BJP VS Congress : आयकर नोटिसीवरून काँग्रेस-भाजपात कलगीतुरा

काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना जोरदार संघर्ष सुरू झाला आहे. याचे कारण आहे ते म्हणजे प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला १८२३ कोटी रुपयांची नवी डिमांड नोटीस जारी केली आहे. यामुळे राजकीय वातावरण आणखीच तप्त झाले आहे. २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीपर्यंत ही नोटीस आहे. अगोदरच काँग्रेसची अवस्था संकटमय झाली असताना, या नोटिसीमुळे काँग्रेस आणखीच अडचणीत आली आहे. जी नोटीस दिली आहे, त्यात दंडाव्यतिरिक्त व्याजही सामील आहे. आता आयकर विभागाच्या नोटिसीने काँग्रेसवर आर्थिक संकटाचे ढग दाटले आहेत. काँग्रेसकडे तशी पैशांची टंचाई कधीच नव्हती. राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यावर १७०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात खटला दाखल आहे आणि माता-पुत्रांची ही जोडी जामिनावर बाहेर आहे. तरीही काँग्रेस सरकारवर टॅक्स टेररिझमचा आरोप करत आहे. टॅक्स असेसमेंटच्या बाबतीत काँग्रेसची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी आरोप केला की, गेल्या सात वर्षांत भाजपाकडे ४६०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आमच्याकडून १४ लाख रुपयांची वसुली करण्यासाठी आयकर विभागाने काँग्रेसच्या बँक खात्यातून १३५ कोटी रुपये काढून घेतले. काँग्रेस या मुद्द्याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेईल आणि रस्त्यावर उतरूनही संघर्ष करेल, असे माकन यांचे म्हणणे आहे. माकन यांनी भाजपा हा करप्रकरणाच्या माध्यमातून दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे, असाही आरोप केला आहे. काँग्रेसकडून आयकर विभागाने नव्याने १८२३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात या मुद्द्यावरून जो कलगीतुरा रंगला आहे, त्याचे मूळ कारण येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका आहेत. भाजपाचे अनुराग ठाकूर यांनी काँग्रेस ही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही, असे तिखट उत्तर दिले आहे.

काँग्रेस ही प्रथमपासूनच उद्धट म्हणून ओळखली जाते आणि अजूनही तिचा उद्धटपणा गेला नाही, असे वक्तव्य ठाकूर यांनी केले आहे. पण सत्य हे आहे की, काँग्रेस आयकर विभागाच्या नव्या नोटिसीमुळे बावचळली आहे आणि भाजपा सरकारवर आरोपांची फैरी झाडत आहे. काँग्रेसने कर चुकवला असेल तर काँग्रेसने तो भरून निमूटपणे देशाच्या कायद्याचे पालन करावे. काँग्रेस कायद्यापेक्षा वर नाही आणि सामान्य माणसाला कर चुकवला तर शिक्षा होते. मग करचुकवेगिरीबद्दल नोटीस पाठवल्यामुळे काँग्रेसने इतके आकांडतांडव का करावे, हे अनाकलनीय आहे. काँग्रेस इंडिया आघाडीत असली तरीही आता त्या आघाडीचा बोऱ्या वाजला आहे आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ही आघाडी फारसा काही चमत्कार करू शकणार नाही, असे सारेच निवडणूक पूर्वअंदाज सांगतात. त्यामुळे बिथरलेले काँग्रेसचे नेते भाजपावर वाट्टेल ते आरोप करत आहेत. भाजपाने कर दहशतवाद राबवून आणि लोकशाहीचा खून केला आहे, असाही आरोप काँग्रेसचा आहे. पण काँग्रेसला याची आठवण करून द्यावी लागेल की, काँग्रेसने आणीबाणीच्या काळात सर्व विरोधकांना तुरुंगात विनाचौकशी डांबून आणि त्यांचा अतोनात छळ करून लोकशाहीचा कोणता गौरव केला होता, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. काँग्रेस आयकर विभागाच्या नोटिसीमुळे बिथरली आहे आणि त्यामुळे त्या पक्षाचे नेते भाजपावर आरोप करत आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सफाया होणार असल्याचे अंदाज सांगत असल्याने काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. इतकाच या साऱ्या संघर्षनाट्याचा अर्थ आहे. वास्तविक आयकर विभाग हा सरकारचा असला तरीही तो कोणत्याही पक्षाचा नसतो. पण काँग्रेसने भाजपाला जबाबदार धरून लोकशाहीवर हा नृशंस हल्ला आहे, अशी टीका केली आहे.

काँग्रेसने वाटेल तसा कर चुकवावा आणि त्या पक्षाकड़ून आयकर विभागाने वसुलीही करू नये, अशी काँग्रेसची अपेक्षा दिसते. लोकशाही देशात हे चालत नाही. पण काँग्रेस अजूनही सरंजामदारी मानसिकतेत असल्याने आणि तिला आपण विरोधी पक्षात आहोत, हे अजूनही पचनी पडलेले नाही. त्यातूनच हे आरोप होत आहेत. ग्रँड ओल्ड पार्टीचे हे नेहमीचेच आहे आणि त्यामुळे काँग्रेसच्या या त्राग्याकडे जनतेने लक्ष दिलेले नाही. निवडून आल्यावर आम्ही बघून घेऊ, अशी धमकी राहुल गांधी यानी दिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. राहुल यांची ही धमकी पोकळच आहे कारण त्यांचा पक्ष निवडून येण्याची शक्यता फार कमी आहे. खुद्द राहुल यांना सुरक्षित मतदारसंघ अजून सापडलेला नाही. वायनाडमधून लढायचे की नाही, याबद्दल अजून पक्षाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राहुल यांनी अशी धमकी दिली असली तरीही ती भाजपाने फारशी मनावर घेतलेली नाही. ग्रँड ओल्ड पार्टीने सरकारवर आरोप केला की, भाजपाचे सरकार आम्हाला आर्थिकदृष्ट्या खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण इतके आरोप-प्रत्यारोप सरकारवर करण्यापेक्षा काँग्रेस कर भरून मोकळी का होत नाही, हा जनतेच्या मनातील सवाल आहे. सामान्य नागरिकाला जो न्याय तोच न्याय ग्रँड ओल्ड पार्टीला लावला पाहिजे. कोणतेही सरकार असा भेदभाव करू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसने कर भरावा हे उत्तम आहे. हा पैसा काही पंतप्रधान मोदी यांच्या घरात जाणार नाही. तो सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. तरीही काँग्रेसने कर भरण्यास इतकी खळखळ का करावी, हा प्रश्न आहे.