Sunday, July 21, 2024
Homeसाप्ताहिकअर्थविश्वRBI : ‘आरबीआय’चा गौरवशाली प्रवास

RBI : ‘आरबीआय’चा गौरवशाली प्रवास

  • अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट

नुकतेच १ एप्रिल २०२४ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ९० वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्या अनुषंगाने आजच्या लेखात मी आर.बी.आय ५ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणाविषयी थोडक्यात माहिती देणार आहे. यावेळचे पतधोरण सादर करताना आर.बी.आय.चे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी आर.बी.आय. या संस्थेचा ९० वर्षांच्या प्रवासाबाबत भाष्य करताना म्हटले की, आर.बी.आय. या गौरवशाली संस्थेचा प्रवासाचा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्क्रांतीचा जवळचा संबंध आहे.

या नऊ दशकांत असंख्य ऐतिहासिक घटना घडल्या आहेत, जसे की, नियोजन युग, बँकेचे राष्ट्रीयीकरण, युद्धे, दुष्काळ, ब्रेटन वूड्स प्रणालीचा पतन, तेलाचे धक्के, पेमेंट्सची अनिश्चित स्थिती आणि त्यानंतरच्या बाजारातील सुधारणा, आशियाई आणि जागतिक आर्थिक संकटे, तीव्र नाराजी आणि शेवटी कोविड-१९ महामारी आणि अलीकडच्या काही वर्षांतील भौगोलिक-राजकीय शत्रुत्व आणि या सर्वांमध्ये आर.बी.आय.ने आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. यावेळीच्या पतधोरणात, पतधोरण समितीच्या सल्यानुसार रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे परिणामी, स्थायी ठेव सुविधा (एस डी एफ) दर ६.२५ टक्के आणि मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एम एस एफ) दर आणि बँक दर ६.७५ टक्के आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ मधील वित्त कायदा, २०१६ द्वारे सुधारणा करण्यात आली. ज्यामुळे वाढीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थिरता राखण्यासाठी, पतधोरण समितीसाठी एक वैधानिक आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आले आहे. चलनवाढीचा दर निर्दिष्ट लक्ष्य पातळीमध्ये राखण्यासाठी आवश्यक बेंचमार्क पॉलिसी रेट (रेपो रेट) निश्चित करण्याचे काम पतधोरण समिती करत असते. आर.बी.आय.कायद्याच्या तरतुदीनुसार,पतधोरण समितीच्या सहा सदस्यांपैकी तीन सदस्य आर.बी.आय.चे असतात आणि इतर तीन सदस्यांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार करत असते.

रेपो दर किंवा आर.बी.आय ज्या व्याजदराने व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते (म्हणजे एम एस एफ दर) तो दर व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याची किंमत निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा बँका त्यांचे कर्ज दर कमी करतात. ज्यामुळे कर्जे स्वस्त होतात आणि वाढतो तेव्हा कर्जे महाग होतात. सदरच्या पतधोरणात रेपो दरात काही बदल केले नसल्यामुळे कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. तरलता आणि आर्थिक बाजार परिस्थितीवर भाष्य करताना सांगितले की, सरकारी खर्चात वाढ, रिझर्व्ह बँकेचे बाजारातील कामकाज आणि विक्री खरेदी स्वॅप लिलावाच्या रिटर्न-लेगच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये तरलतेची परिस्थिती कमी झाली. विशेषतः मार्चमध्ये तरलतेची स्थिती सुधारली आणि महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत प्रणालीतील तरलता अधूनमधून सरप्लस झाली आहे. तसेच पुढे आर्थिक स्थिरता भाष्य करताना म्हटले आहे की, डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंतचा नवीनतम डेटा दर्शवितो की, शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्सचे भांडवल आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे प्रमुख निर्देशक निरोगी आहेत. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे आर्थिक निर्देशक नवीनतम उपलब्ध आकडेवारीनुसार बँकिंग प्रणालीशी सुसंगत आहेत. बाह्य क्षेत्रावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, २०२३-२४ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये, भारताची चालू खात्यातील तूट लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत भारतातील व्यापारी माल आणि सेवा निर्यात चांगली गतीने वाढली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्त करणारा देश आहे. रेमिटन्स प्राप्त करण्याचा खर्च हळूहळू कमी होत आहे. एकंदरीत, २०२४-२५ साठी चालू खात्यातील व्यवहार्य आणि प्रख्यातपणे व्यवस्थापित करण्यायोग्य अशा पातळीवर राहण्याची अपेक्षा आहे. सार्वभौम ग्रीन बाँड्समध्ये अनिवासींचा व्यापक सहभाग सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, आयएफएससीमध्ये या बाँड्समध्ये गुंतवणूक आणि व्यापार करण्याची योजना लवकरच अधिसूचित केली जाईल अशी घोषणाही त्यांनी केली. कॅश डिपॉझिट मशिन्सद्वारे रोख जमा करणे हे प्रामुख्याने डेबिट कार्ड वापरून केले जाते. एटीएममध्ये यूपीआय वापरून कार्ड-लेस कॅश काढण्यापासून मिळालेला अनुभव पाहता, आता यूपीआय वापरून कॅश डिपॉझिट मशिन्समध्ये रोख रक्कम जमा करण्याची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. बँकांमधील चलन हाताळणी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करेल अशी घोषणाही ह्यावेळी करण्यात आली.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -