PM Narendra Modi: ईडी, सीबीआय, पीएमएलए कायदा हे आमच्या सरकारने आणले काय?

तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत नरेंद्र मोदींनी मांडली भूमिका


नवी दिल्ली : ईडी, पीएमएलए कायदा भाजपा सरकार केंद्रात आल्यानंतर अस्तित्वात आले का? , हे सर्व आधीपासून होते. ईडीनं नेमके काय केले? ईडी ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. ती स्वतंत्रपणे काम करते. आम्ही ना त्यांना अडवतो, ना त्यांना पाठवतो. त्यांना स्वतंत्रपणे काम करावे लागते. कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई योग्य ठरावी लागेल. आमचा यात काही संबंध यायलाच नको, अशी स्पष्ट व रोखठोक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मांडली.


गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची टीका केली जात आहे. यासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीमध्ये दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या नेत्यांची उदाहरणेही दिली जात आहेत. नुकत्याच उघड झालेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माहितीच्या आधारेही यासंदर्भात टीका केली जात असून उद्योगपतींना ईडी-सीबीआयचा धाक दाखवून भाजपाने त्यांच्याकडून देणगी स्वरूपात खंडणी घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा मुद्दा प्रचंड तापलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात त्यांची भूमिका मांडली आहे.


तमिळनाडूतील एका वृत्तवाहिनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी ईडी-सीबीआयच्या कारवाईतून मोठ्या प्रमाणावर रोकड जप्त केल्याचा दावा केला.



जनता म्हणते हा आजार जायला हवा


ईडीकडे आत्ता किमान ७ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणे ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. जेव्हा त्यांचा कार्यकाळ होता, तेव्हा १० वर्षांत त्यांनी फक्त ३५ लाख इतकी रोख रक्कम पकडली. आम्ही तब्बल २२०० कोटी रुपये इतकी रक्कम पकडली आहे. नोटांचा ढीग पकडला जात आहे. वॉशिंग-मशीनमध्येही नोटा सापडत आहेत. काँग्रेसच्या खासदाराकडून ३०० कोटी मिळाले. बंगालमध्ये मंत्र्यांच्या घरातून मोठी रोकड मिळाली. हे जेव्हा दिसते, तेव्हा देशातली जनता हे सगळे सहन करायला तयार आहे का? जनता म्हणते हा आजार जायला हवा, असे म्हणत पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवरच प्रतिहल्ला केला.



ईडीने प्रकरण बंद केल्याचे उदाहरण दाखवा


दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांविरोधात कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारला असता मोदींनी ईडीने सत्ताधारी नेत्यांविरोधातील बंद केलेली प्रकरण दाखवून देण्याचे आव्हान दिले. ज्या राजकीय व्यक्तीचे प्रकरण असेल, ते चालणार. मला तुम्ही एक प्रकरण सांगा की ते ईडीने बंद केले. ईडी स्वत: कोणता गुन्हा दाखल करू शकत नाही. देशातील वेगवेगळ्या संस्था जोपर्यंत गुन्हा दाखल करत नाही, तोपर्यंत ईडी काही करू शकत नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हणाले.



भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा थांबणार नाही


दरम्यान, यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील न्यायालयांचाही उल्लेख केला. ईडीने काम करू नये यासाठी न्यायालयांना हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील माझा लढा थांबणार नाही. त्यामुळे त्यांना वाटतंय की या संस्थांचा दबावच संपवून टाका, जेणेकरून देशात कुणी भ्रष्टाचाराबाबत बोलू शकणार नाही, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.


Comments
Add Comment

Delhi Police : राजधानीत दहशतवादी कट उधळला! ISI समर्थित नेटवर्कचा दिल्लीत पर्दाफाश; शस्त्रे-ड्रग्ज तस्करीप्रकरणी सात जण जेरबंद

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांच्या सावटाखाली आल्याचे समोर आले आहे.

Vadodara Accident : गुजरातमध्ये भीषण बस अपघात; ट्रकला धडकून 5 प्रवाशांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Vadodara Accident: वडोदरा : गुजरातमधील (Gujarat) वडोदरा-जारोड महामार्गावर आज पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात (Accident) पाच जणांचा मृत्यू (Death)

Madhuri Vantara : 'वनतारा'च्या उपचारांनी 'माधुरी' हत्तीण झाली ठणठणीत, लवकरच कोल्हापूरला परतणार

जामनगर: गंभीर आजारपण आणि दोन्ही पायांच्या हाडांच्या दुखापतीमुळे मृत्यूच्या छायेत असलेल्या 'माधुरी' नावाच्या

Study Tours For Maharashtra Govt School : सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नशीब उजळले! आता 'NASA' आणि 'ISRO' ची सफर

मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी

Made in India : दोन भारतीय इंजिनिअर्सनी उभी केली १४,१४५ कोटींची 'युनिकॉर्न' कंपनी

मुंबई: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या जागतिक स्पर्धेत सध्या अमेरिकन कंपन्यांचा दबदबा आहे. मात्र, या शर्यतीत आता

Cough Syrups : औषधांच्या नियमात मोठा बदल; कफ सिरपसाठी आता डॉक्टरांची 'चिठ्ठी' बंधनकारक!

नवी दिल्ली : देशातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी