वाटा कुणाला, घाटा कुणाला?

कैलास ठोळे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

भारताची १४४ कोटींची बाजारपेठ अवघ्या जगाला खुणावत असते. एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्नशील असतात. भारताने ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (ईएफटीए)शी नुकताच करार केला. ‘ईएफटीए’मध्ये आइसलँड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश आहे. हे चार देश युरोपियन महासंघाचे सदस्य नाहीत; पण ‘ईएफटीए’ नावाचा त्यांचा वेगळा गट आहे. भारत आणि ‘ईएफटीए’ यांच्यातील हा करार गेल्या १६ वर्षांमधील २१ फेऱ्यांच्या वाटाघाटीनंतर झाला आहे. त्यामुळे भारताचा युरोपमधील या चार देशांसोबतचा व्यापार सोपा होणार आहे. त्यांच्याकडून भारतात पुढील १५ वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलर (सुमारे आठ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे भारतात नवीन कंपन्या उघडतील आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. याचा अर्थ आपण या देशांना अधिक माल विकू शकू आणि तिथूनही स्वस्त वस्तू आणू.

पूर्वी सर्व वस्तू चीनमधून यायच्या; पण आता प्रत्येक देश चीनला पर्याय शोधतो आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. हा करार भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे, त्यातून कोणत्या क्षेत्राला फायदा होईल, कोणाला तोटा होईल आणि सध्या भारतासमोर कोणती आव्हाने आहेत हे समजून घेतले की करार कोणाच्या फायद्याचा आणि कुणाच्या तोट्याचा हे समजू शकेल. ‘ईएफटीए’ हा भारताचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२३ मध्ये, भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांदरम्यान २५ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. ‘ईएफटीए’ने आतापर्यंत युरोपबाहेरील सुमारे ४० देशांसोबत ३० व्यापार करार केले आहेत.

सध्या आपण अनेक देशांना आपली उत्पादने विकण्यापेक्षा जास्त वस्तू आयात करतो. अमेरिकेशिवाय जवळपास सर्वच देशांची ही स्थिती आहे. पूर्वीच्या ‘एफटीए’ करारांमध्येही असेच काहीसे घडले आहे. विशेषत: दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांसोबत (आसियान) झालेल्या करारांमध्ये भारत सरकार वस्तूंच्या आयातीवर उच्च कर (सुमारे १८ टक्के) लादते, तर इतर देशांमध्ये हा कर खूपच कमी म्हणजे पाच टक्के आहे. आसियान देशांसोबत झालेल्या करारानंतर तिथून स्वस्त माल भारतात येऊ लागला; पण त्या देशांना फारसा माल विकणे भारताला शक्य झाले नाही. अशा स्थितीत ‘ईएफटीए’ देशांमधील कंपन्यांनी येथे व्यवसाय सुरू केल्यास भारताला अनेक फायदे होतील. भारतात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. आपल्या देशातून इतर देशांमध्ये अधिक माल पाठवता येईल. म्हणजे ‘ईएफटीए’ करारामुळे भारताची व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होऊ शकते. भारतीय शेतकऱ्यांना आता त्यांचा माल ‘ईएफटीए’ देशांमध्ये विकणे सोपे होणार आहे. तेथे आपल्याला कमी कर भरावा लागेल किंवा तो अजिबात भरावा लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळेल. शिक्षित भारतीयांना ‘ईएफटीए’ देशांमध्ये काम करण्याच्या अधिक संधी मिळतील. तसेच, हा करार केवळ व्यापाराबाबत नाही, तर बौद्धिक संपदा आणि लैंगिक समानता यासारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य वाढवेल; मात्र तरीही भारत सोन्यावरील कर कमी करणार नाही. विशेष म्हणजे ‘ईएफटीए’ देश भारताला विकत असलेल्या वस्तूंपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त सोने आहे.

चार युरोपीय देशांसोबतच्या कराराचा काही क्षेत्रांना अधिक फायदा होऊ शकतो. ही क्षेत्रे म्हणजे तंत्रज्ञान, फार्मा, केमिकल, अन्न आणि अभियांत्रिकी. ‘ईएफटीए’ देशांपैकी एक असलेल्या नॉर्वेकडे जगातील सर्वात मोठा सार्वभौम निधी आहे. या फंडाने विशेषतः तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवून चांगला नफा कमावला आहे. ‘ईएफटीए’ देशांमधून भारतात येणारा पैसा तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये गुंतवला जाण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना होईल. कारण त्यांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैसे मिळू शकतील. याशिवाय ‘ईएफटीए’ देशांना भारतात औषधे आणि रसायने बनवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवायचे आहेत. त्यामुळे भारतात नवीन औषधे आणि रसायने तयार होऊ लागतील. भारताला औषधांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सध्या भारत चीनमधून सर्वाधिक औषधे आणतो. केवळ औषधांच्या बाबतीत भारत दर वर्षी सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू चीनकडून खरेदी करतो. खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणारे नवीन कारखाने भारतात उभारले जाऊ शकतात. शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. कारण त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळणार आहे.

‘ईएफटीए’ देश भारतातील रस्ते आणि पूल यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही गुंतवणूक करतील, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. आतापर्यंत नॉर्वेजियन कंपन्या भारतात आपला माल विकताना खूप जास्त आयात कर भरत असत. कधी कधी हा कर ४० टक्क्यांपर्यंत होता; पण आता भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांमधील करारामुळे नॉर्वेला मोठा फायदा होणार झाला आहे. आता नॉर्वेजियन कंपन्यांना त्यांच्या बहुतांश वस्तू भारतात विकताना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यामुळे नॉर्वेजियन कंपन्या कमी किमतीत भारतात माल पाठवू शकतील आणि त्यांना जास्त नफा मिळेल. भारतालाही याचा फायदा होईल. कारण भारतीयांना नॉर्वेतून स्वस्तात माल मिळू शकणार आहे. ‘ईएफटीए’ देशांमध्ये माल निर्यात करणे सोपे होणार नाही. भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांमधील करार चांगला आहे; पण या युरोपीय देशांमध्ये (आईसलँड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड) भारतीय वस्तू विकणे सोपे जाणार नाही हेही खरे आहे. स्वित्झर्लंडने यापुढे कोणत्याही देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारणार नसल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. म्हणजे तिथे आधीच अस्तित्वात असलेल्या युरोपियन कंपन्यांचा माल भारतातील मालाइतकाच स्वस्त असेल. त्यामुळे तेथे चांगला व्यवसाय करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना आपल्या किमती कमी ठेवाव्या लागतील आणि त्यांच्या मालाची गुणवत्ता खूप चांगली ठेवावी लागेल.

भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांदरम्यान अद्याप कधीच इतका मोठा व्यापार झालेला नाही. जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत, भारताने ‘ईएफटीए’ देशांना फक्त १.८७ अब्ज डॉलरच्या वस्तू विकल्या, तर भारताने ‘ईएफटीए’ देशांकडून २०.४५ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू खरेदी केल्या. भारताने बहुतेक सोने (सुमारे १९.६५ अब्ज डॉलर) स्वित्झर्लंडकडून खरेदी केल्यामुळे ही आयात झाली. भारत रसायने, लोखंड, सोने, हिरे, धागे, खेळाचे सामान, काचेच्या वस्तू आणि औषधे ‘ईएफटीए’ देशांना पाठवतो. सोन्याव्यतिरिक्त भारत ‘ईएफटीए’ देशांकडून चांदी, कोळसा, औषधे, वनस्पती तेल, दुग्धशाळा, वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक उपकरणे आयात करतो. भारत आणि ‘ईएफटीए’ देशांमधील कराराला आधी या पाचही देशांच्या संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल. २०२५ पर्यंत स्वित्झर्लंड याला मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यानंतरच या कराराची अंमलबजावणी होईल. भारतात लवकरच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत.

निवडणुकीपूर्वीच भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत गेल्या दोन वर्षांमध्ये मोठे व्यापारी करार केले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत आणि ब्रिटनमध्ये अशाच प्रकारच्या व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे; पण ब्रिटनच्या व्यापारमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की निवडणुकांपूर्वी भारतात करार होणे कठीण आहे. ब्रिटनला कोणत्याही निवडणुकीचा वापर डेडलाइन म्हणून व्हायला नको आहे. निवडणुकीमुळे आगामी काळात कोणताही नवीन व्यापार करार होण्याची शक्यता नाही. ही बाब भारतासाठी अडचणीची आहे. भारताने ‘ईएफटीए’सोबत व्यवसाय करार केला आहे; परंतु ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघासोबत ‘एफटीए’सारख्या करारांवर राजकीय अनिश्चिततेचा धोका अजूनही कायम आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राजकीय अस्थिरता. दुसरे कारण म्हणजे या देशांची भारताप्रती असलेली विचारसरणी. काही लोक भारताला चांगला व्यापारी भागीदार मानत नाहीत. त्यांना वाटते की भारतात व्यवसाय करणे सोपे नाही. जगातील प्रमुख गुंतवणूकदार भारताला एक प्रमुख आयातदार मानत असताना, व्हिएतनामच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण-पूर्व आशियाई देश (आशियन) आणि मेक्सिकोसारखे उत्तर अमेरिकन देशदेखील गुंतवणुकीची ठिकाणे म्हणून उदयास येत आहेत. भारताने लवकरच काही पावले उचलली नाहीत, तर ही सुवर्णसंधी वाया जाऊ शकते.