सायबर गुन्हेगारीला आळा व कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप्सविरोधात कारवाई
मुंबई : वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी व कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप्सना रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. प्रस्तावित एजन्सी डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची कडक पडताळणी करेल आणि व्हेरिफाइड ॲप्सची सार्वजनिक नोंदणी ठेवेल.
डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सीची ‘व्हेरिफाइड’ स्वाक्षरी नसलेले ॲप्स कायद्याच्या दृष्टीने अनधिकृत मानले जावेत, त्यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात हे एक निर्णायक चेकपॉइंट म्हणून काम करेल. डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची तपासणी करण्याची जबाबदारी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सीवर सोपवली जाईल.
पडताळणी प्रक्रियेमुळे वाढत्या डिजिटल कर्ज क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यात मदत होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक लोकांना डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांच्या पिळवणुकीमुळे जीव गमवावे लागले आहे. दरम्यान, आरबीआयने ४४२ डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची यादी आयटी मंत्रालयाला गुगलसह व्हाइटलिस्ट करण्यासाठी दिली आहे.
गुगलने सप्टेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २०२३ पर्यंत २,२०० हून अधिक डिजिटल लेंडिंग ॲप्स आपल्या ॲप स्टोअरमधून काढून टाकले आहेत. गुगलने प्ले स्टोअरवर कर्ज देणाऱ्या ॲप्सच्या अंमलबजावणीबाबत आपले धोरण अपडेट केले आहे आणि फक्त त्याच ॲप्सना परवानगी दिली आहे, जे आरबीआयच्या नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे प्रकाशित केले जातात किंवा आरईएससह भागीदारीत काम करतात. गुगलने हा धोरणात्मक बदल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभागाच्या विनंतीवरून केला आहे.