धोरण तर आले…!

मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर

प्रस्तुत सदरातून आपण ३ मार्च २०२४ रोजी भाषा धोरणाच्या मुद्द्यासंबंधात प्रश्न उपस्थित केला होता. मराठीच्या चळवळीतील अग्रणी कार्यकर्त्यांनी हा विषय सतत लावून धरला होता आणि १३ मार्च २०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये नुकतेच राज्य शासनाने ‘मराठी भाषाधोरण’ जाहीर करून सुखद धक्का दिला. २०१० साली शासनाने स्थापन केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने पुढील २५ वर्षांसाठी भाषाधोरणाचा मसुदा बनवून तो शासनाला सादर केला. नंतर विविध ठिकाणी या मसुद्यावर चर्चा झाली.

२०२१ साली पुनर्रचित भाषा सल्लागार समिती अस्तित्वात आली. या समितीने काही शिफारशी तशाच ठेवून, काहींची भर घालून पुन्हा नव्याने शासनाला धोरणाचा मसुदा सादर केला. या लेखात शालेय शिक्षणासंबंधित मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे धोरण असे म्हणते की, महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे माध्यम प्रामुख्याने मराठी असेल. याचा अर्थ मराठी माध्यमातील शिक्षणाची जबााबदारी घेण्यास शासन कटिबद्ध आहे. एकदा जबाबदारी घेतली की प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.

मराठीतील शिक्षण अधिक दर्जेदार व्हावे म्हणून प्रयत्न करणे, शिक्षक प्रशिक्षणाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवणे, पटसंख्येअभावी अडचणीत असणाऱ्या शाळांना बल देणे, शिक्षणसेवक योजना रद्द करून शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचा सन्मान देणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा करून देणे, अंगणवाड्या सेविकांसाठी उचित वेतनाची तरतूद करणे अशी ठाम पावले शासनाकडून अपेक्षित आहेेत. त्याकरिता शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचाच शासनाला फेरविचार करावा लागणार आहे.

उदाहरणार्थ : – सरकारी शाळा खासगी व कॉर्पोरेट क्षेत्राला दत्तक देण्याचा निर्णय रद्द करणे.
– समूह शाळा योजना रद्द करणे.
कमी पटाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये निकोप स्पर्धा, खिलाडू वृत्ती व सांघिक भावना विकसित होऊ शकत नाही, हे कारण देऊन शासनानेे कमी पटाच्या शाळांच्या एकत्रीकरणातून समूह शाळा निर्माण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे व याचा सर्वात मोठा फटका मराठी शाळांना बसणार आहे. काही दिवसांपूर्वी विविध आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धांमध्ये गाजलेली ‘एकूण पट १’ ही एकांकिका पाहायचा योग आला. त्या शाळेत असलेली एकच विद्यार्थिनी तिच्या मराठी शाळेचे चैतन्य जिवंत ठेवते.

मुलींच्या शिक्षणासाठी गावात नजीकच्या परिसरातच शाळा असणे गरजेचे आहे. शहरी भागांत खासगी संस्था पैशाच्या जोरावर मराठी शाळांचे भूखंड घशात घालतील, अशी भिती घेऊन मराठी शाळा तग धरून आहेत. मराठीच्या जतन संवर्धनासाठी मराठीतील शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. तोच तर मराठीचा श्वास आहे. धोरण तर आले, आता प्रश्न मुद्द्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आहे. कारण, धोरण लकवा हा इत:पर मराठीला परवडणार नाही.