२८३ एकर मिठागर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याचा केंद्राकडे प्रस्ताव
धारावी : धारावी येथील घरांच्या पुनर्विकासाचे (Dharavi Redevelopment) काम अदानी समूहाकडे (Adani Group) सोपवण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत घरे देण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुंबईतील चार मिठागरांच्या २८३ एकर जमिनीचा विचार करण्यात आला आहे. ही जमीन सध्या केंद्र सरकारच्या (Central Government) ताब्यात आहे. कांजूरमार्ग, वडाळा आणि भांडुप दरम्यान पसरलेली ही जमीन मागण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने (State cabinet) मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाला केंद्राकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर ही जमीन अदानी रियल्टीकडे सुपूर्द केली जाईल.
यापूर्वी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मेट्रो कार शेड आरे ते कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी सरकारने मेट्रो कार डेपोची जागा म्हणून जमीन हस्तांतरीत करण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. दरम्यान केंद्र सरकारने मात्र कांजूरमार्ग मिठागर जमिनीवर हक्क सांगितला होता. त्यानंतर कांजूरमार्ग मिठागर जमिनीचा १०२ एकरचा भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) हस्तांतरित करण्याच्या आदेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे एक प्रकारे ठाकरेंना यासाठी नकार मिळाला होता.
कांजूरमार्ग आणि भांडुपच्या ज्या भागात मेट्रो कारशेड प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याच भागात मिठागर जमिनी आहेत. केंद्र सरकारकडे मुंबईतील चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये जवळपास २८३ एकर मिठागर जमीन आहे. आर्थर सॉल्ट वर्क्स जमीन (१२०.५ एकर), जेनकिन्स सॉल्ट वर्क्स जमीन (७६.९ एकर), जामस्प सॉल्ट वर्क्स जमीन (५८.५ एकर) , आणि आगर सुलेमानशाह जमीन (२७.५.5 एकर.). दरम्यान धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर ही २८३ एकर मिठागर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (DRP) धारावीतील अपात्र झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी भाड्याने घरे बांधण्याची योजना आहे. कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुलुंडमधील धारावी रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी डीआरपी या जमिनीचा वापर करणार आहे. केंद्र सरकारने जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर, राज्य सरकार स्पेशल पर्पज कंपनी (SPV) कडून जमिनीचा बाजारभाव वसूल करेल. राज्याने यापूर्वी म्हटले आहे की धारावीतील जे रहिवासी पुनर्वसनासाठी अपात्र आहेत त्यांना रेंटल हाऊसिंग प्रकल्पांमध्ये निवास देण्यात येईल.