मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची १९६० साली निर्मिती झाली. मुंबई टिकविण्यासाठी मराठी माणसांनी रक्त सांडले. वर्षामागून वर्षे जशी निघून जात होती, तसा मुंबईतील मराठी टक्का हळूहळू कमी होत गेला. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने, देशभरातली प्रत्येक प्रांतातील व्यक्ती मुंबईशी जोडली गेली आहे. तरीही मराठी भाषा हा मुंबईचा आत्मा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईतील नागरिकांच्या नागरी सुविधांची काळजी घेणाऱ्या मुंबई महापालिकेची कागदोपत्री व्यवहारातील भाषा ही मराठीच आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत दुकानाच्या मराठी पाट्यांचा मुद्दा हा अधूनमधून चर्चेला येत असतो.
मुंबईतील नव्हे; तर राज्यातील सर्व छोट्या-मोठ्या दुकानांवर आणि आस्थापनांच्या बाहेर मराठीत पाट्या लावण्याचा नियम महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. या आधी दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या दुकानांना सूट होती. नवीन नियमात ती नसणार आहे. तसेच, मराठी आणि इतर भाषांमधील अक्षरांचा आकार समान असावा लागेल. मराठी अक्षरे छोटी असून चालणार नाहीत. सरकारी परिपत्रकात मराठी असे म्हटले असले तरी ते खरे ‘देवनागरी लिपी’ असे आहे. त्यामुळे हजारो दुकाने, व्यवसायांची मूळ नावे परभाषिक, इंग्रजीत असली तरी ती फक्त देवनागरी लिपीत लिहिली जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईत सात लाखांहून अधिक दुकाने आहेत, हे मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ही लाखो दुकाने व आस्थापना प्रत्येक जाती-धर्मांच्या लोकांची आहेत. त्यामुळे अमराठी भाषिकांना मराठी पाट्या लावा, असे सक्तीचे केले, असे नाही तर, प्रत्येक दुकानदारास एकच कायदा लागू होत असल्याने प्रत्येकाने अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र व्यापारी संघटनांनी हा नियम न पाळता त्याला न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला.त्यानंतर व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापारी असोसिएशनला दणका दिल्याने आता मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांच्या प्रवेशद्वारावरील मराठी पाट्या लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला. असे असले तरी आजघडीला मुंबई महापालिकेला वारंवार मुदत देऊन मराठी पाट्यांसदर्भात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, हे एकप्रकारे दुर्दैव आहे.
१ मे २०२४ पर्यंत ज्यांनी मराठी नामफलक लावलेले नव्हते, अशा ६२५ दुकाने व आस्थापनांनी नामफलक लावून पूर्तता केल्याचे न्यायालयीन व महानगरपालिका सुनावणी प्रकरणांमध्ये सादर केले. या सर्वांमिळून सुमारे ५० लाख रुपये दंडाची रक्कम आकारण्यात आली. महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांच्या सक्त निर्देशानंतर, मराठी नामफलकांच्या आनुषंगाने मागील पंधरा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांत महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या पथकांनी मिळून सुमारे १ हजार २८१ आस्थापनांना भेटी दिल्या. त्यापैकी, १ हजार २३३ आस्थापनांनी अधिनियमातील तरतुदींनुसार नामफलक प्रदर्शित केल्याचे आढळले, तर ज्या ४८ दुकाने व आस्थापनांवर निकषानुसार किंवा योग्यरीत्या फलक आढळले नाहीत, त्यांना निरीक्षण अहवाल देण्यात आले. जिथे मराठी नामफलक लावलेले नाहीत, अशी दुकाने व आस्थापना आढळून आल्यास त्यांची माहिती नागरिकांनी महानगरपालिकेला द्यावी, असे आवाहन महापालिकेचे केले आहे.
एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे नेते मंडळींचा वर्षानुवर्षे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळत नाही. आजही सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात मराठी भाषेला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सरकारी स्तरावरच मराठीची गळचेपी होते हे दुदैवाने म्हणावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला मुंबई शहरात राहणाऱ्या मराठी माणसाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. कारण मराठी भाषा ही मातृभाषा असली तरी तो मराठी बोलण्याचे टाळत हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेला प्राधान्य देतो. मराठी माणूसच मराठी भाषेकडे पाठ फिरवत असेल, तर अमराठी लोकांची काय चूक? मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने मराठी भाषेला अग्रक्रम दिलाच पाहिजे. हिंदी व इंग्रजी भाषा काळाची गरज झाली असली तरी मराठी टिकवण्यासाठी तुम्ही-आम्ही सगळ्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, हेही तितकेच खरे.
मुंबईच्या दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्याच झळकल्या पाहिजेत यासाठी मुंबई महापालिकेने अंमलबजावणीकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. या मराठी पाट्यांच्या निमित्ताने मुंबई आणि मराठीचे नाते भविष्यात टिकून राहण्यास मदत होईल. दक्षिणेत कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांकडे पाहिल्यास प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषा याला महत्त्व दिले जाते. मुंबई आणि महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या राहणारा हा एक प्रकारे मराठीजन होऊन जातो. त्याचे प्राथमिक शिक्षण मराठी भाषेतून होते, तर मग आता मराठी पाट्यांचा प्रश्न १०० टक्के मार्गी लावण्याची जबाबदारी प्रशासनाबरोबर दुकानदारांचीही आहे. यापुढे कोणा दुकानदाराला मराठी पाटी लावा, असे सांगावे लागू नये तितकी प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी, इतकी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.