लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या कानाकोपऱ्यांत राजकीय घडामोडी गतीमान झाल्या आहेत. सत्तासंपादनासाठी २७२ हे आवश्यक संख्याबळ गाठण्याचे ध्येय उराशी बाळगून भाजपा व मित्रपक्ष आणि इंडिया आघाडीतील सहयोगी पक्ष आणि या दोन्ही गटांत न जाता स्वतंत्र अस्तित्व ठेवू पाहणारे राजकीय घटक कामाला लागले आहेत. केजरीवाल प्रकरणामुळे देशाची राजधानी दिल्लीत सध्या घडामोडींना वेग आला आहे. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत भाजपा आणि काँग्रेसच्या गोटात बैठकांचे सत्र सुरू आहे, तर दुसरीकडे दिल्ली सरकारमध्ये मोठा भूकंप आल्याचे चित्र आहे. कारण ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय ईडीकडून गेल्या काही दिवसांत दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची घटना घडली आहे. या आधी झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली होती. पण हेमंत सोरेन यांनी अटकेआधी राजीनामा दिला होता.
अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिलेला नाही. दारूविक्री धोरण केजरीवाल व आप पक्षाच्या अंगलट आले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यांना कथित दारूविक्री घोटाळा प्रकरणावरून अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दारूविक्री घोटाळा नेमका काय आहे? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणे स्वाभाविकच आहे. दिल्ली सरकारने २०२१-२२ साली दारूविक्रीबाबत एक नवीन धोरण बनवले होते. सरकारी महामंडळांऐवजी दारूविक्रीचे अधिकार खासगी वितरकांना देण्यात आले होते. दिल्लीतल्या एकूण १६ विक्रेत्यांना दारू वितरणाची जबाबदारी दिली. याच प्रकरणी दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली होती. ते अजूनही जेलमध्येच आहेत. याशिवाय अनेक मोठ्या नेत्यांना या प्रकरणात या आधीही अटक करण्यात आली आहे. १७ नोव्हेंबर २०२१ ला दिल्ली सरकारने राज्यात दारूविक्रीबाबत नवीन धोरण लागू केले. या नव्या धोरणानुसार राज्यात ३२ झोन बनवण्यात आले आणि प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त २७ दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. या आनुषंगाने एकूण ८४९ दुकाने उघडणार होती.
या नव्या धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खासगी करण्यात आली होती. त्या आधी ६० टक्के दुकाने हे सरकारी होती, तर ४० टक्के दारूची दुकाने खासगी होती. पण नव्या दारूविक्री धोरणामुळे १०० टक्के दुकाने ही प्रायव्हेट झाली. विशेष म्हणजे सरकारने दारूविक्रीच्या परवानासाठी लागणारी फी देखील वाढवली. ज्या विक्रेत्याला एल-१ परवाना हवा त्याला आधी २५ लाख रुपये द्यावे लागायचे. पण नव्या धोरणानुसार ठेकेदाराला ५ कोटी रुपये द्यावे लागले. याच प्रकारे इतर प्रकारच्या कॅटगरीच्या परवानाची फी वाढवण्यात आली. छोट्या दुकानदारांना त्याचा मोठा फटका बसला. आधी रिटेल व्यावसायिकाला ३३.३५ रुपये फायदा एका बाटलीमागे मिळायचा. पण नव्या धोरणानंतर हाच फायदा तब्बल ३६३.२७ रुपयांवर येऊन पोहोचला. याचाच अर्थ रिटेल विक्रेत्याचा फायदा १० पेक्षा जास्त टक्क्याने वाढला, तर सरकारला मिळणाऱ्या फायद्यात घट होऊन तो ३ रुपये ७८ पैसे एवढा झाला, असा दावा केला जाऊ लागला.
या घोटाळ्यात सर्वात पहिले नाव आप नेता संजय सिंह यांचे आले. त्यांचे नाव डिसेंबर २०२२ मध्ये समोर आले. ईडीने आरोपपत्रात व्यापारी दिनेश आरोडाच्या जबाबानुसार संजय सिंह यांच्या नावाचा उल्लेख केला. ईडीने आरोपपत्रात म्हटले की, दिनेश अरोडा यांनी सांगितले की, ते सर्वात आधी संजय सिंह यांना भेटले. त्यांच्यामार्फत ते तेव्हाचे तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया यांना एका रेस्टॉरंटमध्ये भेटले. संजय सिंह यांच्या सांगण्यावरून निवडणुकांमध्ये पार्टी फंड एकत्र करण्यासाठी सिसोदिया यांना पैसे देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, असे आरोपपत्रात म्हटले होते. ईडीने या प्रकरणी पुढे २६ फेब्रुवारी २०२३ ला मनीष सिसोदिया यांना अटक केली. तेव्हापासून ते जेलमध्येच आहेत. या प्रकरणी आतापर्यंत जवळपास १५ पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीचा तपास अजूनही सुरूच आहे.
आता हे सर्व दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे. ही प्रशासकीय चौकशीची एक प्रक्रिया असतानाही विरोधकांकडून मात्र हे प्रकरण भाजपावर शेकवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुळातच ईडीने यापूर्वी वारंवार केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलविले असतानाही त्यांनी जाणे टाळले. आपल्याला अटक करण्याचे हे भाजपाचे षडयंत्र असल्याचेही केजरीवाल यांनी म्हटले. तथापि केजरीवाल ईडीची चौकशी टाळत असल्याचे गेल्या काही महिन्यांत देशवासीयांनी जवळून पाहिले आहे. ज्यावेळी केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यावर ईडीने आपली कार्यवाही सुरू केली. केजरीवाल यापूर्वीच ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले असते, तर कदाचित ही वेळ आलीच नसती.
‘कर नाही त्याला डर नाही’ या उक्तीप्रमाणे केजरीवाल यांनी चौकशीचा सामना करणे आवश्यक होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेला विरोधक राजकीय रंग देण्याची शक्यता आहे. आपचा पंजाब व दिल्लीत राजकीय प्रभाव असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली, असाही दावा करत विरोधक देशवासीयांची सहानुभूती मतपेटीच्या माध्यमातून मिळविण्याचा प्रकारही करतील. ईडीने दारू विक्री धोरणाबाबत एक वर्षापूर्वीच चौकशी प्रक्रिया व कारवाई सुरू केली आहे. अनेक जण तुरुंगातही गेले आहेत, अनेक जण जाण्याच्या मार्गावर आहेत. लवकरच या प्रकरणी सत्य बाहेर येऊन ज्यांचे या प्रकरणी हात काळे झाले आहेत, त्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावी लागणार आहेत.