सर्व काही बळीराजासाठीच, ग्रामीण विकासासाठी

• संदीप खांडगेपाटील

आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे व बळीराजा हा जगाचा पोशिंदा आहे, असे बालपणापासून आपल्या मनावर बिंबविले जात असते; परंतु कळत्या वयात समजते की, जगाचा पोशिंदा असणारा बळीराजा मोठ्या संख्येने आत्महत्या करत आहे. मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी होत आहे. त्याच्या आर्थिक राहणीमानात बदल न होता ते अधिकाधिक प्रमाणावर खालावत आहे. असे का होत आहे? शहरी भागातील लोकांना महागड्या दरात पालेभाज्या, फळभाज्या विकत घ्याव्या लागतात, त्यामुळे शहरवासीयांचा बळीराजाविषयी कमालीचा गैरसमज निर्माण झालेला आहे. मुळात शहरी भागातील स्थानिक बाजारपेठांमध्ये, गल्लोगल्ली, नाक्यानाक्यांवर ज्या दरामध्ये भाज्या विकल्या जातात, त्यापैकी अर्धा दरही शेतकऱ्यांच्या पिकांना मिळत नाही, ही वास्तविकता आहे आणि शेतकऱ्यांच्या नशिबाची शोकांतिका आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यावर त्यास कर्जमाफी देणे हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवरचा उपाय नाही. ती वरवरची मलमपट्टी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवून त्यांच्यावर उपकाराची भावना निर्माण करण्याचे काम त्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी केलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्ज करतात व राज्य सरकार फेडते असा चुकीचा समज शहरवासीयांमध्ये निर्माण झालेला आहे. त्याला कोठेतरी छेद देण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवर, सत्ताधाऱ्यांकडून होणे आवश्यक होते; परंतु आजवर तसा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून तसेच प्रशासनाकडूनही झालेला नाही. त्या तुलनेत सध्या सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना-भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारकडून सुरू झालेला आहे, त्याबाबत त्यांचे अभिनंदन करणे आवश्यक आहे.

जखमेवर मलमपट्टी न करता तो आजार होणारच नाही यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नेमकी तीच नस शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने ओळखून पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी केल्यास, त्याला त्याच्याच भागात रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योग, व्यवसाय निर्माण करून दिल्यास तो कधीही कर्जबाजारी होणार नाही, त्याला कर्जमाफीसाठी राज्यकर्त्यांकडे हात पसरावे लागणार नाहीत, अशी ठोस पावले उचलण्यास व त्यादृष्टीने उपाययोजना राबविण्यास महायुती सरकारने सुरुवातही केलेली आहे. ग्रामीण भाग शेतीमुळे सुजलाम सुफलाम आहेच, लहरी हवामानामुळे त्यास पिकांवर अनेकदा पाणी सोडावे लागते. कधी दर उतरल्याने उभ्या शेतात गाई-बैल-म्हैस, शेळ्या-मेंढ्या सोडण्याची वेळ येते. त्यामुळे शेतीला पुरक काही करता येईल का, बळीराजाला उत्पन्न अजून कोणत्या मार्गाने मिळवता येईल का, अशा दृष्टिकोनातून अभ्यास करत महायुती सरकारने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागात पर्यंटनाला चालना मिळावी, पर्यंटकांची पावले ग्रामीण भागाकडे वळावीत, ग्रामीण अर्थकारणाला पर्यटनाच्या माध्यमातून चालना मिळावी यासाठी महायुती सरकारने काम करण्यास सुरुवात केली. पर्यटक वाढल्यावर पर्यटनाला चालना मिळणार, हॉटेल व्यवसायात भरभराट होणार असून पर्यटनाशी संबंधित अन्य पूरक व्यवसायांना चालना मिळून पर्यटनाला गती देण्याचे काम महायुती सरकारने सुरू केले आहे.

ग्रामीण भागात रोजगार, स्वयंरोजगार, व्यवसायाला चालना मिळाल्यास शहरी भागात उदरनिर्वाहासाठी बळीराजाची मुले जाणार नाहीत, ती गावाकडेच राहून इतरांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करतील. जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारीसाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांची संख्या प्रचंड आहे. शहरी भागांतील लोकांना बिबट्या हा केवळ पुस्तकात, गुगलवर अथवा यूट्यूबवर पाहावयास मिळत आहे. जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांचा प्रचंड वावर असल्याने शिवजन्मभूमी असलेल्या शिवनेरी परिसरात बिबट सफारीचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. शहरी भागातील लोकांना सफारीच्या माध्यमातून बिबट्याचे जवळून दर्शन करता येईल. यामुळे जुन्नर तालुक्यात पर्यटकांची संख्या वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि त्या माध्यमातून पर्यटनावर आधारित उद्योग व्यवसायांनाही भरभराट येईल, यासाठी महायुती सरकार कार्यरत आहे. ग्रामीण भागात वाहणाऱ्या नद्या, तलाव, धरणे पाहता याच निसर्गसंपदेचाही पर्यटनासाठी वापर करून घेण्यासाठी राज्य सरकार गतीमान पद्धतीने काम करत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी लक्षद्विपच्या पर्यटनाला चालना देण्यामागे येथील निसर्गसौंदर्याची प्रशंसा केली. मालदीवमध्ये आपले पर्यंटक मोठ्या संख्येने जात होते. आपला पैसा त्या देशामध्ये जात होता. यावर पंतप्रधान मोदींनी विचारपूर्वक दूरदृष्टी दाखवत लक्षद्विपला जाण्याचे पर्यटकांना सूचित केले. त्या आवाहनाचा प्रभाव भारतीय पर्यंटकांवर पडला. मालदीवकडे जाणारी पावले लक्षद्विपकडे वळू लागली आहेत. त्यामुळे आता तेथील पर्यटन व्यवसाय वाढून आगामी काळात तेथील स्थानिकांची भरभराट झालेली पाहावयास मिळणार आहे. त्याचेच अनुकरण करताना महायुती सरकारने ग्रामीण भागात पर्यटन व्यवसाय वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस कृतीतून सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे. कोकण तर पर्यटनासाठी नंबर एक आहेच. भुतलावरील स्वर्ग जर महाराष्ट्रात कोठे असेल तर कोकणातच आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. कोकणवर निसर्गसंपदेची देवदेवतांनी भरभरून उधळण केलेली आहे. कोकणचे निसर्गसौंदर्य आज कोणाचीही नजर लागेल, इतके सुंदर आहे. कोकणपाठोपाठ निसर्गाची उधळण काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रावर झालेली आहे. नदी, तलाव, धरणांच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्र हा अन्य भागांच्या तुलनेत सुजलाम, सुफलाम झालेला परिसर आहे. याचाच फायदा घेत पर्यटनाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्राचेही अर्थकारण वाढविण्यासाठी सरकारने गती दिलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महायुती सरकारने सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या एकात्मिक विकासाकरिता पर्यटन विकास आराखड्यासाठी सुमारे ३८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाचा समावेश करण्यात आला आहे.

मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे. मुनावळे नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्ट्सचे विविध प्रकार, बोटिंग करता येणार आहे. सह्याद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये प्रेक्षागृह, तंबू निवास, सफारी मार्गाचे बळकटीकरण, पर्यटन सफारीकरिता वाहने, आदी विविध कामे करण्यात येणार आहे. प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन अंतर्गत किल्ला जतन, दुरुस्तीचे कामे, संग्रहालय निर्मिती, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आदी कामांचा समावेश आहे. श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये मंदिर व परिसर विकास, वाहनतळ, बाजारपेठ विकासकामे, अन्नछत्र, मंदिर परिसरातील प्राथमिक शाळा, आदी विविध विकासकामांना गती देण्यात येणार आहे. थोडक्यात शिंदे-फडणवीस-पवार या महायुती सरकारने ग्रामीण भागात पर्यटनवृद्धीसाठी उचललेली पाऊल त्या त्या भागाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. बळीराजाची जी मुले पोटापाण्यासाठी शहरात गेली आहेत, ती लवकरच गावाकडे परतलेली पाहावयास मिळतील आणि गांधीजींनी खेड्याकडे चला हा दिलेला संदेशही महायुती सरकारने वास्तवात आणल्याचे नजीकच्या काळात दिसून येईल.