मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप करणा-या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता यापुढे इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
या विद्यार्थ्यांना पूर्वी ११ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता फेब्रुवारी, २०२४ पासून दरमहा १८ हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.
रेती धोरणाला मान्यता
अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे. वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. ३ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून १० किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल. रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० महत्वाचे निर्णय
– शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता मिळणार दरमहा 18 हजार रुपये.
– मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत अतिरिक्त ७ हजार कि.मी. रस्ते व पुलाची कामे करणार
– ऑनलाईन पद्धतीने वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार
– राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य. आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा.
– उच्च तंत्रज्ञानाच्या अतिविशाल उद्योगांना प्रोत्साहन देणार. राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा होणार
– सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडा करणार.
– राज्यात जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार, गोंदिया या सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय
– औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार. ५० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत
– अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना
– भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालय