आचारसंहितेचा बागुलबुवा नको…!

माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. दि. १६ मार्चला दुपारी ३ वाजल्यापासून भारत देशभरात आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुका सुरळीत आणि नियम, कायदे यांचे पालन करत झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी आचारसंहिता असायलाच पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना, प्रचार यंत्रणा राबवताना काय करावे आणि काय करू नये, कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत, याची एक संहिता निवडणूक आयोगाकडून जारी केली आहे. या निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या चौकटीप्रमाणेच उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षाने प्रचार यंत्रणा राबवणे अपेक्षित आहे. त्याच तंतोतंत पालन होत असत. कायद्याची चौकट पाळूनच प्रचार यंत्रणा कार्यरत राहते. त्यात कुणाला काही गैर वाटल तर तक्रारही केली जाते. तशा तक्रारीही होतात. या तक्रारींची दखल निवडणूक विभागाकडून घेतली जाते. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष निवडणुकीशी संबंधित आहेत. त्याबद्धल कोणाचही दुमत नाही.

निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्वच बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व कामकाज पार पडलच पाहिजे. संबंधित अधिकारीही त्यासाठी सतर्क राहून कार्यरत असतात; परंतु आचारसंहिता जाहीर झाली की त्याचा परिणाम विकास प्रक्रियेवर होऊ देता कामा नये. बऱ्याचवेळा या आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामेच थांबवली जातात. दुर्दैवाने यावेळी कोकणातील निवडणुका ७ मेपर्यंत चालणार आहेत. कोकणातील वातावरणाचा विचार करता मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने रस्ते, पाटबंधारे आणि बांधकामांसाठी अधिक महत्त्वाचा कालावधी आहे. याच कालावधीत रस्ते बांधकाम पूर्ण केली जातात. सर्वसाधारणपणे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात होते. अर्थात गेल्या दोन-पाच वर्षांत पाऊस केव्हाही कोसळतो. अशा बदललेल्या वातावरणाचा परिणाम केवळ भाजीपाला, फळपिकांवरच होतो असे नाही, तर त्याचा परिणाम विकास प्रक्रियेवरही होत असतो.

काहीवेळा काय घडतं की, आचारसंहिता जाहीर झाली की काही अधिकारी कोणत कामच करत नाहीत. कोणत्याही विकासकामांचा विषय आला की आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जाते. ज्या विकासकामांशी आचारसंहितेचा काहीही संबंध नसतो, त्याबाबतीत आचारसंहिता असल्यामुळे काम करता येत नाही, असे सांगणारे कामचुकारही प्रशासनात आहेतच!  वास्तविक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच जर सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय पातळीवरील कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असेल, तर आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामे थांबवण्याचे कोणतही कारण नाही. आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर नवीन प्रस्तावांना मंजुरी, उद्घाटन आदी बाबतीत वेगळ धोरण आहे; परंतु खरोखरीच ज्यांना कामचुकारपणा करायचा आहे, ज्यांच्यामध्ये प्रशासकीय कामकाजातील नकारात्मकता ठासून भरलेली आहे, प्रशासनातील नकारात्मकता जपणारे अधिकारी याच आचारसंहितेविषयी उगाचच अर्थ-अन्वयार्थ शोधून काहीच काम न करण्याच्या मानसिकतेत असतात.

आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन व्हायलाच पाहिजे आणि त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या नावाखाली विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होता कामा नये, हे देखील पाहिले पाहिजे; परंतु निवडणुका जाहीर झाल्या की साहजिकच आचारसंहिता आली. आचारसंहिता जारी झाली की, विकासप्रक्रिया थांबली हे घडू नये, अशी अपेक्षा आहे. याच कारण जी काम सध्या सुरू आहेत ती अधिक गतिमान करून लवकरात लवकर पूर्ण कशी होतील, हे पाहिले पाहिजे. याच कारण जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे पाच महिने बांधकामांशी संबंधित सर्वच काम थांबलेली असतात. यामुळेच तसे नियोजन कोकणात या सर्वांचा विचार करून केलेले असेलच त्याबद्धल प्रश्नच नाही; परंतु यापूर्वीचा पूर्वानुभव हा आचारसंहिता जारी झाली की विकासकामांची केवळ गती मंदावत नाही, तर कोणत्याही विकासकामांच्या बाबतीत तोच दृष्टिकोन ठेऊन पाहिले जाते. अर्थात जसा अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मकतेचा दोष आहे त्याचप्रमाणे नागरिक, ग्रामस्थही सकारात्मक विचार करताना दिसत नाहीत.

पूर्वी मंजूर असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली कामेही का सुरू केली? असा उलटा प्रश्न विचारणारे ग्रामस्थ असतात. काही वेळा अधिकाऱ्यांनी एखाद पूर्वीच मंजूर असलेले काम जरी त्यांच्या पातळीवर सुरू करण्यात आले, तरीही त्याला विरोध करणारे काही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असतात. असे कार्यकर्ते फक्त राजकारण करायचं म्हणून प्रयत्न करतात; परंतु त्याचा विकासकामांवर किती आणि कसा परिणाम होऊ शकतो याचा विचारही होत नसतो. या सर्वांमध्ये आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन होत असताना त्याचा विकास प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी.