Income Tax: आयकर कायद्यातील कलम ४३ बी (एच) तारक की मारक?

उदय पिंगळे – मुंबई ग्राहक पंचायत

सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात घेऊन हे उद्योग रोजगार निर्मिती करत असल्याने तसेच त्याच्या मालकांना स्वावलंबी करत असल्याने त्यांना काही कायदेशीर संरक्षण देता येईल का? याचा विचार करून अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार आयकर कायद्यात आता बदल करण्यात आला असून त्यास राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. यातील कलम ४३ बी मध्ये (एच)चा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांना त्यांनी दिलेल्या वस्तू आणि सेवांची रक्कम उद्योगांनी विहित मुदतीत देऊ न केल्यास त्यांना सदर रक्कम उद्योगाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. झालेल्या विलंबाबद्दल त्यांना व्याज द्यावे लागेल. हे व्याज व्यवसायाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे देय बिल रक्कम हे उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारणी केली जाईल.

याद्वारे सूक्ष्म उद्योग आणि लघू उद्योग यांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची यंत्रसामग्री १ कोटी रुपये आणि उलाढाल ५ कोटी रुपये असेल, तर लघू उद्योग म्हणजे १० कोटींची यंत्रसामग्री असलेले आणि उलाढाल ५० कोटींहून अधिक नसेल. उद्योगांची नोंदणी न केलेल्या उद्योगांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल, त्यांना मदत व्हावी या हेतूने देय रक्कम १५ दिवसांत द्यायची असून नोंदणी केलेल्या सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना देय रक्कम ४५ दिवसांत देण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद १ एप्रिल २०२४ पासून तत्काळ लागू झाल्याने कोणते फरक पडतील ते पाहू –

पुरवठादारांना होणारे फायदे

पुरवठादाराने उद्योगाला २९ मार्च २०२४ रोजी पुरवठा केला. करारानुसार बिलाची देयता ६० दिवसांची आहे. तरीही उद्योगाला त्याची पूर्तता २५ मे २०२४ करण्याऐवजी १३ मे २०२४ रोजी करावी लागेल.

१ एप्रिल २०२४ नंतर आलेल्या बिलाचा क्रेडिट कालावधी कितीही दिवसाचा असला तरी तो ४५ दिवसांहून कमी असेल तर त्या वास्तविक तारखेस करावा लागेल आणि ४५ दिवसांहून अधिक असेल तरीही ४५ व्या दिवशी करावी लागेल.
वरील पुरवठादारांनी आपली नोंदणी सूक्ष्म, लघू उद्योजक म्हणून विभागाच्या पोर्टलवर केली आहे. अशी नोंदणी न केलेल्या सर्व पुरवठादारांना त्याच्याशी क्रेडिट करार केलेला असो अथवा नसो बिलाची रक्कम १५ दिवसांत द्यावी लागेल.
जर निर्धारित वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर दंड-व्याज द्यावे लागेल. हे दंड-व्याज रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या बँक रेटच्या तिप्पटदराने आणि चक्रवाढ पद्धतीने द्यावे लागेल. यासाठी झालेल्या खर्चाची कोणतीही वजावट उद्योगास मिळणार नाही.

सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांना सदर तरतुदीमुळे होणारे फायदे –

निश्चित पेमेंट सायकल : मोठ्या कंपन्या संस्था यांना सदर कलमानुसार करार नसेल, तर १५ दिवसांत आणि असेल, तर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत पेमेंट करावे लागणार असल्याने, पेमेंट कधी मिळणार याची निश्चिती असल्याने रोख प्रवाहाची खात्री राहील. यासाठी बँकांनी कॉर्पोरेटला देऊ केलेल्या ट्रेड रिसीव्हेबल बिल डिस्कउंटिंग सिस्टीम (TReDS)चा वापर करून एमएसएमई जरूर असल्यास आधी निधी उभारू शकतील.

तडजोड सापेक्षता क्षमता (Bargaining Power) अजमावण्याची खात्री : या तरतुदीमुळे पुरवठादार अधिक प्रमाणात उभयतांस मान्य दराने मोठ्या प्रमाणात वस्तू/ सेवांचा पुरवठा करू शकतील.

वादविवादात घट : पेमेंट वेळेवर होईल आणि उशीर झाल्यास दंड-व्याज द्यावे लागेल आणि खर्चाची वजावट मिळणार नसल्याच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे या संबंधी वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.

मोठ्या उद्योगांना होणारे फायदे :

कर नियोजन : उद्योगांच्या दृष्टीने योग्य वेळेत पेमेंट केले असता खर्च मान्य होत असल्याने आणि उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने कर नियोजन योग्य प्रकारे होईल. कॉर्पोरेट्सना बँकांनी देऊ केलेल्या TReDS चा वापर करून सामान्य क्रेडिट सायकल पुढे ढकलू शकतील.

अनुपालन आणि पारदर्शकता : नियमांचे पालन झाल्याने सर्व व्यवहारात पारदर्शकता राहील.

अर्थसाखळी : वेळेत पेमेंट मिळाल्यास त्या खालील टप्प्यात वेळेवर पेमेंट केले जाईल. त्यामुळे मजबूत अर्थ साखळी तयार होण्यास मदत होईल. त्याच्या दीर्घकालीन मागणीत वाढ होत असल्याचे फायदे मोठ्या उद्योगांना मिळतील.
उद्योगाच्या लेखापरीक्षकाने दर तिमाहिस फॉर्म ३सीडीमध्ये सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांच्या थकबाकीचा अहवाल द्यायचा आहे. आयकर विवरण पत्र भरताना सदरची रक्कम विवरणपत्रात उत्पन्न म्हणून दाखवणे आवश्यक आहे, अन्यथा आयकर विभागाकडून त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.

आयकर कायद्यातील ही तरतूद किरकोळ आणि घाऊक व्यापार करणाऱ्या सर्वसाधारण दुकानदारांना लागू नाही. उद्योगांना पुरवठादार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या नोंदीत अनोंदीत पुरवठादारांचा यात समावेश होतो. या तरतुदींमुळे कदाचित उद्योगाकडून येणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडील मागणीवर परिणाम होऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त करून उद्योग जगताकडून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची सूचना आली होती; परंतु सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग हे आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून काम करीत आहेत. या क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा (जीडीपी) ३० टक्के आणि निर्यातीत ४८ टक्के वाटा असून एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के रोजगार या क्षेत्रात आहे.

देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा असून वित्त आणि खेळते भांडवल उपलब्ध नसणे ही त्यांची मोठी समस्या असून त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी योजना आहेत. आता त्यांना खेळत्या भांडवलाची अडचण येऊ नये. त्याचे नेमके सकारात्मक/नकारात्मक परिणाम काय होतील ते अभ्यासणे गरजेचे आहे. अनेक मोठे उद्योग हे छोट्या पुरवठादारांवर अवलंबून असल्याने लवकरच सर्वजण या बदलास सरसावतील. त्याचे अपेक्षित असलेले सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील.

mgpshikshan@gmail.com