सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : भारतीय गर्भपात कायद्यानुसार, २० आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गर्भपात (Abortion) करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. पण गर्भपातासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चौदा वर्षीय बलात्कार पीडितेला (Rape Victim) गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने काल हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सांगण्यात आले आहे की, “हे एक अतिशय अपवादात्मक प्रकरण आहे, जिथे आम्हाला पीडितेच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.” खंडपीठाने नमूद केले, “मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयाच्या डीनने या प्रकरणावर सादर केलेल्या अहवालानुसार अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कारण, ती जेमतेम १४ वर्षांची आहे.” त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?
२०२० मध्ये गर्भपातासाठी नवीन कायदा करण्यात आला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, (एमटीपी कायदा) नुसार, २० आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या बाबतीत, गर्भपातास काही अपवादात्मक प्रकरणांतच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपाताची परवानगी घ्यावी लागते.
एमटीपी कायद्यांतर्गत खालील परिस्थितींमध्ये गर्भपाताची परवानगी दिली जाते.
-बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल
-महिलेच्या जीवाला धोका असेल
-महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका असेल
-गर्भामध्ये विकृती असेल
एमटीपी कायद्यांतर्गत नियमाच्या कलम ३ ब मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणेच्या परिस्थितीत अल्पवयीन किंवा लैंगिक अत्याचार, अपंग महिला किंवा गर्भधारणेदरम्यान स्त्रियांच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाल्यास गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. गर्भधारणेनंतर २४ आठवड्यांनी गर्भपात करायचा असल्याच कायद्यानुसार वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. या मंडळाला परवानगी नाकारण्याचाही अधिकार असतो.
