अवैध उद्योग पर्यावरणाच्या मुळावर

मिलिंद बेंडाळे, पर्यावरण अभ्यासक

पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारे अनेक घटक समाजात सक्रिय असून बेकायदेशीर उद्योगांद्वारे घडणाऱ्या दुर्घटना आणि त्यामुळे होणारी जीवित, वित्त तसेच पर्यावरणाची हानी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी नियम, कायदे धाब्यावर बसवून अनेक धंदे चालतात. फटाक्याच्या अवैध कारखान्यांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने काम चालते. अशा एखाद्या ठिकाणी लागणारी आगदेखील पर्यावरणाची मोठी हानी घडवून आणू शकते.

सध्या पर्यावरणविषयक अनेक प्रश्न कळीचे बनले आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्यात काही उद्योगांचा वाटा बराच मोठा असल्याचेही नाकारून चालणार नाही. अलीकडेच राजधानी दिल्लीतील निवासी भागातील एका बेकायदेशीर कारखान्याला आग लागली आणि फटाक्यांची निर्मिती करणाऱ्या युनिटच्या मालकासह ११ जणांचा मृत्यू झाला. हे केवळ वानगीदाखल उदाहरण म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात असे अनेक उद्योग पर्यावरणाबरोबरच मनुष्याच्या जीवितालाही गंभीर धोके पोहोचवताना दिसतात. बेजबाबदारपणे सुरू असणाऱ्या अशा अवैध धंद्यांबाबत प्रशासनाने सतत मौन बाळगले आहे. महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस आदींसह सर्व प्रमुख नियामकांच्या डोळ्यांवर लाचखोरीची पट्टी किती काळ टिकणार, हा मोठा प्रश्न आहे. मोठ्या संख्येने लोकांसाठी प्राणघातक ठरणाऱ्या अशा बेकायदेशीर औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमांना आळा का घातला जात नाही? सर्वजण जबाबदार असतील, तर कारवाई का होत नाही? अशा धोकादायक बेकायदेशीर उद्योग आणि व्यावसायिक उपक्रमांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट दिल्ली महानगरपालिका, दिल्ली राज्य औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, उद्योग विभाग यांच्या छायेखाली बेकायदेशीर उद्योग आणि कारखाने लोकांचे जीवन हिरावून घेत आहेत. दिल्ली हे लहान उद्योगांचे एक मोठे केंद्र आहे. १९९६ मध्ये दिल्ली सरकारने उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी योजना जाहीर केली होती. त्या अंतर्गत औद्योगिक युनिटस दिल्लीच्या निवासी भागातून हलवली जाणार होती. १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडून निवासी भागातील प्रदूषणकारी उद्योग हटवण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती मागितली होती. सर्वांना ताबडतोब स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले; परंतु सरकार निष्क्रिय राहिले. २ डिसेंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडून सहा आठवड्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल मागवला. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रदूषणकारी आणि धोकादायक युनिट्सना शहरात काम न करण्याचे आदेश दिले होते. याला एक तपाहून अधिक काळ होऊनही आजही हे शहर स्फोटकांवरच बसले आहे. काही बेकायदेशीर कारखान्यांवर तुरळक कारवाई करण्यात आली असली तरी राजकीय दबावापोटी त्यातही हलगर्जीपणा होता. त्यामुळेच विषारी हवेने गुदमरणारी हजारो बेकायदेशीर आणि धोकादायक औद्योगिक आणि व्यावसायिक युनिट्स दिल्लीकरांच्या जीविताशी आजही खेळत आहेत.

दिल्ली सरकारने काही औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले. काहींना तेथून हलवण्याच्या अटीवर सरकारकडून औद्योगिक भागात स्वस्तात भूखंड मिळाले. पण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने निवासी भागातच हे कारखाने अद्याप सुरू आहेत. निवासी भागातील इमारतींमध्ये बेकायदेशीर उद्योग, कारखाने, दुकाने आणि विविध व्यावसायिक उपक्रम चालतात. तेथील रस्ते अरुंद आहेत. मालवाहतूक करणारे टेम्पो-ट्रक, रस्त्यावरील फेरीवाले, रिक्षा आदी वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात.इमारतींमध्ये पार्किंगची व्यवस्था वा जागा नाही. त्यामुळे मालक, कर्मचारी, ग्राहक यांची वैयक्तिक वाहने आणि स्थानिक रहिवाशांची वाहने वसाहतीसमोरच्या रस्त्यांवर उभी केली जातात. वाहतूक पोलीसही त्याकडे डोळेझाक करतात.

बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांचा मालही रस्त्यावर पसरतो. काही रस्त्यांवर तारांचे जाळे आहे. इमारती एकमेकांना जोडलेल्या असल्यामुळे एका इमारतीत झालेल्या दुर्घटनेचा धोका शेजारच्या इमारतींना जाणवतो. त्या ठिकाणी कारखाना आणि आजूबाजूची घरेही प्रसंगी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. अशा वेळी अग्निशमन दल अरुंद गल्लीबोळातल्या रस्त्यावरून घटनास्थळी कशी पोहोचणार, याचा विचार ना दिल्लीकर नागरिक करतात ना प्रशासन. दर वर्षी शेकडो लोक औद्योगिक अपघातात मरतात आणि अपंग होतात. मात्र या समस्येचे निराकरण होताना दिसत नाही.

नोव्हेंबर २०१० मध्ये ललिता पार्क परिसरात झालेल्या दुर्घटनेत ७१ जणांचा मृत्यू झाला होता. महामंडळ आणि दिल्ली सरकार एकमेकांवर आरोप करत होते. येथे पाच मजली बेकायदा इमारत कशी बांधली, अशी विचारणा करून पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. एका दशकानंतर समितीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला २१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून प्रकरण बंद केले. अशी अनास्था काय कामाची? बेकायदेशीर बांधकामांमुळे प्रौढांनाच नाही, तर लहान मुले आणि वृद्धांनाही जीव गमवावा लागला आहे. तरीही संपूर्ण दिल्लीत बेकायदेशीर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. इमारत किती जुनी आहे, बांधणी किती मजबूत आहे, वायरिंग किती जुनी आहे याची तपासणी न करता सरकार तात्पुरत्या संरक्षणासाठी दिल्ली विशेष कायदा सतत वाढवत आहे.

जुन्या वायर्स जास्त भार सहन करू शकत नाहीत, मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. स्थानिक आराखड्यानंतर झोनल प्लॅन व्हायला हवा, नियोजन खालच्या पातळीवरून सुरू व्हायला हवे आणि नंतर अंतिम मास्टर प्लॅनपर्यंत त्याची भर पडायला हवी. मात्र याकडे कोणीही गांभीर्याने बघत नाही. मात्र इथे नियोजनाच्या आणि चोख प्रशासनाच्या कामातही बेजबाबदारीचे प्रदूषण जाणवते. इमारत अग्निरोधक असावी, अग्निशमन सेवेने वारंवार तपासणी करावी ही काळजी घेण्याची सामान्य बाब झाली. मात्र आज खासगी पाण्याच्या टाक्या इमारतींवर असूनही आग लागल्यास त्यात प्रवेश करणे किंवा ते पाणी वापरून आग विझवण्याचा प्रयत्न करणे शक्य नाही. अशा स्थितीत उंच इमारती आणि गजबजलेल्या ठिकाणी भूमिगत पाण्याच्या टाक्या अनिवार्य असणे आवश्यक आहे.

दिल्लीतील अलीपूर भागात घडलेली घटना नक्कीच भयानक आणि दुखद आहे. मात्र अशा घटना अलीपूरमध्येच नाहीत, तर औद्योगिक शहर असणाऱ्या फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपतसह एनसीआरच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही पाहायला मिळतात. रहिवासी भागात बेकायदेशीरपणे सुरू असणारे असे कारखाने आणि जीवित तसेच वित्तहानी करणाऱ्या ज्वलनशील रासायनिक पदार्थांचा वापर न थांबवण्याचा प्रश्न राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीच्या अभावामुळे अधिक गंभीर ठरतो. असे कारखाने उभारणाऱ्यांना भविष्यातील धोक्यांची जाणीव करून देण्यास जनजागृतीचा अभाव कारणीभूत आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही एकदा आपल्या भाषणात म्हटले होते की, भारतीय जनतेमध्ये सामान्यतः ‘काहीही चालते’ असे म्हणण्याची प्रवृत्ती असते. हा ट्रेंड चांगला नाही. प्रत्येक गोष्ट नियमानुसार केली पाहिजे. मात्र याकडे लक्ष दिले जात नाही. अनेक वेळा जागरूक व्यक्ती किंवा बाधित लोक रहिवासी भागात सुरू असणाऱ्या प्रदूषणकारी धोकादायक कारखान्यांविरोधात तक्रारी घेऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे जातात. त्यानंतर अधिकारी संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याच्या सूचना देतात आणि पथकही कारवाईसाठी घटनास्थळी पोहोचते. मात्र तेवढ्यात राजकारण्यांचे फोन येतात आणि आता काही करू नका, असे सांगितले जाते. मग कर्मचारी कोणतीही कारवाई न करता किंवा नाममात्र कारवाई करून करत परत जातात. मात्र अशा वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रकरण समजून घेऊन कारवाई थांबवणाऱ्या राजकारण्याशी संवाद साधून समजावयाचा प्रयत्न करायला हवा.

आज प्राथमिक स्तरावर ठोस कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात काहीतरी भयंकर घडेल, याची कल्पना देऊन परिणामांची जाणीव करू द्यायला हवी. अशा संवादातून राजकारण्यांना परिस्थिती स्पष्ट होईल. अशा प्रकारे सदर समस्येशी दोन हात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. राजकारण्यांचा सकारात्मक सहभाग, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती आणि प्रत्येक पावलावर सहकार्यासह स्थानिक रहिवाशांमध्ये जागरूकता असेल, तर कोणतीही कार्यवाही सहजसाध्य होते. रोग आढळून आला आणि प्राथमिक स्तरावर योग्य औषध दिले, मलमपट्टी केली, तर कर्करोगदेखील पसरत नाही. शासन आणि प्रशासनातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी हा विचार करण्याची, कृती करण्याची आणि जनहिताचे निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित व्हायला हवी. तेव्हाच अशा धोकादायक व्यावसायिक कारवायांविरुद्ध ठोस उपाययोजना उदयाला येतील आणि त्यांची अंमलबजावणीही होऊ शकेल.