इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी केंद्राचा निर्णय
दुचाकी खरेदीवर १० हजार
छोट्या थ्री व्हिलर खरेदीवर २५ हजार
मोठ्या थ्री व्हिलर
खरेदीवर ५० हजार
मुंबई : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पण, अजूनही देशातील एक मोठा वर्ग इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळलेला नाही. त्यामुळे देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकार विविध पावले उचलत आहे. याचाच एक भाग म्हणून ५०० कोटी रुपयांची नवीन योजना सोमवारपासून (१ एप्रिल) लागू केली जाईल. ही योजना जुलै अखेरपर्यंत सुरू असेल. देशात फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स प्रोग्रामचा दुसरा टप्पा ३१ मार्च २०२४ रोजी संपत आहे. फेम योजनेंतर्गत मिळणारी सबसिडी ३१ मार्चपर्यंतच लागू असेल. आता देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत गती आणण्यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने ५०० इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम २०२४ सुरू केली आहे.
५० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार आर्थिक सहाय्य
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम २०२४ अंतर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स दुचाकीच्या खरेदीवर १० हजार रुपयांपर्यंतची सबसिडी दिली जाईल. ३.३३ लाख दुचाकींना सबसिडी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- छोट्या तीन चाकी वाहनांच्या (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट) खरेदीवर २५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. योजनेंतर्गत ४१ हजारांहून अधिक वाहनांना सबसिडी दिली जाईल. मोठ्या थ्री व्हीलरच्या खरेदीवर ५० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाईल.
- इएमपीएस २०२४ ही मर्यादित कालावधीची योजना आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हिलरच्या खरेदीवर मदत पुरवली जाईल. ही योजना १ एप्रिल ते ३१ जुलै या चार महिन्यांसाठी लागू असेल.