देशभरात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. उमेदवारांची घोषणा, अर्ज दाखल करण्याची धावपळ, बंडखोरी, प्रचारसभा, नाराजीनाट्य, भेटीगाठी, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अशा सर्व घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तयार झालेले असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीची रणधुमाळीत चर्चा सुरू आहे. या मुलाखतीमुळे पुढील २५ वर्षांचे विकासाचे नियोजन डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणाऱ्या एका दूरदृष्टी नेतृत्वाची झलक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने पाहायला मिळाली.
पुढील २५ वर्षांत देश कसा पाहिजे, याबाबत नियोजनाला सुरुवात केली आहे. मी गेल्या दोन वर्षांपासून २०४७ ला डोक्यात ठेवून काम करत आहे. त्यासाठी देशभरातील लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. १५ लाखांहून अधिक लोकांनी याबाबत सूचना पाठवल्या आहेत. येणाऱ्या २५ वर्षांत भारत कसा पाहिजे यावर नागरिकांचे निवेदन घेतले आहे. विविध विद्यापीठ, संस्थांना एकत्रित केले असून, १५-२० लाख लोकांनी यावर अहवाल दिला आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी मुलाखतीत सांगितले. आतापर्यंत झालेला विकास हा केवळ ट्रेलर होता. आगामी काळात आणखी महत्त्वाचे निर्णय होणार आहेत. तसेच देशाच्या समोर एक संधी आहे. काँग्रेस सरकारचे पाच-सहा दशकांचे काम आणि माझे फक्त १० वर्षांचे आहे. ५ ते ६ दशके मिळूनही काँग्रेस देशातील गरिबी हटवू शकले नाहीत. देशाच्या भक्कमतेसाठी काम करत आहे. देशातील विविधता हीच शक्ती असल्याची जाणीव आम्हाला आहे. काँग्रेसच्या ५० वर्षांतील कामापेक्षा मागील १० वर्षांतील कामगिरी सरस आहे. कोणत्याही क्षेत्रांबद्दल दोन्ही सरकारमधील कामाची तुलना करावी, असे आवाहन मोदींनी मतदारांना केले आहे.
ईडीच्या कारवायांवरून केंद्र सरकारवर टीका करण्याची संधी सध्या विरोधक सोडत नाहीत; परंतु ईडी ही यंत्रणा भाजपाच्या नव्हे तर काँग्रेस काळापासून कार्यरत काम करत आहे, हे सांगायला विरोधक कसे विसरले, याचीही मोदी यांनी आठवण करून दिली. ईडीकडे आता किमान ७ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणे ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत, ९७ टक्के अराजकीय व्यक्तींवर आहेत. याचाच अर्थ ईडी चांगले काम करत आहे, असे म्हणायला वाव आहे. जेव्हा काँग्रेसचा कार्यकाळ होता, तेव्हा १० वर्षांत त्यांनी फक्त ३५ लाख इतकी रोख रक्कम पकडली. भाजपाच्या काळात तब्बल २२०० कोटी रुपये इतकी रक्कम पकडली. स्वतंत्र यंत्रणेला त्यांच्या मनापासून काम करण्याची संधी आता मिळत असल्याने नोटांचा ढीग पकडला जातोय. वॉशिंग मशीनमध्येही नोटा सापडत आहेत. काँग्रेसच्या खासदाराकडून ३०० कोटी मिळाले. बंगालमध्ये मंत्र्यांच्या घरातून मोठी रोकड मिळाली आहे. एकूणच काय तर भ्रष्टाचारांना थारा न देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आता जनतेला पटू लागली आहे.
निवडणूक रोख्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात आला होता. जणू काही सर्वच पैसे हे भाजपाला मिळावे, असा प्रचार केला गेला. यावर पहिल्यांदाच मोदी यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “जर निवडणूक रोखे नसते तर अशी कोणती व्यवस्था होती की, कोणत्या पक्षाला किती पैसे मिळाले हे कळले असते. या देशात तीन हजार कंपन्यांनी निवडणूक रोखे दिले आहेत. निवडणूक रोख्यांमध्ये फक्त ३७ टक्के पैसे हे भाजपाला मिळाले आहेत. उरलेले ६३ टक्के पैसे विरोधी पक्षाला मिळाले आहेत. पण निवडणूक रोखे होते म्हणून आपल्याला पैशांचा माग काढता आला, म्हणजे कोणत्या कंपनीने दिले? कसे दिले? कुठे दिले? त्यामुळे प्रामाणिकपणे कधी विचार केला तर सगळ्यांना पश्चाताप होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगून टाकले.
अयोध्येतील राम मंदिर व्हावे ही गेल्या ५०० वर्षांपासून हिंदुधर्मीयांची आस्थेची भावना होती. हे मंदिर सरकारी पैशातून नाही, तर लोकवर्गणीतून निर्माण झाले आहे. राम मंदिर उभारण्यासाठी देशातील गोरगरिबांनी पै-पै जमा केले. या मंदिर निर्माणातून चार महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित होतात. एक म्हणजे ५०० वर्षांचा अविरत संघर्ष, दुसरे म्हणजे लांबलचक न्यायिक लढा, तिसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि चौथा म्हणजे लोकांनी एक एक पैसा गोळा करून हे मंदिर उभारले गेले. या गोष्टी पुढच्या कैक वर्षांपर्यंत लोकांना प्रेरणा देत राहतील, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. सोमनाथ मंदिरापासूनच्या इतिहासातील सर्व घटना पाहिल्यावर लक्षात येते की, भारताच्या मूळ पिंडाला काही मंडळी विरोध करताना दिसतात. सोमनाथ मंदिराच्या वेळीही तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांना जाऊ दिले नाही.
आता प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे निमंत्रण धुडकावून काँग्रेसवाल्यांना काय मिळाले? व्होट बँक ही त्यांची अपरिहार्यता, म्हणून त्यांनी राम मंदिर सोहळ्याचे आमंत्रण धुडकावले असले तरी, पंतप्रधान म्हणून नाही, तर रामभक्त म्हणून अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यात सहभागी झालो, याचा उल्लेख नरेंद्र मोदी यांनी या विशेष मुलाखतीत केला.
