का करण्यात आली होती निर्यातबंदी?
नवी दिल्ली : कांद्यावरील निर्यातबंदी (Onion Exoprt ban) हा गेल्या अनेक दिवसांपासून वादाचा मुद्दा ठरला होता. केंद्र सरकारने (Central Government) ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी ३१ मार्च रोजी उठवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही निर्यातबंदी न उठल्याने शेतकर्यांचे (Farmers) प्रचंड नुकसान झाले. अखेर आज केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा करत शेतकर्यांना दिलासा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज महायुतीच्या प्रचारासाठी कोल्हापूर येथे सभा घेणार आहेत. तत्पूर्वी केंद्र सरकारकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात होऊन कांद्याला चांगला दर मिळू शकतो. दोन दिवसांपूर्वी गुजरातमधील २ हजार मे. टन कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. त्यावरुन, महाराष्ट्र आणि गुजरात असा वाद रंगला होता. मात्र आता महाराष्ट्रात निर्यातबंदी उठवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ६ देशात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. बांग्लादेश, युएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंकेत भारताचा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. २ हजार मेट्रीक टन पांढरा कांदा आखाती व काही युरोपियन देशात निर्यात केला जाणार आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. कांद्याच्या दरात सातत्यानं घसरण झाल्याचं दिसून आलं.
योग्यवेळी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे : सदाभाऊ खोत
केंद्र सरकारने योग्यवेळी हा निर्णय घेतला आहे. उन्हाळी कांदा अजून शेतात आहे. या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना होणार आहे. आता कांदा काढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे, असं सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे.
का करण्यात आली होती निर्यातबंदी?
अल निनोच्या प्रभावामुळे मागील वर्षी पावसाचं प्रमाण कमी राहिलं आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसंच दुसरं कारण म्हणजे देशातील बाजारात स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे. किंमतीवर नियंत्रण राहावं यासाठी सरकारने खबरदारी म्हणून कांद्याची निर्यातबंदी केली आहे. मात्र, या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. ४००० रुपये प्रतिक्विंटलवर आलेला दर सध्या ८०० ते १२०० रुपयांच्या दरम्यान आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.