Thursday, July 25, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्य‘मॉरिशस रूट’ टाळण्यासाठी...

‘मॉरिशस रूट’ टाळण्यासाठी…

हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार

भारतातून मॉरिशसला निधी पाठवायचा, तेथे कंपनी स्थापन करायची आणि मग तो पैसा परत भारतात आणायचा, याला ‘मॉरिशस रूट’ असे म्हणतात. हे काळे व्यवहार थांबवणे, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारताने अलीकडेच मॉरिशसबरोबर दुहेरी कर टाळण्यासाठी करारात दुरुस्ती केली. करचुकवेगिरी करण्याच्या प्रकारांना आळा घातला जावा, म्हणून ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यातून उद्दिष्ट्य कितपत साध्य होते, ते पाहायचे.

कर टाळणे आणि कर चुकवणे या दोन्ही पद्धती करदायित्वे कमी करण्यासाठी वापरल्या जातात. कर टाळताना काही व्यक्ती आणि व्यवसाय करदायित्वे कमी करण्यासाठी कायदेशीर पद्धतींद्वारे आपल्या आर्थिक व्यवहारांची रचना करतात. यामध्ये करसवलती, कपात आणि कर कायद्यांच्या चौकटीत उपलब्ध असलेल्या त्रुटींचा लाभ घेणे समाविष्ट असते. कर टाळण्याच्या धोरणांना कायदेशीर मानले जाते आणि कर नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कर व्यावसायिकांच्या सहाय्याने अनेकदा अंमलबजावणी केली जाते. कर टाळण्यामुळे कराचा कमी भरणा होऊ शकतो; परंतु त्यात फसवणूक, चुकीचे वर्णन किंवा बेकायदेशीर क्रियाकलाप समाविष्ट नसतात. दुसरीकडे, सरकारला देय असलेला कर भरू नये म्हणून जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणे किंवा आर्थिक माहिती लपवणे ही बेकायदेशीर प्रथा आहे. यामध्ये उत्पन्नाचा अहवाल जाणूनबुजून कमी करणे, कपात वाढवणे, आर्थिक मालमत्ता लपवणे किंवा कर भरणे टाळण्यासाठी इतर फसव्या क्रियाकलपांमध्ये गुंतणे यांचा समावेश होतो.

करचुकवेगिरी हा कायद्याने दंडनीय फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे दंड, तुरुंगवास आणि नागरी उत्तरदायित्व यासह गंभीर दंड होऊ शकतो. कंपन्या आणि व्यक्ती जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी कर आश्रयस्थानांचा वापर करतात. अनेक देशांना गुंतवणुकीसाठी अनुकूल कर दर आणि धोरणांचा परिणाम म्हणून आधुनिक कॉर्पोरेट कर आश्रयस्थान मानले जाऊ शकते; परंतु व्यवसाय चालवण्याची किंमत, संसाधनांशी जवळीक, परकीय गुंतवणुकीची सुलभता आणि आयात आणि निर्यात शुल्क दर यासारखे घटक कमाईवर परिणाम करू शकतात.

सर्वोत्तम कर आश्रयस्थाने गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यास सक्षम करतात. मात्र अनेक देशांमध्ये गैरमार्गाने गुंतवणूक करून, तिथल्या सैल नियमांचा आधार घेऊन अनेक व्यक्ती आणि कंपन्या उलटसुलट व्यवहार करतात. जगात केवळ मॉरिशस हाच टॅक्स हेवन देश नाही, तर असे आठ देश आहेत. तिथे करसवलतीसाठी किंवा कर चुकवण्यासाठी शेल कंपन्या स्थापन केल्या जातात. भारतासह जगातील अनेक देश मग अशा देशांचा आधार घेतात. मात्र अलीकडेच भारताने मॉरिशससोबत यासंदर्भात विशेष करार केल्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसून देशाच्या उत्पन्नात भर पडू शकते. यानिमित्ताने करचुकवेगिरीचे प्रकार त्यांचा प्रतिबंध आदी मुद्दे समोर आले आहेत.

भारताने अलीकडेच मॉरिशसबरोबर दुहेरी कर टाळण्यासाठी करारात दुरुस्ती केली. करचुकवेगिरी करण्याच्या प्रकारांना आळा घातला जावा, म्हणून ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २०२२-२३ मध्ये मॉरिशस हा भारतासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचा, म्हणजेच एफडीआयचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत होता. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थता सेबीने दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, त्यावेळी मॉरिशसमध्ये नोंदणी असलेल्या विदेशी गुंतवणूकदार संस्था किंवा एफआयआयकडून भारतात ३ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली होती. मात्र मॉरिशसमधून काळ्या पैशांचे व्यवहार प्रचंड प्रमाणात होतात, असा आरोप झाल्यावर त्या देशाची पत कमी झाली.

तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने मॉरिशसकडून ९७ प्रकरणांबद्दलची गुंतवणुकीची माहिती मागवली होती. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मॉरिशसचा दौरा केला. दुहेरी करनिर्धारण कराराबाबत (डीटीएए) मॉरिशसला असलेल्या शंकांचे निरसन करतानाच सुषमाजींनी तेथील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले होते. त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही केले होते.

तीन वर्षांपूर्वी भारत-मॉरिशस यांच्यात व्यापक आर्थिक सहकार्य व भागीदारीच्या करारावर पोर्ट लुईस येथे स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानुसार, भारताला मॉरिशसमध्ये अन्नपदार्थ व पेये, कृषी उत्पादने, कपडे, धातू, प्लास्टिक, रसायने, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, लाकडी वस्तू वगैरे ३१० वस्तूंची निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. दुसरीकडे, मॉरिशसला गोठवलेले मासे, साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचे रस, बाटलीबंद पाणी, बियर, मद्य, साबण पिशव्या, वैद्यकीय व शस्त्रक्रिया उपकरणे आणि कपड्यांसह एकूण ६१५ उत्पादने भारतात पाठवण्याची सोय या करारामुळे झाली होती. आता दुहेरी करआकारणी टाळण्याविषयीच्या करारात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमागे करचोरीच्या वाटा बंद करणे, हा मुख्य हेतू आहे. शेअर्सच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली फायद्यावर मॉरिशसमध्ये कर नसल्यामुळे भारतातून त्या देशात मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला जात होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि हा कर आकारण्याचा अधिकार मॉरिशसला देण्यात आला.

उभय देशांमधील डीटीएएच्या तरतुदीमुळे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय) आणि फॉरेन एंटिटीज आपल्या भारतातील गुंतवणुका मॉरिशसमार्गे करत होत्या. अमेरिका, सिंगापूर आणि लक्झेम्बर्गनंतर भारतात अशा प्रकारची सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशसमधूनच केली जाते. मार्च २०१४ अखेर संपलेल्या वर्षात भारतात ६९ लाख कोटी रुपये एफपीआय गुंतवणूक झाली. त्यापैकी ४ लाख १९ हजार कोटी रुपये मॉरिशसमधून आले. परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूक हा पूर्वीच्या कराराचा मुख्य उद्देश होता. आता सुधारित करारात दुहेरी कर आकारणी थांबवणे आणि त्याच वेळी लबाड्या करून करदायित्व टाळण्याच्या फटी बुजवणे, असा उद्देश आहे.

परवाना राज पूर्ण संपवणे, निवडणूक पद्धतीत पारदर्शकता आणणे, अर्थव्यवस्थेचे डिजिटलीकरण तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा करणे, या उपायांमुळे भारतातील काळा पैसा काही प्रमाणात कमी झाला आहे. १९८३-८४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, त्यावेळी भारतात ३२ ते ३७ हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा होता. सीबीआयच्या माजी संचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात एकूण ४०० ते ५०० लाख कोटी रुपये इतका काळा पैसा आहे. हा आकडाही काही वर्षांपूर्वीचा आहे. ‘ग्लोबल फायनान्स इंटिग्रिटी’ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये स्वतंत्र भारतातील सरकारच्या स्थापनेपासून काळ्या पैशाची माहिती जमा करण्यात आली होती. त्या अहवालानुसार, १९४८ ते २००६ या वर्षांमध्ये सुमारे ४६२ अब्ज इतकी डॉलर रक्कम देशाबाहेर पाठवण्यात आली.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी देशातील करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर सुधारले पाहिजे, असे मत पूर्वी सार्थपणे व्यक्त केले होते. कर आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर सामान्यतः १५ टक्के इतके असावे, असे मानले जाते. बेल्जियम, स्वीडन, डेन्मार्क, फ्रान्स या देशांमध्ये हे गुणोत्तर ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर भारताचे ११.२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. कर आणि करेतर उत्पन्न वाढवून सार्वजनिक खर्च भागवणे आवश्यक असते. आर्थिक मंदी वा कोरोनासारख्या संकटांच्या काळात सरकारी महसूल घटतो. म्हणूनच तर कोरोनाच्या काळात हे गुणोत्तर भारतात दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते.

प्रगत देशांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अनुक्रमे ६५ टक्के आणि ३५ टक्के असे असते, तर भारतात ते अनुक्रमे ४८ टक्के आणि ५२ टक्के असे आहे. मॉरिशस हा ‘टॅक्स हेवन’ देश मानला जातो. तेथील भांडवली लाभावर केवळ १५ टक्के कर आहे. भारतात येणारे निम्मे विदेशी भांडवल हे मॉरिशसच्या मार्गे येते. भारतातून मॉरिशसला निधी पाठवायचा, तेथे कंपनी स्थापन करायची आणि मग तो पैसा परत भारतात आणायचा, याला ‘मॉरिशस रूट’ असे म्हणतात. हे काळे व्यवहार थांबवणे, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ताज्या करार-मदारांमधून हे कितपत साध्य होते, ते आता बघायचे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -