प्रवीण दीक्षित: निवृत्त पोलीस महासंचालक
अलीकडे महाराष्ट्र गंभीर घटनांनी हादरून गेला आहे. शस्त्रांचा वापर करत केलेले जीवघेणे हल्ले काहींना संपवून तर काहींना जखमी करून गेले. मात्र मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर आदी ठिकाणच्या घटनांमागे वैयक्तिक कारणे आणि वैमनस्य असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्याला टोळीयुद्ध म्हणण्याचे वा मानण्याचे कारण नाही. अर्थात या निमित्ताने शस्त्र परवाना धोरण वा शस्त्रांची हाताळणी या विषयावर पुन्हा विचार करावा लागेल.
मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महानगरांमध्ये तसेच इतरत्रही परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू, तर कोणी जखमी होण्याच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत आहेत. याला कुठलेही शहर अपवाद नाही. त्यामुळेच हल्लेखोरांकडे इतक्या सोयिस्कर पद्धतीने शस्त्रे येतात कशी, हा विचार मनात येतो. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस आयुक्तालय असेल तिथे पोलीस आयुक्तांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्ह्यांतर्गत, जिल्ह्याबाहेर आणि खेळाडूंसाठी असे तीन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रे बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते. चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी परवाना मिळतो. वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.
परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्र बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत. मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहे. बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून बहुतांश शस्त्र मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने, तर ड्रोनच्या मदतीने उघड उघड देशविघातक शक्तींपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले होते.
हे लक्षात घेता अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शस्त्रे, त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून, इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात, काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सांगता येईल. अर्थात एका जिल्ह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी, नागरिक भ्रष्टाचार करून किंवा आपल्याला राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात.
उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीच शस्त्रे मिळवली आहेत. राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने ती मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती शस्त्रे घेऊन मोठमोठ्या शहरांत वावरतात. म्हणूनच महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्रपरवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. खेरीज कोणत्या जिल्हाधिकाऱ्याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्रपरवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवाने धारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यकत आहे का, याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी.
पूर्वी अशी तपासणी अवघड होती. मात्र आता तंत्रज्ञान बरेच पुढे गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही आयुक्ताला दुसऱ्या राज्यातील आयुक्ताशी संपर्क करून यासंबंधी माहिती घ्यावीशी वाटली, तर फारसे अवघड नाही. शस्त्र परवान्याविषयीची माहिती आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच ठाऊक असते. पण आता यात महत्त्वपूर्ण बदल घडणे गरजेचे आहे. तुम्ही शस्त्र परवाना दिला, तर तो स्थानिक पातळीवर आहे की संपूर्ण देशपातळीवरील आहे, यासंबंधीचा खुलासा गृह मंत्रालय आणि सर्व जिल्हांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवायला हवा. त्यासाठी सरकारने एक पोर्टल तयार करणे गरजेचे आहे. यामुळे कोणाकडे परवानाधारक शस्त्रे आहेत ही माहिती पारदर्शक पद्धतीने सर्वांना उपलब्ध होईल. राज्यवार, जिल्हावार अशी माहिती असेल, तर अनेक गोष्टींची स्पष्टता होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे परवाना असणारे शस्त्र असेल आणि त्याने ते दुसऱ्याला दिले, तर लगेचच तपासता येईल. सध्या अशी पडताळणी करण्याचा कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही.
एखादे शस्त्र त्या धारकाचे आहे की नाही आणि ते परवाना असणारे आहे की नाही यासंबंधी कळणेही सध्या अवघड आहे. मात्र माहितीमध्ये पारदर्शकता आली, तर कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला संबंधित माहिती तात्काळ जाणून घेता येईल आणि अनेक बाबींचा खुलासा होऊ शकेल. या संदर्भातील आणखी एक बाब म्हणजे काही जमातींचा पारंपरिक व्यवसायच शस्त्र बनवण्याचा आहे. ते कुठलेही शस्त्र हुबेहूब बनवतात आणि त्यांची सर्रास विक्री करताना दिसतात. पाकिस्तानसारख्या काही देशांमध्ये शस्त्रांचा बाजार भरतो. तिथे एके ४७ पासून सर्व प्रकारची शस्त्रे मिळतात. त्या ठिकाणी कठोर कारवाई करत शस्त्र तयार करणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेही अयोग्य व्यक्तींच्या हाती शस्त्रे येण्यास पायबंद घालता येईल.
सार्वजनिक शांतता, उत्कृष्ट सुरक्षितता ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आणि न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत कारवाई करायला हवी. ड्युटीवर असताना पोलीस अधिकाऱ्यांकडे शासकीय सर्व्हिस रिव्हॉल्वर उपलब्ध असते आणि ती व्यक्ती पोलीस अधिकारी असल्याचे गुन्हेगार जाणून असतात. त्यामुळेच त्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवून शस्त्रे हुसकावून घेण्याचे प्रकारही पहायला मिळतात. आपल्याला हवे ते मिळवण्यासाठी गुन्हेगार पोलिसांचा जीव घेण्यासही मागे-पुढे पहात नाहीत. दुसरीकडे, सतत गुन्हेगारी कृत्यांविरोधात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुलभ वा सहज पद्धतीने शस्त्रपरवाना मिळत नाही. ते मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेता अशा अधिकारांना स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्र परवाना देणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
शस्त्राचा वापर करून जीवे मारण्याच्या ताज्या घटनांद्वारे वाढत्या गुन्हेगारीची बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली. पण इथे लक्षात घ्यायला हवे की मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे वा पुणे येथे घडलेले गुन्हे वैयक्तिक वैमनस्यातून झाले आहेत. याला कोणत्याही प्रकारे टोळीयुद्ध म्हणणे वा तसे स्वरूप देणे योग्य नाही. पैशाचे व्यवहार, वैयक्तिक आरोप, वैमनस्य आदी कारणांमधून हे गुन्हे घडल्याचे समजून येते. त्यामुळेच अलीकडे घडलेले हे गुन्हे म्हणजे टोळीयुद्धाची सुरुवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. अगदी गुंड शरद मोहोळ खून प्रकरणातही कोणी नगरसेवक व्हायचे, कोणी राजकीय पुढारीपण मिरवायचे या स्वरूपातील वैयक्तिक कारणांमुळे असलेले वैमनस्य समोर आले. या लोकांकडून छोटे-मोठे गुन्हे घडत असतात तेव्हा तपास करताना त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी दिसून येते. तुरुंगात असणाऱ्या वा तुरुंगातून बाहेर असणाऱ्या अशा गुन्हेगारांवर पोलिसांनी लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण या लोकांनी अनेक शत्रू निर्माण केलेले असतात. त्यामुळेच हा गुन्हेगार तुरुंगातून कधी बाहेर येतो आणि आपण याला कधी संपवतो याची काहीजण वाटच बघत असतात. त्यामुळेच अगदी पॅरोलवर बाहेर असले वा शिक्षा संपवून बाहेर आले असली तरी पोलिसांनी त्यांच्यावर सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे, तर पोलिसांनी या लोकांना त्यांच्या जीवाला धोका असल्याची समज देणे गरजेचे आहे. हे सांगून पोलीस त्या व्यक्तीला त्याच्या कामाबद्दल माहिती देत राहण्याच्या सूचना देऊ शकतात.
शस्त्रे आणि अमली पदार्थांचे व्यवहार यांचा निकटचा संबंध आहे. यातून शस्त्रांचे मोठमोठे व्यापार होतात. ही आत्तापर्यंत झालेल्या तपासातून वारंवार समोर आलेली बाब आहे. त्यामुळेच या बाबीला आळा घालण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीवर, विक्रीवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. तरच अशा घटना कमी होणे शक्य होईल. दुसरे म्हणजे गावठी कट्टे बनवणाऱ्या शिकलगार समाजासारख्या लोकांचे पुनर्वसन करणेही गरजेचे आहे. आजही हे लोक आपापल्या वस्तीमध्ये शस्त्रे बनवून विकत असतात. त्यामुळेच त्यांची ओळख पटवून, योग्य ती मदत देऊ करत पुनर्वसन घडवून आणले, तर हे लोक शस्त्रे बनवणार नाहीत. बरेचदा शस्त्रे निर्माण करणाऱ्या फॅक्टरीमधूनही शस्त्रास्त्रांची चोरी होते. हेदेखील तातडीने बंद व्हायला हवे, कारण पुढे हीच चोरीची शस्त्रे गुन्ह्यांसाठी वापरली जातात. अशा विविध पातळ्यांवरून प्रयत्न केले, तरच गुन्ह्यांमध्ये शस्त्रांचा वापर कमी होणे शक्य होईल. (शब्दांकन – स्वाती पेशवे)