- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट.
महाराष्ट्र शासनाचा २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत अजित पवार (उपमुख्यमंत्री-वित्त) यांनी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ ला सादर केला. त्यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, कार्यक्रम आणि अनिवार्य खर्चाच्या नवीन बाबींचा समावेश करून लोकसभा निवडणुकीनंतर पुढील अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. आजच्या लेखात महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाविषयी थोडक्यात माहिती देणार आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी नगरविकास विभागास १० हजार ६२९ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागास १९ हजार ९३६ कोटी रुपये, ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेस ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये, गृह-परिवहन, बंदरे विभागास ४ हजार ९४ कोटी रुपये आणि सामान्य प्रशासन विभागास १ हजार ४३२ कोटी रुपये, उद्योग विभागास १ हजार २१ कोटी रुपये आणि सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागास १ हजार ९५२ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ३ हजार ८७५ कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास २४५ कोटी रुपये, वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये आणि मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास ११ हजार ९३४ कोटी रुपये, कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास ६३८ कोटी रुपये, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास व खारभूमी विभागास १६ हजार ४५६ कोटी रुपये, महिला व बालविकास विभागास ३ हजार १०७ कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास २ हजार ५७४ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागास ३ हजार ८२७ कोटी रुपये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास १८ हजार ८१६ कोटी रुपये, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागास आणि अल्पसंख्याक विकास विभागास ५ हजार १८० कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागास १ हजार ३४७ कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याण विभागास १ हजार ५२६ कोटी रुपये, कामगार विभागास १७१ कोटी रुपये, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास ५२६ कोटी रुपये . क्रीडा विभागास ५३७ कोटी रुपये. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास २ हजार ९८ कोटी रुपये आणि शालेय शिक्षण विभागास २ हजार ९५९ कोटी रुपये, कौशल्य, नाविन्यता, रोजगार व उद्योजक विकास विभागास ८०७ कोटी रुपये, सांस्कृतिक कार्य विभागास १ हजार १८६ कोटी रुपये, पर्यटन विभागास १ हजार ९७३ कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास १ हजार ३६७ कोटी रुपये, महसूल विभागास ४७४ कोटी रुपये, विधी व न्याय विभागास ७५९ कोटी रुपये, गृह (पोलीस) विभागास २ हजार २३७ कोटी रुपये आणि उत्पादन शुल्क विभागास १५३ कोटी रुपये, वित्त विभागास २०८ कोटी रुपये, नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये आणि रोजगार हमी योजना प्रभागासाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये, तंत्रज्ञान विभागास ९२० कोटी रुपये, माहिती व जनसंपर्क विभाग, विधानमंडळ सचिवालयास प्रत्येकी ५४७ कोटी रुपये आणि मराठी भाषा विभागास ७१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
अशा प्रकारे २०२४-२५ मध्ये एकूण ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये आणि महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. परिणामी ९ हजार ७३४ कोटी रुपये महसुली तूट अपेक्षित आहे.
