‘निवडणूक रोख्यांबाबत कुठलीही लपवाछपवी करु नका’

२१ मार्चपर्यंत माहिती सादर करण्याचे एसबीआयला ‘सुप्रिम’ आदेश

नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा चर्चेत आहेच. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारनंतर आज पुन्हा एकदा एसबीआयला खडे बोल सुनावले. निवडणूक रोख्यांबाबत कुठलीही लपवाछपवी करु नका, २१ मार्च म्हणजेच येत्या तीन दिवसात सगळी माहिती सार्वजनिक करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत.

सोमवारी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी एसबीआयच्या चेअरमनना सगळी माहिती २१ मार्चपर्यंत सार्वजनिक करा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर तातडीने प्रसिद्ध करावी असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ठराविक किंवा निवडक अशी माहिती नको तर सगळे तपशील उघड करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील आहे. तुम्ही आत्तापर्यंत माहिती का उघड केली नाही? असाही सवाल सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला केला आहे.

एसबीआयची बाजू मांडताना वकील हरीश साळवे म्हणाले, आम्हाला निकाल समजला तसे त्याचे पालन आम्ही केले आहे. सगळी माहिती उघड करण्यासाठी काही कालावधी मागितला होता. मात्र यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा आणि रोख्यांचा युनिक क्रमांक म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर सादर करा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

समोर आलेल्या डेटानुसार राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या कंपन्यांपैकी तीन कंपन्या या बीफ उद्योगातील आहेत. तसेच यामध्ये सर्वाधीक देणगी फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दिली आहे. ही कंपनी लॉटरी व्यवसायाशी संबंधीत असून याचे मालक सेंटियागो मार्टिन आहेत. सध्या मार्टिन कोट्याधीश आहेत पण एकेकाळी ते म्यानमारमध्ये मजूर म्हणून काम करत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँडसंबंधीचा डेटा निवडणूक आयोगाला सोपवला आहे. त्यानंतर हा डेटा निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर केला आहे. या डेटामधून आता वेगवेगळे खुलासे होत आहेत. त्यानुसार अनेक कंपन्या अशा आहेत ज्यांच्यावर ईडी, सीबीआय आणि आयटी डिपार्टमेंटच्या धाडी पडल्यानंतर त्यांनी कोट्यावधी रुपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड खरेदी केली. बीफ एक्सपोर्ट करणारी अल्लान सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्रीगोरीफिको अलाना प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फ्यूचर गेमिंग देखील या यादीत आहेत. या कंपन्यांच्या विरोधात छापेमारीची कारवाई झाली. त्यानंतरच या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या.