विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे लागले सर्वांचे लक्ष
शिमला : राज्यसभेच्या एका जागेवरील निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर हिमाचल प्रदेशमध्ये (Himachal Pradesh) हायव्होल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा पाहायला मिळत आहे. या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग केलेल्या काँग्रेसच्या (Congress) सहा बंडखोर आणि तीन अपक्ष आमदारांनी आता भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुख्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पथानिया यांनी भाजपच्या १५ आमदारांना निलंबित केले आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
६८ विधानसभा सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये ३४ हा बहुमताचा आकडा आहे. आता बहुमत चाचणी घेतल्यास बहुमताचा आकडा २७ पर्यत खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपकडे स्वतःचे दहा, काँग्रेसचे सहा बंडखोर आणि तीन अपक्ष असे १९ आमदार आहेत. तर काँग्रेसकडे ३४ आमदार आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठविली असून त्यांना एक वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली होती. या सर्व राजकीय पेच परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांच्याकडे आले आहेत.
दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४० जागा जिंकत दणदणीत बहुमत मिळविले होते. तर भाजपला २५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यानंतर तीन अपक्ष आमदारांनी देखील काँग्रेससोबतच जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार स्थिर मानले जात होते.