- अर्थनगरीतून... : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
सरत्या आठवड्यामध्ये आर्थिक आघाडीवर संमिश्र वातावरण पहायला मिळाले. गहू, तांदूळ, साखरेची निर्यातबंदी कायम असल्याची बातमी महत्त्वाची ठरताना लसणाला बदाम - काजूचा भाव मिळाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, सात वर्षांमध्ये पन्नास टक्के पेमेंट बँका बंद झाल्याचे चित्र समोर आले. इस्त्रायली कंपनी सेमी कंडक्टरच्या उद्योगात आठ अब्ज डॉलर्स गुंतवणार असल्याची बातमी ठसा उमटवणारी ठरली.
सरत्या आठवड्यामध्ये आर्थिक आघाडीवर संमिश्र वातावरण पहायला मिळाले. गहू, तांदूळ, साखरेची निर्यातबंदी कायम असल्याची बातमी महत्त्वाची ठरताना लसणाला बदाम-काजूचा भाव मिळाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, सात वर्षांमध्ये पन्नास टक्के पेमेंट बँका बंद झाल्याचे चित्र समोर आले. इस्त्रायली कंपनी सेमी कंडक्टरच्या उद्योगात आठ अब्ज डॉलर्स गुंतवणार असल्याची बातमी ठसा उमटवणारी ठरली.
केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे देशातील गव्हाच्या किमती काही काळ स्थिर आहेत. त्यानंतर, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात गव्हाचा पुरेसा पुरवठा होत आहे. या आधारावर सरकारने जानेवारीमध्येही गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहणार असल्याचे सांगितले होते. केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा निम्म्यावर आणली. साठेबाजी आणि किंमतवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अलिकडेच घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी गव्हाचा साठा राखण्यासंदर्भातले नियम कडक केले आहेत. अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांना आता एक हजार टनांऐवजी ५०० टनांपर्यंत गव्हाचा साठा ठेवण्याची परवानगी आहे. मोठ्या साखळीतील किरकोळ दुकानदार प्रत्येक विक्री केंद्रात पाच टनांऐवजी पाचशे टन आणि आपल्या सर्व डेपोंमध्ये एक हजार टन गव्हाचा साठा ठेवू शकतात.
अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एप्रिल २०२४ पर्यंत उर्वरित महिन्यांमध्ये प्रक्रिया करणाऱ्यांना मासिक स्थापित क्षमतेच्या ७० टक्क्यांऐवजी ६० टक्के साठा ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल. अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि साठेबाजी आणि सट्टा रोखण्यासाठी, गव्हावर १२ जून २०२३ रोजी साठा मर्यादा लागू करण्यात आली होती. ती या वर्षी मार्चपर्यंत लागू राहील. अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की सर्व गहू साठवण संस्थांना गहू स्टॉक मर्यादा पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि दर शुक्रवारी स्टॉकची स्थिती अद्ययावत करावी लागेल. या संस्थांकडे विहित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा आढळल्यास अधिसूचना जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेत आणावा लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठा मर्यादेचे बारकाईने निरीक्षण करतील, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ देऊ नये या दृष्टीने निर्णय घेतला जाईल.
याच सुमारास लसणाच्या दरात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. लसणाचा दर हा सहाशे रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडल्याची चर्चा सुरू आहे. लसणाचा साठा राखून असणार्या शेतकर्यांना चांगला फायदा होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. रोजच्या जेवणातील लसणाच्या बाजारभावाने यंदा विक्रम केला आहे. नांदेडमध्ये जुन्या गावरान लसणाला प्रति किलो सहाशे रुपयांचा भाव मिळतो आहे. त्यामुळे लसूण काजू, बदामपेक्षा महाग झाला. मध्यंतरीच्या अतिवृष्टीमुळे लसणाचे मोठे नुकसान झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे सध्या लसूण भाव खात आहे. आता नवीन लसूण बाजारात आला आहे; मात्र तरीही लसणाचे भाव काही कमी झालेले नाहीत. त्यातच आगामी लग्नसराईमध्ये लसूण आणखी महाग होण्याची शक्यता व्यापार्यांनी व्यक्त केली आहे.
आता नवीन लसूण बाजारात आला आहे. त्याचा भाव तीनशे रुपये किलोपासून सुरू आहे. जुना लसूण पाचशे ते सहाशे रुपये किलो दराने विकला जात आहे. देशात कांदा-बटाटा यासारख्या भाज्यांचे भाव कमी झाले असले, तरी भाजीपाल्यातील फोडणी मात्र महाग झाली आहे. कोलकाता, अहमदाबाद येथे एक किलो लसणाचा भाव साडेचारशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत आहे. देशात लसणाच्या दरात अवघ्या १५ दिवसांमध्ये लक्षवेधी वाढ झाली आहे. या काळात दोनशे रुपये किलो दराने विकल्या जाणाऱ्या लसणाचा भाव तीनशे रुपयांवरुन पाचशे रुपयांपर्यंत आला आहे. या वर्षी लसूण उत्पादनात लक्षणीय घट झाल्यामुळे दरात वाढ होत असल्याची पुष्टी तज्ज्ञांनी केली आहे. बाजारपेठेतील बहुतांश पुरवठा पश्चिम बंगालच्या बाहेरून येतो. मुख्यत: महाराष्ट्रातील नाशिकहून मोठ्या प्रमाणात लसणाची निर्यात होते. कोलकात्यातच नाही तर गुजरातमधील अहमदाबादमध्येही लसूण चारशे ते पाचशे रुपये किलो दराने विकला जात आहे. त्याशिवाय दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये लसणाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी घातलेल्या बंदीमुळे देशातील पेमेंट बँक उद्योगापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०१६ मध्ये तत्त्वतः परवाना मिळाल्यानंतर ११ पैकी ५ म्हणजेच जवळपास निम्म्या पेमेंट बँका बंद झाल्या आहेत. त्याची मुख्य कारणे म्हणजे निधीची कमतरता, मर्यादित कामकाज आणि कमाईचे मर्यादित साधन आणि रिझर्व्ह बँकेचे कठोर नियम पाळण्यातही असमर्थ ठरणे. बँका चार प्रकारच्या असतात. कमर्शियल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, पेमेंट्स बँक आणि को-ऑपरेटिव्ह बँक. पेमेंट्स बँक ही नवी संकल्पना आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट बँक उघडण्यासाठी मंजुरी मागणाऱ्या ४१ अर्जदारांची यादी प्रसिद्ध केली होती. बँका चालवण्यासाठी भांडवल आणि निधीची कमतरता, ग्राहकांपर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि मर्यादित नेटवर्क, फक्त निवडक बँकिंग सुविधा पुरवणे, कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड जारी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे कमाईचे मर्यादित साधन, उत्पन्नापेक्षा जास्त परिचालन खर्च, रिझर्व्ह बँकेचे अनेक कडक नियम या कारणांमुळे पेमेंट बँका अडचणीत आल्या. एअरटेल पेमेंट बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, फिनो पेमेंट बँक, पेटीएम पेमेंट बँक, एनएसडीएल पेमेंट बँक, जिओ पेमेंट बँक या भारतातील प्रमुख पेमेंट बँका आहेत.
चोलामंडलम वितरण सेवा, दिलीप शांतीलाल संघवी (सन फार्मा), टेक महिंद्रा या पेमेंट बँकांनी काही दिवसांमध्ये परवाने परत केले. आदित्य बिर्ला पेमेंट बँक आणि व्होडाफोन एमपीएस लिमिटेड या पेमेंट बँका काही दिवसांमध्येच बंद झाल्या. सध्या देशात फक्त सहा पेमेंट बँका कार्यरत आहेत. पेमेंट बँक म्हणजे डिजिटल कंपन्या आहेत. स्थलांतरित कामगार, कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे, छोटे व्यवसाय, इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्था आणि इतर वापरकर्त्यांना छोटी बचत खाती आणि पेमेंट/ रेमिटन्स सेवा प्रदान करून आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या बँका अस्तित्वात आल्या. त्या इतर बँकांप्रमाणे काम करतात; परंतु कमी प्रमाणात आणि कमी क्रेडिट जोखीमसह. त्या क्रेडिट कार्ड जारी करू शकत नाहीत. या बँका आवर्ती किंवा मुदत ठेवी घेऊ शकत नाहीत. त्या प्रति ग्राहक दोन लाख रुपयांपर्यंत बचत ठेवी घेऊ शकतात. त्या डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगसारख्या सेवा देऊ शकतात.
आता उद्योग विश्वातून एक महत्वाची बातमी. सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारताला मोठे यश मिळू शकते. इस्रायलच्या ‘टॉवर’ या प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपनीने आठ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह देशात एक प्लांट उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्लांट बांधण्यात यश आल्यास सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील दीर्घकाळापासून देशात सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये दहा अब्ज डॉलर्सची योजनाही जाहीर केली होती.‘टॉवर’ने भारतात सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. कंपनीने भारत सरकारला आठ अब्ज डॉलर्सचा प्रस्तावही दिला आहे. यासाठी कंपनीने सरकारकडे प्रोत्साहनाची मागणी केली आहे. प्रस्तावानुसार, टॉवर भारतात ६५ आणि ४० नॅनोमीटर चिप्स बनवेल. गेल्या वर्षी या कंपनीसोबत भारतीय अधिकार्यांची बैठक झाली होती. आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘टॉवर सेमीकंडक्टर’चे सीईओ रसेल सी एलवांगर यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत इस्रायलचे राजदूत नाओर गिलान यांचाही सहभाग होता. बैठकीनंतर राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले होते की भारत आणि टॉवर यांच्यात सेमीकंडक्टर भागीदारीबाबत चर्चा झाली आहे.
