नवी दिल्ली : दिल्ली न्यायालयाने मद्य धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना गुरुवारी रात्री अटक केली होती. गुरुवार २१ मार्च रोजी रात्री अरविंद केजरीवाल यांना सहा दिवसांची ईडी (ED) कोठडी देण्यात आली होती. सहा दिवसीय ईडी कोठडीची मुदत संपल्यानंतरही ईडीने आणखी सात दिवसांची कोठडी मागितली. ईडी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हा आदेश दिला. काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारला होता आणि अटक व रिमांडला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.
विद्यमान मुख्यमंत्री चौकशीदरम्यान चुकीची उत्तरे देत आहेत आणि एजन्सीला गोव्यातून बोलावलेल्या काही व्यक्तींशी त्यांचा सामना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ईडीने आणखी सात दिवसांची कोठडी मागितली. मुख्यमंत्री असेल तर त्याची निर्दोष मुक्तता होत नाही. मुख्यमंत्र्यांसाठी वेगळे मानक नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याचा अधिकार सामान्य माणसापेक्षा वेगळा नाही, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले.
रिमांडची मागणी करताना ईडीने सांगितले की, मोबाईल फोनमधून डेटा काढण्यात आला असून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. मात्र, २१ मार्च रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या परिसरात झडतीदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या अन्य चार डिजिटल उपकरणांचा डेटा अद्याप काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे.
