कोकणात १९९० चे वादळ घोंघावतंय…!

माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागाचे, प्रांताचे राजकारण हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आजवर होत राहिले. पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकारण वेगळे असून पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्व. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, अजितदादा पवार, राजाराम बापू पाटील, स्व. गणपतराव देशमुख अशा मातब्बरांनी आपल्या भागाचा विकास आणि विकासानंतरच राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. विदर्भ, मराठवाड्यात शंकरराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, गोपीनाथ मुंढे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, शिवराज पाटील-चाकूरकर, जांबुवंतराव धोटे, नगर भागातील बाळासाहेब विखे-पाटील, कोकण म्हटलं की, बाळासाहेब सावंत, प्रभाकर पाटील, बॅ. ए. आर. अंतुले, मनोहर जोशी, श्यामराव पेजे, हुसेन दलवाई, भाईसाहेब सावंत, ॲड. एस. एन. देसाई, विद्यमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कोकणच्या विकासात त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने योगदान देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. कोकणप्रांताचा विचार करताना खऱ्याअर्थाने विकासाचा मार्ग माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात प्रारंभ झाला. बॅ. अंतुले यांनी कोकणाला विकासाची चव दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पश्चिम महाराष्ट्राने कुटिल राजकारण करून बॅ. अंतुले यांना पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतरच्या मधल्या कालावधीनंतर खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. ती १९९० पासून… १९९० साली कोकणच्या राजकारणात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने कणकवली-मालवण विधानसभा निवडणुकीत नारायण राणे आमदार झाले आणि मग खऱ्याअर्थाने कोकणाला विकास दिसू लागला.

१९९० मध्ये शिवसेना गावो-गावी फारशी पोहोचली नव्हती. मी शिवसैनिक आहे, असे म्हणणाऱ्याकडेही एका वेगळ्या नजरेने पाहिले जायचे; परंतु कोकणात शिवसेनेला आणि शिवसैनिकाला खऱ्याअर्थाने उभं करण्याचं काम नारायण राणे यांनी केले. फार मोठा माहोल तेव्हा तयार झाला. १९९५ साली भाजपा-शिवसेना सत्तेवर आली आणि १९९० सालचे नारायण राणे नावाचे वादळ कोकणात घोंघावले. कोकणातील जनतेवर प्रचंड विश्वासाचं एक नातं तयार झालं. राजकारणामध्ये कोणत्याही नेत्याला स्थिरावण्यासाठी जनतेचा विश्वास असावा लागतो, तो विश्वास, ते नातं नेत्याला निर्माण करावं लागते. यासाठी त्याला कार्यकर्तृत्वाची किनार असावी लागते. जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, विश्वास वाटण्यासाठी तसं कामही करावं लागते. आपलेपणाने हे सारं शक्य असते. नारायण राणे यांनी हे करण्याचा प्रयत्न केला. १९९० चे नारायण राणे नावाचं वादळ २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा कोकणच्या राजकारणात घोंघावतंय.

गेल्या ३४ वर्षांत राजकीय पुलाखालून बरंच पाणी गेले. कालचे संदर्भ आज रहात नाहीत, हे खरं मानलं तरीही नारायण राणे प्रथमच लोकसभा निवडणूक लढवत असल्याने कुडाळ, मालवण, कणकवली वगळता जनतेला नारायण राणे यांना मतदान करायला मिळाले नाही. हीच गेल्या ३४ वर्षांतील त्यांच्या कार्याचा, कामाचा हिशोबही महाआघाडीकडून मांडला जातोय. २४ वर्षे सोबत राहिलेले नारायण राणे यांच्या ३४ वर्षांच्या कार्याचा हिशोब मागतात. यात गंमत म्हणजे जे २४ वर्षांत काही मिळाले नाही, (सर्व पदे उपभोगून) काहीच मिळाले नाही म्हणणारेही आहेत.

कोकणच्या यावेळच्या निवडणुकीत नारायण राणे विरुद्ध शिवसेनेचे विद्यमान खासदार विनायक राऊत अशी निवडणूक होणार आहे. खा. विनायक राऊत यांच्या उमेदवाराचा विचार करताना खा. विनायक राऊत यांनी मागील दहा वर्षांत ठळकपणे सांगू शकतील, अशी कोणतीही विकासकामे विनायक राऊत सांगू शकलेले नाहीत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील जनतेलाही गेल्या दहा वर्षांत काय केलं? अशा प्रश्नांची मालिकाच त्यांच्याकडे आहे. मागील निवडणुकीत शिवसेना एकसंध होती. आजच्या घडीला सेना दुभंगलेली आहे. विनायक राऊत यांची निशाणी गावात पोहोचलेली नाही. पाच वर्षांत कोकणातीलच नव्हे; तर महाराष्ट्राच्या शिवसेनेत गटबाजी पोसण्याची, त्याला खतपाणी घालण्याचे काम शिवसेना सचिव म्हणून विनायक राऊत यांनी केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा फटकाही त्यांना बसला आहे.

नारायण राणे आणि राणे कुटुंबावर टीका करण्यापलीकडे कोणत्याही विकासाचे काम राऊतांच्या खात्यावर जमा नाही. साहजिकच प्रचारार्थ जाणाऱ्या शिवसैनिकांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. दररोज नारायण राणे यांच्यावर टीका आणि खोटे-नाटे आरोपही काही खासदारकीची कारकीर्द सांगता येणार नाही. मागील निवडणुकीत विनायक राऊत यांना शिवसेनेबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचाही फायदा झालेला. या निवडणुकीत विनायक राऊत यांच्यासोबत भाजपा नाही, आरपीआय घटकपक्ष नाहीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे रत्नागिरीचे आमदार आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योजक किरण सामंतही सोबत नाहीत. निवडणुकीतील उणेपणा सहज भरून निघणारा नाही. याउलट केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रथमच रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेत गेले आहेत.

१९९० साली ते त्यावेळचे शिवसैनिक आज एकतर शिवसेनेत किंवा अन्य पक्षात आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात नारायण राणे प्रथमच मतदान करायला मिळणार, याचीही एक उत्सुकता दिसून येत आहे. नारायण राणे यांनी काय काम केलं असे राणे विरोधकांनी जरी विचारायचं म्हणून विचारायचं ठरवलं तरीही राणेंनी जी कामे केली ती जनतेसमोर आहेत, असे भाजपाचे कार्यकर्ते सांगत आहेत. यामुळे ही लोकसभा निवडणूक कोकण विकासाच्या प्रश्नांवर अधिक महत्त्वाची मानली जात आहे. निवडणूक कोणतीही असली तरीही नेहमी उमेदवारांमध्ये तुलना होतच असते. कार्य आणि कर्तृत्वाचा लेखाजोखा मांडला जातो. पक्षियस्तरावरही विचार होतो; परंतु त्याचवेळी आपण कोणाकडे गेल्यानंतर शंभर टक्के एखादं काम, विषयाची सोडवणूक होईल, याचा हिशोबीपणा मतदार करतच असतो. मतदार तुलना करतो आणि मग आपलं मत बनवतो.

नारायण राणे नकोत म्हणणाऱ्यांनी स्वत: कार्य कर्तृत्वाचा आलेख उंचावलेला ठेवला असता, तर आज निवडणुकीत जनतेसमोर जाताना काही सांगता आलं असतं; परंतु सांगण्यासारखं काही नाही, हे सांगण्याची वेळ शिवसेनेवर आली आहे. खरंतर निवडणुकीत आपण आजवर काय विकासाची कामे केली आणि कोणती कामे करणार, हे सांगायचे असते. खासदार, आमदार निधी व्यतिरिक्त जो निधी आणला जातो त्यातूनच आमदार, खासदार किती सतर्क आहे, हे दिसून येत असते. खरं म्हणजे खासदार, आमदार निधी हा त्या जागी कोणीही असला तरीही त्याला तो मिळणारच असतो. मात्र, केंद्र सरकारचा असलेला खासदार निधी खर्च न करता जर अखर्चित राहिला तर निश्चितच त्या खासदाराची अकार्यक्षमता लोकांसमोर येते. कार्यकर्तृत्वाची मोजपट्टी ठरवण्यासाठी ही बाबही पुरेशी ठरते.

कोकणात १९९० मध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून नारायण राणे नावाचं वादळ कोकणात आलं. ते कोकणच्या राजकारणात स्थिरावले; परंतु नारायण राणे नावाचं हे वादळ पुन्हा एकदा कोकणच्या राजकारणात घोंघावतंय. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत अशी लढत होत आहे. मात्र, १९९० सालातील राजकारणात सक्रिय असलेले आज पुन्हा एकदा कोकणच्या राजकारणात अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून येते.