उदय पिंगळे, मुंबई ग्राहक पंचायत
आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो, त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.
यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे –
- एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट कशी मिळवावी हे आपण सविस्तरपणे मागच्या लेखात पाहिले.
- आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती – यामध्ये आयकर कलम ८०/डी, ८०/डीडी, ८०/डीडीई, ८०/डीयू यांचा सामावेश होतो.
- ८०/डी नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹ २५००० जमाकर्ता ज्येष्ठ नागरिक असेल, तर ₹ ५०००० पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त २५ ते ५० हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ ५०००/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ २५ हजार ते कमाल १ लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
- ८०/डीडी नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ ७५ हजार ते ₹ १ लाख २५ हजारांपर्यंत आहे, असे गृहित धरून सूट घेता येते. यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
- ८०/डीडीबी या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्दल वयानुसार ₹ ४० हजार ते १ लाख रुपयांची सूट घेता येते.
- ८०/डीयू या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ ७५ हजार ते १ लाख २५ हजारांची सूट मिळू शकते.
त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स) माफ करण्यात आला आहे. - विविध कर्जांवरील व्याजावर मिळणारी सूट – यामध्ये आयकर कलम ८०/ई, सेक्शन २४, ८० ईईई यांचा समावेश होतो.
- ८०/ई नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
- सेक्शन २४ नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत-जास्त २ लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर ३० हजार रुपयांची सूट मिळते.
- विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट – यामध्ये कलम ८०/जी व ८०/जीजीसी यांचा समावेश होतो.
- ८०/जी नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या १०% मर्यादेत ५० ते १०० %सूट मिळते.
- ८०/जीजीसी नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५०% पर्यंत सूट मिळते.
- इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती – यामध्ये ८०/जीजी, ८०/टीटीए यांचा समावेश होतो.
- ८०/जीजी मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा ५ हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे.
- ८०/टीटीए या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेल्या १० हजार रुपयांवरील व्याज ६० वर्षांच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे. एकूण ₹४०००० चे आत व्याज असेल, तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही.
- ८०/टीटीबीनुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ ५० हजारांपर्यंत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना ८०/टीटीएची सवलत मिळणार नाही.
या ठळक तरतुदींशिवाय –
- शेअर खरेदी विक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एसटीटी कापला असेल, तर सवलतीच्या दराने १५ % कर द्यावा लागेल. ₹ १ लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह १०% कर द्यावा लागेल. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत धरण्याचा पर्याय करदात्यास आहे.
- भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि ६५% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल.
- राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर काही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही. याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून ३०% प्रमाणित वजावट मिळेल. (सेक्शन २४)
- पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही.
- ईपीएफओकडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून ३३.३३ % अधिकम ₹१५ हजार प्रमाणित वजावट मिळेल.
- वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरविणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (टॅक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स) व्याज करमुक्त आहे.
- कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे. (१०/३४ए) या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली कर देयता लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.
या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (सीए) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण लोकप्रिय समाज माध्यमातून मिळवू शकाल.
mgpshikshan@gmail.com