नवी दिल्ली : खासगी रुग्णालये सरकारी अनुदान घेऊन गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, हे आश्वासन ते कधीच पूर्ण करत नसल्याने रुग्णालयातील राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) खासगी रुग्णालयांना (private hospitals) चांगलेच झापले.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर नेत्ररोगांवरील उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी केली.
देशभरातील काही खासगी रुग्णालये सरकारी अनुदानावर जमीन घेतात. त्यावर रुग्णालये बांधतात. तसेच या रुग्णालयात २५ टक्के खाटा गरीब जनतेसाठी राखीव ठेवण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, हे आश्वासन कधीच पूर्ण केले जात नाही. हे अनेकदा आम्ही बघितले आहे, असे निरीक्षण थेट सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सरकारने संपूर्ण देशभरात नेत्ररोगाच्या उपचारासाठी एकसमान दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया ऑप्थॅल्मोलॉजिकल सोसायटीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात तज्ज्ञांचे दर आणि सामान्य डॉक्टरांचे दर सारखे असू शकत नाहीत, असे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ऑप्थॅल्मोलॉजिकल सोसायटीच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि बी. विजयालक्ष्मी यांनी बाजू मांडली. यावेळी सरकारचा हा निर्णय योग्य नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
