सुमारे सहा दशकांहून अधिक काळ देशाचे राजकारण जवळून पाहणारे, अनुभवणारे आणि त्या मार्गावर चालणारे चतुरस्र आणि लाेकाभिमुख व्यक्तिमत्त्व म्हणजे माजी केंद्रीय मंत्री आणि माजी राज्यपाल राम नाईक होय. त्यांची राजकीय आणि सामाजिक कारकीर्द मोठी आणि रंजक आहे. सांगली ते मुंबई-दिल्ली-उत्तर प्रदेश असा मोठा राजकीय प्रवास माजी मंत्री राम नाईक यांनी दैनिक प्रहारच्या ‘गजाली’ या कार्यक्रमात उलगडला. हा प्रवास खरोखरच उद्बोधक आणि प्रेरणादायी हाेता. दैनिक प्रहारचे महाव्यवस्थापक मनिष राणे, संपादक डाॅ. सुकृत खांडेकर आणि लेखा व प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेश सावंत यांनी त्यांचे स्वागत केले. वयाच्या नव्वदीतही राम नाईक यांचा उत्साह वाखाणण्यासारखा आहे. त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हटल्याप्रमाणे निवडणूक संन्यास घेऊनही ते ‘चरैवेति! चरैवेति!! ची अनुभूती आजही घेत आहेत. अगदी न थकता, हे देखील विशेष!
सर्वोत्कृष्ट लोकसेवक : राम नाईक
सिमा पवार
उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक हे भारतीय राजकारणातील स्पष्टवक्ते नेते. नुकतेच नाईक यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आपल्या प्रदीर्घ सामाजिक व राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी जनतेच्या समस्यांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे सक्रिय राजकारणापासून आज दूर असतानाही राम नाईक लोकांच्या मनात घर करून असल्याचे त्याच्याशी प्रहारच्या ‘गजाली’ या व्यासपीठावर साधलेला संवादातून जाणवले.
राम नाईक यांचे बालपण सांगली जिल्ह्यात आटपाडीत गेले. पुण्यात शिक्षण झाले. पण बाबांच्या अल्सरच्या दुखण्यामुळे त्यांनी मुंबई पाहिली. ते म्हणतात, अनोळखी मुंबईत पहिल्यांदा आलो. आधी के.ई.एम रुग्णालयात व तिथून वडिलांच्या अंत्यसंस्कारासाठी शिवाजी पार्क स्मशानभूमी गाठली. ‘नको ही मुंबई’ म्हणत गावी परतलो. पण घराची जबाबदारी अंगावर पडल्याने नोकरीच्या शोधात पुन्हा मुंबईत दाखल झालो आणि मुंबईकर झालो आणि आज ज्या टप्प्यावर पोहोचू शकलो ते मुंबईकरांनी दिलेल्या विश्वासामुळेच, याची जाणीव असल्याचे राम नाईक सांगायला विसरत नाहीत.
रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक, भाजपाचे कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि मग राज्यपाल असा त्यांचा प्रवास. जवळपास ४५ वर्षं ते राजकारणात सक्रिय आहेत. या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार आले. जय-पराजय झाले; परंतु १९७८ पासून सुरू असलेली एक परंपरा त्यांनी २०१९ पर्यंत अखंड सुरू ठेवली. राम नाईक दरवर्षी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून वर्षभरात काय कामे केली या आपल्या कामाचा अहवाल जनतेपुढे सादर करत. ही परंपरा कायम ठेवून त्यांनी आपल्यातील खऱ्या लोकप्रतिनिधीचे दर्शन घडवले. सामान्यांशी नाळ कायम जोडलेले राम नाईक यांनी उत्कृष्ट लोकसेवक लोकप्रतिनिधी म्हणून विरोधी पक्षात राहून देखील जनतेची सेवा करता येते हे दाखवून दिले. राम नाईक यांनी ऑक्टोबर १९९९ मध्ये पेट्रोलियम मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यावेळी १ कोटी १० लाख ग्राहक घरगुती गॅससाठी प्रतीक्षा यादीत होते. घरगुती गॅसची प्रतीक्षा यादी काढून टाकण्याबरोबरच नाईक यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकूण ३ कोटी ५० लाख नवीन गॅस जोडण्या दिल्या. त्यावेळी ७० टक्के कच्चे तेल आयात केले जात होते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांनी विविध योजना आखल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. त्या योजनांपैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळणे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली आणि मुंबईत सीएनजी गॅस सुरू करण्यात आला. याशिवाय, स्वयंपाकघरातील एलपीजी सिलिंडरच्या जागी अधिक सुरक्षित, वापरण्यास सुलभ आणि स्वस्त पाइप गॅस आले. राम नाईक यांनी संसदेत ‘वंदे मातरम’ आणि ‘जन गण मन’ गायले जावे याची सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे इंग्रजीतील ‘बॉम्बे’ आणि हिंदीतील ‘बंबई’ हे मूळ मराठी नाव ‘मुंबई’ असे बदलण्यात आले. यानंतर ‘मद्रास’चे ‘चेन्नई’, ‘कलकत्ता’चे ‘कोलकाता’, ‘बंगलोर’चे ‘बंगळूरु’, ‘त्रिवेंद्रम’चे ‘तिरुवनंतपुरम’ इत्यादी अनेक महानगरांची नावे बदलण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील ‘अलाहाबाद’ आणि ‘फैजाबाद’ ही नावे देखील बदलून त्यांची मूळ प्राचीन नावे ‘प्रयागराज’ आणि ‘अयोध्या’ अशी ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. खासदारांच्या, मतदारसंघाच्या विकासासाठी खासदार निधीची संकल्पना नाईक यांनी मांडली. ही रक्कम प्रतिवर्षी १ कोटी रुपयांवरून २ कोटी रुपये करण्याचा निर्णयही नाईक यांनी नियोजन व कार्यक्रम अंमलबजावणी राज्यमंत्री असताना घेतला होता. आता ही रक्कम वाढवून ५ कोटी करण्यात आली आहे.
संसद सदस्य या नात्याने त्यांनी स्तनपानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाळाच्या आहाराच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी खासगी विधेयक आणले. त्यानुसार या विधेयकाला सरकारने मान्यता दिली आणि नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. भारताच्या संसदीय इतिहासात अशा प्रकारची मंजुरी मिळवणारे हे पहिले खासगी विधेयक. कुष्ठरुग्णांना मिळणारा ३०० रुपयांचा भत्ता २५०० रुपये करण्याचा, त्यांना पक्की घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने राम नाईक यांनी केलेल्या सूचनेनंतर घेतला.
राजकारणातला असा हा लोकसेवक एक संवेदनशील लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरताना अनेकदा भावुकही होतो. गोराई-मनोरी हा राम नाईक यांचा मतदारसंघाचा भाग. इथे पाण्याचे दुर्भिक्ष. ज्यावेळी राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री होते. त्यावेळी ते ‘बॉम्बे हाय’ म्हणजे ज्या ठिकाणी तेल तयार केले जाते त्या ठिकाणी काही अधिकऱ्यांसोबत गेले होते. तेल समुद्राच्या मध्यभागी आहे. ते किनाऱ्यापर्यंत आणण्यासाठी समुद्रात पाईप टाकण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्या हे लक्षात आले की, आपणही असेच पाईप टाकून पाणीपुरवठा करू शकतो. हीच कल्पना त्यांनी अमलात आणली आणि पाणी पोहोचलेही. याचे उद्घाटन करण्यासाठी कोळी समाजाचे मोठे नेते भाई बंदरकर यांना या कार्यक्रमाला बोलावले. पण ते आजारी होते. त्यांच्या गावात पाणी येतंय तर त्यावेळी ते उपस्थित असणे महत्त्वाचे होते. डॉक्टरांची परवानगी मिळाली आणि ते आले. त्यांच्या हातून नळ सुरू करण्यात आला. त्यावेळी भाई बंदरकर म्हणाले की, ‘आज तुमच्या घरी गंगा आली आहे, मी आता मरायला मोकळा आहे’. बंदरकर यांच्या या वाक्याने नाईक यांचे डोळे आजही पाणावतात. लोकांचा सेवक म्हणून काम करताना फक्त त्यांच्यासाठी काय करता येईल असा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी म्हणजे राम नाईक. त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर असे ठामपणे सांगावसे वाटते की, म्हणूनच या कोळी समाजाची ९० टक्के मते लोकसेवक नाईक यांना मिळाली.
उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे मित्र
वैष्णवी भोगले
मुंबईकरांच्या दृष्टीने ‘उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे मित्र’ अशी राम नाईक यांची ओळख झाली. राम नाईक यांनी १९६४ मध्ये ‘गोरेगाव प्रवासी संघाची’ स्थापना करून उपनगरीय प्रवाशांचे प्रश्न सोडविले. गोरेगाव रेल्वे स्थानकावर त्यावेळी खूप गर्दी असायची. गाड्या बोरिवलीवरून सुटत असल्यामुळे गोरेगावच्या प्रवाशांना कधीच बसायला मिळत नसे. ही समस्या लक्षात घेऊन १९६९ मध्ये गोरेगाव लोकल सुरू करण्यात आली.
१९९८ मध्ये राम नाईक हे रेल्वे राज्यमंत्री झाले. तेव्हा मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या ७६ लाख प्रवाशांना प्रगत सुविधा देण्यासाठी राम नाईक यांनी ‘मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन’ची स्थापना केली. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेची हद्द पश्चिम रेल्वेवर विरारपर्यंत होती. शेकडो प्रवासी मुंबईतून बोईसर, पालघर, डहाणू या ठिकाणी कामाला जात होते. ही समस्या लक्षात घेऊन २ सप्टेंबर १९९० रोजी पहिली विरार-डहाणू रोड शटल सेवा सुरू करण्यात आली.
दिवसेंदिवस नोकरदार महिलांची संख्या वाढत असल्याने एक महिला डब्बा अपुरा पडतो, हे राम नाईक यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे चर्चगेट ते बोरिवली अशी पहिली महिला लोकल ५ मे १९९२ रोजी सुरू केली. जगभरातल्या रेल्वे यंत्रणांमध्ये स्त्रियांसाठी धावलेली ही पहिली गाडी आहे. पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी विभागाचा डहाणूपर्यंत विस्तार, १२ डबा लोकल, विविध ठिकाणी संगणकीकृत आरक्षण केंद्रे, बोरिवली ते विरार रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण आणि कुर्ला ते कल्याण या रेल्वेमार्गाचे ६ ट्रॅक ही महत्त्वाची कामे त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली तसेच रेल्वे प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांवर सिगारेट आणि विडी विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय राम नाईक यांच्या कार्यकाळातच घेण्यात आला. ११ जुलै २००६ रोजी उपनगरीय गाड्यांमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात बाधित झालेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. मुंबईतील डहाणू-चर्चगेट लोकल १६ एप्रिल २०१३ पासून सुरू करण्यात आली. ज्यामुळे उपनगरीय विभागाचे अंतर ६० किलोमीटरवरून वाढले आहे. आता ते १२४ किमी झाले आहे.
एक परोपकारी नेता
तेजस वाघमारे
काही लोक असाधारण असतात. त्यामध्ये भाजपा नेते, पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त राम नाईक यांचे नाव घेता येईल. शासकीय नोकरी सोडून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात स्वतःला झोकून दिले. संघटना आणि पक्षाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या निष्ठेने पार पाडल्या. सामान्य कार्यकर्ता ते केंद्रीय मंत्री आणि त्यानंतर राज्यपाल अशा घटनात्मक पदांपर्यंत पोहोचून राम नाईक यांनी स्वकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. केंद्रीय मंत्रीपद भूषवल्यानंतर भाजपाने राम नाईक यांच्यावर उत्तर प्रदेश राज्याचे प्रथम नागरिक पद अर्थात राज्यपाल पद सोपवले. या कालावधीतही त्यांनी उल्लेखनीय कामे केली आणि उत्तर प्रदेशचा नावलौकिक वाढवला. राम नाईक यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश राज्याला ‘स्थापना दिवस’ मिळाला.
उत्तर प्रदेशाचे पूर्वी संयुक्त प्रांत होते. या राज्याला स्थापना दिवस नसल्याने उत्तर प्रदेशातील काही साहित्यिक, मुंबईतील भाजपाचे पदाधिकारी यांनी राज्याला स्थापना दिनाबाबत निर्णय घेण्याची मागणी करत होते. राम नाईक यांना राज्यपालपद मिळाले तेव्हा उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार होते. राज्याचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते. राज्याच्या स्थापना दिनाबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात राम नाईक यांनी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना राजभवनावर बोलावून घेतले आणि त्यांना राज्य स्थापना दिवसाबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, विषय महत्त्वाचा आहे. पण ५ ते ७ दिवसांत मी याबद्दल कळवतो. त्यानुसार अखिलेश यादव राजभवनावर आले आणि म्हणाले की, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. पण आमच्या पार्टीला ते मंजूर नाही. कारण तुम्ही आता निर्णय घेतला तर त्याचा फायदा भाजपाला होईल. पण पुढील अडीच वर्षांत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तांतर झाले आणि योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार स्थापन झाले. योगी सरकारने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवसाचा निर्णय जाहीर केला.
उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्याचे एक वैशिष्ट्य आहे. कुठे साड्या चांगल्या मिळतात, कुठे चांदीची भांडी. प्रतापगड जिल्ह्यात फक्त आवळे पिकतात. तेथील आवळ्याची बर्फी अमेरिकेत जाते. यातून ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ ही संकल्पना तयार झाली. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील उत्पादकांना चालना मिळाली. या योजनेला प्रतिसाद पाहता केंद्र सरकारने याची दखल घेतली. ही योजना आता देशपातळीवर राबवली जात आहे. याचे श्रेय राज्यपाल म्हणून राम नाईक यांना जाते.
देशातील अनेक मोठ्या नेत्यांची आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाली आहेत. पण त्यांच्या पुस्तकांचे अनुवाद ६-७ पुस्तकांच्या पलीकडे गेले नाहीत. पण राम नाईक यांच्या ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ या आत्मचरित्राचा १६ भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे. यातून राम नाईक केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नव्हते तर ते संपूर्ण भारताचे राष्ट्रीय नेते होते हे ठळकपणे दिसून येते. आपण काय करतोय हे मतदारांना कळले पाहिजे, या उद्देशाने भाजपा नेते राम नाईक यांनी वार्षिक अहवाल तयार करण्याचा निश्चय घेतला. तब्बल ४० वर्षे राम नाईक आपल्या कामाचा अहवाल लोकांना सादर करत आहेत. १९७८ पासून २०१९ या कालावधीत आपल्या कार्याचा वार्षिक अहवाल नाईक यांनी दिला आहे. नाईक राज्यपाल असताना देशातील सर्व राज्याच्या राज्यपालांची बैठक राष्ट्रपतींनी बोलावली होती. या बैठकीत नाईक यांनी आपला कार्य अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला. यावेळी एका राज्याच्या राज्यपालांनी वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे का? असे विचारले होते, त्यावेळी राष्ट्रपतींनी याचे महत्त्व नाईक यांच्याकडून समजून घेण्याची सूचना केली होती.