नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ३ फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार असल्याची अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली आहे. नवे फौजदारी कायदे भारतीय दंड संहितेची जागा घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये या कायद्यांना मंजूर दिली होती. त्यामुळे या नव्या कायद्यांची निर्मिती झाली होती.
या कायद्यांनुसार, झुंडबळी म्हणजेच ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांच्या समूहाने एकत्रित येत जातीय भेदभावामुळे कोणाचीही हत्या केली तर समुहातील प्रत्येक सदस्याला जन्मठेप म्हणजेच आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. शिवाय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यासही गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी झुंडबळी हा घृणास्पद गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे गुन्हेगारांना कायद्यात फाशीची तरतूद असावी, असे मत शाह यांनी संसदेत मांडले होते.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यांचा मुख्य उद्देश देशातील फौजदारी न्याय प्रणाली बदलणे हा आहे. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील कायद्यांमध्ये एकप्रकारे सुधारणा करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. नव्या कायद्याने राजद्रोहाचे कायदे नष्ट करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने राजद्रोहाचे कलम १२४ (क) रद्द केले आहे. मात्र, राजद्रोहाच्या जागी देशद्रोहाने घेतली आहे. नव्या कायद्यानुसार, राज्यसंस्थेविरोधात गुन्हे करणाऱ्या विरोधात नवे कलमांचा समावेश करण्यात आलाय. या कायद्यान्वये, देशद्रोहामध्ये सशस्त्र बंड, विध्वंसक कारवाया यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
देशाची एकता आणि अखंडतेविरोधात कारवाया करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. नव्या कायद्यानुसार, तोंडी किंवा लिखित शिवाय सांकेतिक रुपाने देशविरोधी कारवायांना पाठबळ देत देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
