- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
जपान हा एकेकाळचा आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देश. दोन अणुबॉम्बचे हल्ले परतवून जपानने विस्मयकरक प्रगती केली. ती इतकी की जपान जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनला. पण आता मात्र तो मंदीत सापडला आहे. निक्की हा त्याचा शेअर बाजार. तो कोसळला आहे. अर्थात जपान मंदीत सापडला ही भारतासाठी चांगली बाब आहे. कारण भारत आता तिसऱ्या क्रमांकाची जागा घेऊ पाहत आहे.सलग दोन तिमाही म्हणजे सहामहिने एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळते तेव्हा तो देश मंदीत सापडला असे समजले जाते.
जपानची ही अधोगती अनपेक्षित आहे. जपानचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपी गेल्या तीन महिन्यांत ०.४ टक्क्यापेक्षा कमी इतके आले आहे. जपानची अर्थव्यवस्था मागील तिमाहीत ३.३ टक्के इतकी आकुंचित पावली आहे. जपानने आपली जागा आता जर्मनीला दिली असून जर्मनी आता तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. सलग दोन तिमाही जर आर्थिक आकुंचन घडले असेल तर त्यास तांत्रिक मंदी असे म्हटले जाते. जपान आता याच तांत्रिक मंदीत सापडला आहे. ऑक्टोबर मध्येच जागतिक नाणेनिधीने जर्मनी जपानची जागा घेईल असे भाकीत वर्तवले होते. अर्थ तज्ज्ञ निल नॉर्मन यांच्या मते जपानची अर्थव्यवस्था ४२ ट्रिलियन डॉलर्सची असून जर्मनीच्या मूल्यांकन ४.४ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे.
जपानचे चलन म्हणजे येन अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत प्रचंड घसरले आहे. नाणेनिधीच्या उपप्रमुख गीता गोपीनाथ यांनी सांगितले होते की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत येन ९ टक्क्यांनी घसरला आहे. पण येन दुर्बल झाल्याने जपानी कंपन्यांना लाभ झाला आहे. जपानी कंपन्यांचे शेअर्स चढले असून त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या या कंपन्या फायद्यात आहेत. जर्मनीने जपानला मागे टाकले असले तरी हा काही जर्मनीचा विजय नव्हे. जपानची अर्थव्यवस्था फसली आहे हे त्याचे कारण आहे. जपानच्या अर्थव्यवस्थेत झालेली घट तज्ज्ञांच्या भाकितापेक्षा खूप कमी आहे. जपानची अशी अर्थव्यवस्था दुर्बल होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण हे आहे की देशांतर्गत मागणीमध्ये कमालीची घट होणे हे आहे. बाजारातून अशा चर्चा रंगल्या होत्या की लोकांनी खरेदी करणे फारच कमी केले आहे. खासगी उपभोगाचे प्रमाण हे जपानमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या निम्म्याने आहे. त्यात ०.९ टक्के घट झाली आहे. जपानवरील हे संकट भारतासाठी मात्र शुभचिन्ह आहे. कारण जपानच्या जागी भारत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. त्यामुळे २०२७ च्या अगोदरच भारत चौथ्या क्रमांकावर झेप घेईल.
डेटा असे सांगतो की २०२३ च्या अखेरच्या तिमाहीत जपानचा जीडीपी उणेमध्ये गेला आणि त्याचा फटका म्हणून जपान मंदीत गेला. संसद अधिवेशनात पंतप्रधान मोदी यांनी भारत लवकरच तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल असा दावा केला होता आणि तो अनाठायी नव्हता हे आता सिद्ध झाले आहे. जपान २०२६ पर्यंत आर्थिक मंदीत राहील. जपान आणि त्याच्याबरोबरीला इंग्लंडमध्येही मंदीची पावले झटपट पडत आहेत. जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मंदी येण्याचे एक कारण म्हणजे तेथे वृद्धांची मोठी संख्या हे सांगितले जाते. जपानमध्ये बहुसंख्य वृद्धांची संख्या असल्याने त्यांचा राष्ट्रनिर्माणासाठी काहीही उपयोग नसतो. त्यामुळे देशाच्या सकारात्मक बाजूने पाहिल्यास या नागरिकांना काहीही योगदान देता येत नाही. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे चीनचा भूराजकीय उदय आणि दोन अण्वस्त्रांच्या हल्ल्यांमध्ये जपानचे भारी नुकसान झाले आहे. अर्थात ही कारणे गैरअर्थशास्त्रीय आहेत. तर अर्थशास्त्रीय कारणे म्हणजे देशांतर्गत खरेदीचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. उपभोगाचे प्रमाण कमी झाले तर मागणी कमी होते आणि या नियमानुसार मग अर्थव्यवस्था ढासळते.
जपानचे तेच झाले आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झाल्याने जपानी अर्थव्यवस्था आंकुचन पावली आहे. सलग सहा महिने हीच परिस्थिती चालू राहिल्याने जपान अखेर मंदीच्या संकटात सापडला आहे. जपान आज मंदीच्या तडाख्यात सापडला आणि त्याने तिसरे स्थान गमावले असले तरीही त्याची सुरुवात ९० च्या दशकापासूनच झाली होती. उसनवारीची किमत अतोनात वाढल्यामुळे आणि त्याच्या जोडीला जमिनीच्या किमती प्रचंड प्रमाणात घसरल्याने जपानचा शेअरबाजार कोसळला आणि त्यातून आजचे संकट उभे राहिले आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झाल्याने जपानमध्ये उणे वाढीची राजवट आली आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना शक्य झाले नाही. तसेच महागाई वाढली असताना पगाराचे मान वाढले आणि त्यामुळे जपान संकटात सापडला आहे. उपभोगाचे प्रमाण घटल्याने जपानमध्ये देशांतर्गत मागणी उणे ०.३ टक्के इतकी खाली आली. कुटुंबाच्या घर खरेदीच्या क्रयशक्तीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला. २०२३ मध्ये जपानमध्ये पगार आणि भत्ते २.५ टक्क्यांनी घटले. त्याचवेळी जपानी लोकांची घरगुती खर्च उपभोगाचे प्रमाण २.६ टक्के कमी झाले. येनची कमी होणारी किमत हेही कारण जपानमध्ये मंदी आणण्यास कारण ठरत आहे.
असे नाही की जपान सरकार प्रयत्न करत नाही. सरकारने कंपन्यांना कर्मचार्यांचे वेतन वाढवावे या उद्देष्याने करांत कपात जाहीर केली आहे. मोठ्या कंपन्या मात्र वाढत्या महागाईशी जुळवून घेण्यात कमी पडत आहेत. जपान आणि इंग्लंड एकाचवेळी मंदीमध्ये असणे हे भारतासाठी शुभशकुन आहे. भारताने अगोदरच इंग्लंडला मागे टाकले आहे. आता जपानच्या मंदीमुळे जपानही भारताच्या मागे जाईल. भारत मात्र अजूनही जगातील सर्वात जलद गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे आणि हे भाकीत सरळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. त्यात कुणी मोदी भक्त असल्याची शक्यता नसल्याने या भाकिताचा खरेपणा गृहीत धरण्यास हरकत नाही. जागतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यात जपान आणि इंग्लंड या देशांनी आघाडीवरचे देश म्हणून राज्य केले होते. ते आता खालसा झाले आहे. एखादी अर्थव्यवस्था मंदीत जाते म्हणजे दुर्बल देशांतर्गत मागणी, महागाईचा उच्च दर, औद्योगिक उत्पादनात घट, क्रूड तेलाच्या किमतीत उसळी हीच असतात. आता याचा जागतिक बाजारांवर काय परिणाम होईल, हे पाहिले असता असे दिसेल की बँक ऑफ जपानच्या धोरणात बदल होणार असल्याने जपानी स्टॉक्सची खरेदी वाढली आहे आणि त्यामुळे शेअर बाजार कोसळला आहे.
इंग्लंडमध्ये जीडीपीने सर्वात खराब प्रदर्शन केले असून जपानने तर आपले स्थानच गमावले आहे; परंतु मुख्य कारण हेच आहे की देशांतर्गत मागणीचे प्रमाण घटल्याने जपान संकटात सापडला आहे. कारण लोकांची क्रयशक्ती खचली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला आता जपानी संकटाचा लाभ उठवता येईल. जपानमध्ये मागणी नसल्याने तेथील बड्या कंपन्या आता भारताकडे आपली नजर वळवतील. त्यामुळे भारतात जपानी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल आणि येथील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. इंग्लंड आणि जपान यांच्यातील परिस्थिती सारखीच आहे आणि त्यामुळे दोन्ही देशातील मंदीचा लाभ भारताला होईल. कारण सध्या भारताइतक्या वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था नाही. आता भारताच्या पुढे चीन, जर्मनी आणि अमेरिका हेच देश आहेत. जपानी कमकुवत झाला आहे आणि त्याचवेळी जपानी शेअर बाजार कोसळला आहे. या दोन घटना भारतासाठी शुभचिन्ह घेऊन आल्या आहेत. एकेकाळी जपानचा जो दबदबा होता, तो आता या मंदीच्या तडाख्यामुळे पूर्ण संपुष्टात आला आहे.