PM Narendra Modi: ईडी, सीबीआय, पीएमएलए कायदा हे आमच्या सरकारने आणले काय?

तपास यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत नरेंद्र मोदींनी मांडली भूमिका


नवी दिल्ली : ईडी, पीएमएलए कायदा भाजपा सरकार केंद्रात आल्यानंतर अस्तित्वात आले का? , हे सर्व आधीपासून होते. ईडीनं नेमके काय केले? ईडी ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. ती स्वतंत्रपणे काम करते. आम्ही ना त्यांना अडवतो, ना त्यांना पाठवतो. त्यांना स्वतंत्रपणे काम करावे लागते. कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई योग्य ठरावी लागेल. आमचा यात काही संबंध यायलाच नको, अशी स्पष्ट व रोखठोक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मांडली.


गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची टीका केली जात आहे. यासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीमध्ये दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या नेत्यांची उदाहरणेही दिली जात आहेत. नुकत्याच उघड झालेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माहितीच्या आधारेही यासंदर्भात टीका केली जात असून उद्योगपतींना ईडी-सीबीआयचा धाक दाखवून भाजपाने त्यांच्याकडून देणगी स्वरूपात खंडणी घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा मुद्दा प्रचंड तापलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात त्यांची भूमिका मांडली आहे.


तमिळनाडूतील एका वृत्तवाहिनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी ईडी-सीबीआयच्या कारवाईतून मोठ्या प्रमाणावर रोकड जप्त केल्याचा दावा केला.



जनता म्हणते हा आजार जायला हवा


ईडीकडे आत्ता किमान ७ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात राजकीय व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणे ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. जेव्हा त्यांचा कार्यकाळ होता, तेव्हा १० वर्षांत त्यांनी फक्त ३५ लाख इतकी रोख रक्कम पकडली. आम्ही तब्बल २२०० कोटी रुपये इतकी रक्कम पकडली आहे. नोटांचा ढीग पकडला जात आहे. वॉशिंग-मशीनमध्येही नोटा सापडत आहेत. काँग्रेसच्या खासदाराकडून ३०० कोटी मिळाले. बंगालमध्ये मंत्र्यांच्या घरातून मोठी रोकड मिळाली. हे जेव्हा दिसते, तेव्हा देशातली जनता हे सगळे सहन करायला तयार आहे का? जनता म्हणते हा आजार जायला हवा, असे म्हणत पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवरच प्रतिहल्ला केला.



ईडीने प्रकरण बंद केल्याचे उदाहरण दाखवा


दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांविरोधात कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारला असता मोदींनी ईडीने सत्ताधारी नेत्यांविरोधातील बंद केलेली प्रकरण दाखवून देण्याचे आव्हान दिले. ज्या राजकीय व्यक्तीचे प्रकरण असेल, ते चालणार. मला तुम्ही एक प्रकरण सांगा की ते ईडीने बंद केले. ईडी स्वत: कोणता गुन्हा दाखल करू शकत नाही. देशातील वेगवेगळ्या संस्था जोपर्यंत गुन्हा दाखल करत नाही, तोपर्यंत ईडी काही करू शकत नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हणाले.



भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा थांबणार नाही


दरम्यान, यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील न्यायालयांचाही उल्लेख केला. ईडीने काम करू नये यासाठी न्यायालयांना हत्यार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील माझा लढा थांबणार नाही. त्यामुळे त्यांना वाटतंय की या संस्थांचा दबावच संपवून टाका, जेणेकरून देशात कुणी भ्रष्टाचाराबाबत बोलू शकणार नाही, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.


Comments
Add Comment

India : भारत रशियाकडून तेलखरेदी सुरू ठेवणार

नवी दिल्ली : मागील काही महिन्यांपासून अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवर भारतावर निर्बंध लादले होते भारतावरील हे

Navapur : नवापूर एमआयडीसीत वनविभागाचा मोठा दणका; बिबट्याच्या कातडीसह पाच तस्कर गजाआड!

नवापूर : नवापूर एमआयडीसी (MIDC) परिसरात बिबट्या या संरक्षित वन्यप्राण्याच्या कातडीची तस्करी करणाऱ्या टोळीचा

Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षणामुळे दक्षिणी राज्यांचे कोणतेही नुकसान नाही - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दक्षिण भारतातील

Akasa Air and SpiceJet aircraft collide : दिल्ली विमानतळावर अकासा एअर आणि स्पाईसजेटच्या विमानाची टक्कर

नवी दिल्ली : दिल्ली विमानतळावर अकासा एअरचे विमान VT-YBA आणि स्पाईसजेटचे विमान VT-SLB यांची टक्कर झाली. फ्लाइटराडार24 च्या

Women’s Reservation Bill : काय आहे 'नारी शक्ती वंदन' कायदा ? जाणून घ्या महिला आरक्षणाचे संपूर्ण स्वरूप आणि फायदे

तीन प्रमुख घटनादुरुस्ती विधेयके सादर नवी दिल्ली : आज, १६ एप्रिल २०२६ रोजी, केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाच्या

Nari Shakti Vandan : ही मोदींची गॅरंटी... महिला आरक्षणावरून पंतप्रधान मोदींचे विरोधकांना भर सभागृहात खडेबोल

नवी दिल्ली : सध्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'वर (महिला आरक्षण विधेयक) ऐतिहासिक चर्चा