मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात कायदा होण्याची शक्यता
मुंबई : निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला. त्यावर येत्या मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना इतर मागास प्रवर्गाच्या सवर्गाचे आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत गोखले इन्स्टिटय़ूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांच्या सहाय्याने २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
