- डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री
अवजड उद्योग मंत्रालय (एमएचआय) हे भांडवली साहित्य (कॅपिटल गुड्स), वाहन उद्योग (ऑटोमोबाइल) आणि अवजड विद्युत उपकरणे (हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स) या तीन प्रमुख क्षेत्रांच्या आधुनिकीकरणाला भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या केंद्रस्थानी मानते. फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स योजनेसारख्या दूरदर्शी उपक्रमांद्वारे, एमएचआय हे स्वच्छ आणि हरित (पर्यावरणपूरक) सार्वजनिक वाहतुकीच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्याचे वचन देते. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणकारक वायू उत्सर्जनाचा मुकाबला करणे या उद्दिष्टासह FAME-II ही योजना, दीर्घकाळ तग धरू शकणाऱ्या वाहतूक उपाययोजनांप्रति सरकारची बांधिलकी अधोरेखित करते.
याव्यतिरिक्त, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने सुरू केलेली ऑटो अॅण्ड ऑटो कॉम्पोनंट्स ही वाहन आणि वाहनाचे सुटे भाग यांच्याकरिता असलेली उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना, आपली उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या आणि वाहन उद्योग क्षेत्रातील निर्यातीला चालना देण्याच्या, भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे.
प्रगत स्वयंचलित तंत्रज्ञानाने युक्त (अॅडव्हान्स्ड ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी-एएटी) उत्पादनांसाठी सखोल स्थानिकीकरण (स्थानिक बाजारपेठ आणि स्थानिक कच्चामाल यावर भर), गुणवत्तापूर्ण व्यापक अर्थव्यवस्था आणि एक लवचिक (बदलांशी जुळवून घेणारी) पुरवठा साखळी वाढवून, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय भारताला स्वयंपूर्ण करत जागतिक स्पर्धेत उतरायला चालना देते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या स्वप्नानुसार, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय भारताला नवोन्मेष आणि लवचिकता(परिस्थितीशी जुळवून घेणे) या वैशिष्ट्यांनी सालंकृत भविष्याकडे घेऊन जात आहे. २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याच्या अत्यावश्यकतेचा स्वीकार करून पंतप्रधान मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना भारताच्या शाश्वतता कार्यक्रम राबविण्याच्या अग्रस्थानी ठेवले आहे.
विद्युत घट (सेल्स) – विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे हृदय
विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या प्रगतीमध्ये आधुनिक रासायनिक विद्युत घट एक भक्कम आधार म्हणून उदयास येत आहेत. यामुळे कामगिरी, कार्यक्षमता आणि आवाका यांची एकजीव अशी मालिका गुंफली जाते. लिथियम-आयन आणि सॉलिड-स्टेट बॅटरी हे विद्युत घट, नवोन्मेषाचे प्रतीक ठरत आहेत. ते उच्च दर्जाची ऊर्जा घनता, वेगाने विद्युतभारित (चार्जिंग) होण्याची क्षमता आणि त्यांच्या पारंपरिक समकालीन पर्यायांच्या तुलनेत कार्यवाहीची सुरक्षित पद्धती देऊ करतात. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्याआधीच बॅटरी संपून जाण्याची आणि बॅटरी विद्युतभारित करण्यासाठी योग्य वेळी योग्य त्या ठिकाणी चार्जिंग सेंटर सापडेल की नाही, याची चिंता नेहमी भेडसावत असते. या मर्यादांवर मात करत ग्राहकांना अधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी हे आधुनिक विद्युत घट सातत्याने विकसित करत राहणे अपरिहार्य ठरते. शिवाय, रसायनशास्त्रातील प्रगतीमुळे वजनाला हलक्या आणि आटोपशीर बांधणीच्या बॅटरी तयार होतात, ज्यामुळे वाहनांचे वस्तुमान कमी होते आणि वाहन धावण्याची कार्यक्षमता वाढते. खरोखर, प्रगत रासायनिक विद्युत घट दीर्घकाळ टिकू शकणाऱ्या विजेवर चालणाऱ्या वाहतूक परिसंस्थेचा एक आधारस्तंभ ठरतात.
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विद्युत वाहन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने सर्वसमावेशक धोरण मांडले. हे धोरण शाश्वत विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाला अनुरूप आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची परिसंस्था मजबूत करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर देत, उत्पादन क्षमता आणि वाहने विद्युतभारित करण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम, त्यांची रूपरेषा त्यांनी विशद केली. जागतिक हवामान बदलविषयक कॉप-२६ या जागतिक शिखर परिषदेत व्यक्त केल्याप्रमाणे जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्याबाबत भारताने केलेला पण, या वचनबद्धतेमुळे प्रतिध्वनित होतो. देशाची प्रगती आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय नेतृत्व या दोन्हींप्रति सरकारचे समर्पणही यामुळे अधोरेखित होते.
शिवाय, एकीकडे २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासह, दुसरीकडे वाहन उद्योग क्षेत्रात जागतिक आघाडी घेण्याच्या आकांक्षेसह देखील हे उपक्रम पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक सामर्थ्य यांचा विचार करत बहुआयामी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने ताकदीने पावले टाकत आहेत.
वाहन उद्योगातील उत्क्रांतीच्या चढत्या प्रवासात बॅटरीचे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने बदलत गेले आणि प्रत्येक तंत्रज्ञान वेगवेगळ्या गुणधर्म आणि क्षमतांसह आपले योगदान देत आहे. लिथियम-आयन बॅटरी ह्या त्यांची सक्षमता आणि दीर्घायुष्यासाठी ओळखल्या जातात, विद्युत वाहनांच्या परिचालनाचे केंद्रस्थान म्हणून अधिराज्य गाजवतात. तरीही, सतत नवोन्मेषात (नवोन्मेषाच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेत) इतर अनेक उत्तमोत्तम पर्यायांचा खजिनाच उपलब्ध आहे, ज्यामुळे विजेवर चालणाऱ्या वाहन उद्योगाचे असे एक नवीन परिपूर्ण दृश्यच साकारत आहे.
लिथियम आयर्न फॉस्फेट बॅटरी ही पारंपरिक समकालीन लिथियम-आयन बॅटरीच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आणि उष्णता सहन करण्याची क्षमता बाळगणारी, जणू रखवालदाराची भूमिका बजावणारी बॅटरी म्हणून उदयास येत आहे.
लिथियम आयनच्या पलीकडे…
लिथियमच्या मर्यादेपलीकडे जात फुलत असलेले पर्यायी बॅटरी तंत्रज्ञान, किफायतशीरपणा आणि साधनसामग्रीच्या विपुल उपलब्धतेचे संभाव्य सक्षम मार्ग दाखवते. सोडियम आयनच्या विपुलतेवर आधारित सोडियम-आयन बॅटरी, ऊर्जा साठवणुकीचा किफायतशीर उपाय म्हणून एक उत्तम उदाहरण आहे.
प्रगत रासायनिक विद्युतघटांमध्ये असलेली परिवर्तनाची क्षमता, भारताच्या उद्योगजगताने उचललेल्या प्रागतिक पावलांमध्ये दृग्गोचर होते. ‘नॅशनल प्रोग्राम ऑन ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेज’ या आधुनिक रासायनिक विद्युत घट बॅटरी साठवणुकीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी, तंत्रज्ञानाबाबत पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोन न बाळगणारी पीएलआय योजना राबवणारी सरकारची दृष्टी धोरणे, एक भक्कम उत्पादन परिसंस्था उभारू पाहत आहेत. एसीसीची पन्नास गिगावॅट प्रतितास उत्पादन क्षमता गाठण्याच्या धाडसी लक्ष्यासह बॅटरी साठवणूक क्षमतेच्या विविध पर्याय निर्मितीमध्ये भारताचा प्रवेश, एक नवीन शिखर गाठत आहे. आघाडीच्या उद्योगांसोबत धोरणात्मक भागीदारीसह एसीसीसाठी पीएलआय योजनेला पात्र ठरलेल्या लाभार्थी उद्योगांमुळे, ऊर्जा सार्वभौमत्वाच्या दिशेने होत असलेल्या भारताच्या वाटचालीत एक नवीन पहाट होत आहे.
पीएलआय असूनही सरकारचे जलद गतीने पाठपुरावा करणारे पाठबळ…
१० गिगावॅट प्रतितास एसीसी उत्पादनासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने पीएलआयच्या पुनर्निविदेबाबत नुकतीच केलेली घोषणा, स्वदेशी नवोन्मेषाला चालना देण्याच्या सरकारच्या अढळ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. संभाव्य अर्जदार पीएलआय एसीसीयोजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने, भारत देशांतर्गत उत्पादन क्षमतावाढीमध्ये मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. आणखी एक १० GWh चा टप्पा लवकरच पूर्ण होण्याच्या बेतात असताना, एसीसी उत्पादनासाठी ५० GWh ची एकत्रित क्षमता साध्य करण्याचा भारताचा संकल्प, पूर्ततेच्या अगदी जवळ येऊन ठेपला आहे.
शिवाय, सरकारी उपक्रमांचा ओघवता प्रभाव भारताच्या वाढत्या विद्युत वाहन परिसंस्थेसाठी चांगला आहे. पीएलआय एसीसी योजनेचे खतपाणी लाभल्यामुळे बहरणारी ही परिसंस्था, खासगी गुंतवणुकीचा आणि नवोन्मेषाचा ओघ निश्चित करते. खासगी गुंतवणुकीद्वारे ६०-८० GWh च्या वाढीव क्षमतेचे ध्येय उराशी बाळगणे हे विद्युत वाहन तंत्रज्ञानामध्ये भारताचे जागतिक नेतृत्व अधोरेखित करते.
प्रगत रासायनिक विद्युतघटांमध्ये असलेल्या परिवर्तनाच्या क्षमतेने भारलेला भारत, विद्युत वाहनांमध्ये कायापालट घडविण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. देश स्वयंपूर्णता आणि पर्यावरणीय नेतृत्वाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना, दूरदर्शी धोरणे आणि तंत्रज्ञानविषयक नवकल्पना यांचा मिलाफ शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याचा मार्ग मोकळा करत आहे.