‘लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करणार’

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३७० तर एनडीएला ४०० हून अधिक जागा मिळतील. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन होईल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांसंदर्भात कसल्याही प्रकारचे सस्पेन्स नाही. एवढेच नाही, तर आपल्याला पुन्हा विरोधी बाकांवरच बसावे लागणार, असे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनाही लक्षात आले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. ते एका टीव्ही कार्यक्रमात बोलत होते.

शाह म्हणाले, ‘आम्ही जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्द केले आहे. यामुळे आम्हाला वाटते की, देशातील जनता भाजपाला ३७० जागा आणि एनडीएला ४०० हून अधिक जागांचा आशीर्वाद देईल’.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंर्भात (सीएस) बोलताना शाह म्हणाले, २०१९ मध्ये कायदा लागू झाला होता. यासंदर्भात नियम जारी केल्यानंतर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केला जाईल. सीएए हा देशाचा कायदा आहे. याचे नोटिफिकेशन निश्चितपणे होईल. निवडणुकीपूर्वीच सीएए अमलात येईल. यात कुणालाही कंफ्यूजन असायला नको.

‘सीएए’संदर्भात मुस्लीम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे आणि त्यांना भडकवले जात आहे. सीएए केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात छळ सहन करून भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. हा कायदा कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, असे शाह यांनी म्हटले आहे. याचबरोबर, समान नागरी संहितेसंदर्भातत शाह म्हणाले, हा एक घटनात्मक अजेंडा आहे, ज्यावर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांनीही स्वाक्षरी केली आहे. मात्र काँग्रेसने तुष्टिकरणाच्या राजकारणापोटी याकडे दुर्लक्ष केले होते.

अमित शाह म्हणाले की, काँग्रेसे शेजारील देशातील अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले की, ‘जेव्हा देशाची फाळणी झाली आणि तिथे अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले, तेव्हा सर्वांना भारतात पळून यायचे होते, तेव्हा काँग्रेसने सांगितले होते की, तुम्ही इथे या, तुम्हाला इथले नागरिकत्व दिले जाईल’.

आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, ही निवडणूक विकास विरुद्ध भ्रष्टाचाराची आहे. ही निवडणूक इंडिया विरुद्ध एनडीएबद्दल नाही. ही निवडणूक भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुता विरुद्ध भ्रष्ट प्रशासना विरुद्ध आहे. ही निवडणूक ज्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा मिळवायची आहे विरुद्ध जे परराष्ट्र धोरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणतात त्यांच्याबद्दल आहे. दरम्यान, डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने सीएए मंजूर केला आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही सीएए ला मंजूरी दिली. त्यानंतर या कायद्याला विरोध दर्शवत देशाच्या विविध भागांमध्ये निदर्शनं करण्यात आली होती.