सीएए कायदा देशहिताचा…

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) भारतात लागू करण्यात आला. मोदी सरकारने सोमवारी एक अधिसूचना जारी करून भारतीय नागरिकत्व, त्याचे अनेक नियम आणि कायदे काय आहेत, याची माहिती प्रसिद्ध केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. सीएए अंतर्गत ज्या देशांमध्ये गैर-मुस्लीम अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे, त्यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. गैर-मुस्लीम अल्पसंख्याकांमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील लोकांचा समावेश आहे. मात्र मुस्लिमांना यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. वास्तविक, ज्यांचा शेजारील देशांमध्ये धार्मिक आधारावर छळ केला जात होता, हे तेच लोक आहेत त्यांना नागरिकत्व मिळणे सुकर होणार आहे.

२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. नागरिकत्व कायद्यात मुस्लिमांना स्थान न दिल्यामुळे २०१९-२० मध्ये या कायद्याला जोरदार विरोध झाला होता. शाहिनबाग आंदोलन गाजले. मुस्लीम देशांतील मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात नाही, त्यामुळे त्यांना या कायद्यात स्थान दिलेले नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. तसेच, पाकिस्तानसारख्या देशात शिया आणि अहमदिया समाजाच्या लोकांशीही भेदभाव केला जात असल्याने या कायद्यात त्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी विरोधकांची होती. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोपही करण्यात येत होता. दरम्यान देशाच्या संविधानानुसार भारतात धर्माच्या आधारावर कोणाशी भेदभाव केला जात नाही, मात्र या कायद्यात मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचा भंग करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळेच त्यावेळी हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नव्हती.

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सीएए कायद्याच्या नियमांनुसार, भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचित महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सतत एक वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ अर्जाच्या तारखेपूर्वी किमान १२ महिने देशात राहणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच ते अर्ज करू शकतात. १२ महिन्यांपूर्वी ज्यांनी देशात सहा वर्षे घालवली आहेत त्यांनाच भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असेही या नियमांमध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर ते भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. याशिवाय भारतीय नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मूळच्या देशाचे नागरिकत्व सोडावे लागणार आहे, ही अट आहे. त्यामुळे भविष्यात तो कोणताही दावा करू शकणार नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा ऐकायला मिळत होती. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने याच कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएए कायद्यात असलेले सर्व नियम देशभर लागू केले जाणार आहेत. भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यात सन १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ या कालावधीत आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच भारतातील कोणतीही व्यक्ती आपले भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते, त्याचे निकष दिले आहेत. जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल, जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचे
नागरिकत्व स्वीकारणार असेल, जेव्हा सरकार कुणाचे नागरिकत्व रद्द करते.

भारतीय नागरिक होण्यासाठी मोदी सरकारने जी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे शेजारील मुस्लीम राष्ट्रातील अल्पसंख्याक नागरिकांना भारतात कायमस्वरूपी आश्रय मिळण्यास मदत मिळणार आहे. दुसऱ्या बाजूला आजही पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ सरकारने सातत्याने या कायद्याचा कडाडून विरोध केला आहे. तसेच कालच्या अधिसूचनेनंतरही आम्ही आमच्या राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या भूमिकेमागे मुस्लीम समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे ही बाब काही लपून राहिलेली नाही. या कायद्याने कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही. या कायद्याद्वारे मुस्लीमबहुल पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

शेजारील देशांतून आपला जीव वाचवण्यासाठी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन अशा सर्व धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा असल्याने भारतातील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरही देशात शांतता अबाधित राहील. त्याचे कारण विरोध करणारे मूठभर आहेत, त्यांचा स्वार्थही उघड झालेला आहे.