतीही कारवाई केली नाही. या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पूर्वीही आणि नंतरही ‘यूपीए’ सरकारने दाखविलेली उदासीनता आणि असंवेदनशीलतेमुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनावर चरे पडले. एका बाजूला, देशाला दहशतवादाचा उबग आला होता आणि दुसऱ्या हाताला देशाचे नेते मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांबद्दल अश्रू ढाळत होते. मोदींनी हा दृष्टिकोन बदलला.

आता देशासमोरील कोणत्याही दहशतवादी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा संस्थांना पूर्ण अधिकार आणि मोकळीक देण्यात आली. दहशतवादाविरोधातील कायद्यांना मजबूत करून आणि विविध केंद्रीय संस्था आणि राज्यांच्या दलांमधील समन्वय वाढवून आम्ही दहशतवादाबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण राबविले. सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ले करत आम्ही एक ठाम संदेश दिला की, दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्यांनी भारतावर हल्ले करण्याआधी दोन वेळेस विचार करावा.

आज आपल्या शत्रूला समजून चुकले आहे की, ‘मोदी घर में घुसकर मारता है’. ‘सुरक्षित भारत’ असला तरच ‘विकसित भारत’ घडविता येतो, हे विरोधकांना ६० वर्षांत जमले नाही ते मोदींनी १० वर्षांत करून दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील लोकशाही मजबूत झाली आहे. विरोधकांनी ईव्हीएमबाबत निराधार आरोप करत या लोकशाही व्यवस्थेलाच नख लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळे आरोप बाजूला ठेवले आहेत. आता हे करणे शक्य नसल्याने विरोधकांची तगमग होत आहे. ईव्हीएमबाबतचा विरोधकांचा चेहरा जनतेसमोर आल्याने विकासकामे करणारे मोदी एकीकडे आणि व्यक्तिगत चिखलफेक करणारे विरोधक दुसरीकडे असे चित्र आज देशातील मतदारांसमोर स्पष्ट झाले आहे.