पेटीएम ना करो…

पेटीएम हा एक डिजिटल पेमेंटचा मंच होता आणि त्याचा वापर कित्येक लाखो लोकांनी सुरू केला होता. तो काळ होता जेव्हा व्यावसायिक आघाडीवर नवीन डिजिटल सोसायटीचा भाग पेटीएमच्या प्रेमात पडला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करून डिजिटल पेमेंटला बळ दिले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटची एक लाटच आली. नोटांचा वापर खूपच कमी झाला. त्यामुळे काळ्या बाजाराला आळा बसला. २००८ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली तेव्हा पेटीएमच्या व्यवहारांनी तब्बल ७०० टक्के उडी घेतली. केवळ दोन वर्षांत विजय शेखर शर्मा यांची ही कंपनी १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स या मूल्यांकनापर्यंत पोहोचली. आता मात्र ही कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कंपनीच्या पेमेंट बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध घातले आहेत.

कोणतीही बाजारपेठ ही भावनांवर चालते. त्यामुळे पेटीएमवर निर्बंध आलेले नाहीत, तर ते पेटीएम बँकेवर आले आहेत. पण बाजारातील सेंटिमेंट्सचा फटका पेटीएमला बसला असून कित्येक लोकांनी दुसरीकडे म्हणजे जीपे किंवा फोन पेकडे आपले व्यवहार वळवले आहेत. पेटीएमला इतका व्यवसाय का मिळाला, याचा विचार केला तर समजते की, त्यावेळेस लहान दुकानदार, विक्रेते यांच्याकडे आपला पैसा ठेवण्यासाठी असे माध्यम नव्हते. लहान दुकानदार आणि ग्राहकांची ती गरज पूर्ण केली ती पेटीएमने. पण पेटीएम बँकेने रिझर्व्ह बँकेने अटी आणि शर्तीची पूर्तता केली नाही. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट बँकेवर निर्बंध घातले आणि आता त्याचा फटका पेटीएम या व्यासपीठाला बसला आहे.

वास्तविक पेटीएम आणि पेटीएम पेमेंट बँक हे दोन वेगवेगळे व्यवसाय आहेत. पण त्यांची सरमिसळ करणे सुरूच ठेवण्यात आले. सध्या तर बँक निर्बंध घालण्यापुरती थांबली आहे. पण २९ फेब्रुवारीनंतर पेमेंट बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो. ही फिनटेक कंपनी मोठ्या प्रमाणावर लहान व्यापारी आणि ग्राहकांचे डिजिटल व्यवहार करण्याचे माध्यम होती. त्यामुळे त्याचा फटका खरेतर पेटीएमवर पैशाची देवाण-घेवाण करणाऱ्यांना बसणार नाहीच. ज्यांची पेमेंट बँकेत खाती आहेत, त्या खातेदारांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे.

पेटीएमचा आकाशातील सूर्योदय होत असताना इतका ऱ्हास का व्हावा, ही एक मनोरंजक कथा आहे. पेमेंट बँक सातत्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर निर्भर राहिली आणि त्यामुळे पेटीएमचे समभाग आज विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यात अनेक समभाग धारकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पेटीएम बँकेवर निर्बंध येण्याचे खरे कारण हे होते की कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पत्ता वगैरे देणे गरजेचे होते. आजकालच्या जमान्यात तर हे अत्यावश्यक मानले जाते. पण डिजिटलायझेशनचा गैरफायदा घेत पेटीएमने सारे नियम धाब्यावर बसवले आणि त्यामुळे जे अपरिहार्य तेच घडले आहे. कुणीही पेटीएमच्या ॲपमध्ये पैसे ठेवू शकत होते. ती सुविधा रिझर्व्ह बँकेने काढून घेतली. त्यामुळे पेटीएम ॲप डब्यात गेले. कोणतीही शहानिशा न करता इतक्या अफाट संख्येने ग्राहकांचे व्यवहार करणे हे अनुचित होते. पण पेटीएमने त्याची पर्वा केली नाही. परिणाम पेटीएम डब्यात गेल्यात जमा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने अनेक निर्बंध घातले आहेत. मुळात हे निर्बंध पेटीएम बँकेवर आहेत. पण ग्राहकामध्ये घबराट पसरणे साहजिक आहे. पेटीएमची चूक ही आहे की त्यांनी पेटीएम बँक आणि पेटीएम डिजिटल पेमेंट व्यासपीठ याचा संबंध नाही, हे स्पष्ट केलेलेच नाही. पेटीएम अत्यंत लोकप्रिय आहे आणि त्यामुळे कित्येक लाखो ग्राहकांनी पेटीएममार्फत व्यवहार सुरू केले. पेटीएममध्ये चिनी कंपनी अलिबाबाची गुंतवणूक आहे. संकटे एकदम चारही बाजूंनी येतात, तसे झाले आहे. पेटीएमचे शेअर्स प्रचंड गडगडले आणि आणि ते लोअर सर्किटमध्ये गेले आहेत. चाळीस टक्क्यांनी शेअर्सचा भाव कोसळला आहे. शेअरधारकांना तर फटका बसलाच पण बाजारपेठीय भावनांवर कंपन्यांची पत आणि कंपन्यांचे व्यवहार चालत असल्याने पेटीएमच दुहेरी तोटा झाला आहे.

पेटीएमची अशी अवस्था होण्यास बँकेच्या अनेक चुका आहेत. पहिली म्हणजे बँकेच्या निष्क्रिय खात्यांची संख्या ज्याला डॉर्मंट अकाऊंटस म्हटले जाते, त्यांची संख्या एका मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. बाहेरच्या ऑडिटर्सनी बँकेने अनेक नियामकांच्या नियमांचे पालन केले नाही. असे लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे बँकेवर निर्बंधांची कारवाई करावी लागली आहे. पेटीएम ॲपसह तीन ॲपद्वारे भारतात ९५ टक्के डिजिटल व्यवहार होतात. त्यात फोन पे आणि यूपीआयचा समावेश आहे. पण आता पेटीएमचे ग्राहक यूपीआय व्यवहार करू शकणार नाहीत. अनेक व्यवहार आज पेटीएम किंवा इतर ॲपद्वारे केले जातात. ९ कोटी २० लाख लोक आज देशात पेटीएमचा वापर करतात. तर एक लाख २५ हजार व्यवहार केले जातात. त्यामुळे एका निर्णयामुळे कोट्यवधी लोकांवर परिणाम होत असतोच. पेटीएम बँकेवर निर्बंध जारी झाल्यावर पेटीएमचे बाजार मूल्यांकन १७ हजार कोटींवर उतरले आहेत. निर्बंधांचा पेटीएम वॉलेटवर काही परिणाम होणार नाही. वॉलेटचे व्यवहार अन्यत्र वळवण्याकडे लोकांचा कल आता वाढेल. दुकानदार जे पेटीएमचे बॉक्स ठेवून पैसे घेतात, त्यांना तिसऱ्या बँकेकडे आपले व्यवहार वळवावे लागतील.

रिझर्व्ह बँकेने नियामक म्हणून आपली जबाबदारी चोख बजावली आहे आणि त्यामुळे ही बँकिंग क्षेत्रातील अनियमितता उघड केली आहे. आपल्याकडे बँकिंग क्षेत्राला कोणत्याही गैरव्यवहारांपासून सुरक्षित ठेवण्याची पद्धती अजूनही अस्तित्वात नाही. यानिमित्ताने अशी यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली, तर ते सोन्याहून पिवळे होईल. डिजिटल व्यवहारांत पेटीएमची प्रचंड मक्तेदारी निर्माण झाली होती.त्यामुळे तो मंच अडचणीत आला की, लाखो लोकांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार, हे निश्चित होते. गुगल पे किंवा फोन पे यांच्या तुलनेत पेटीएमला अधिक सुविधा दिल्या जात होत्या.पण त्यातही नियमांचे पालन केले नाही, तर कधी ना कधी शिक्षा भोगावीच लागते. त्याप्रमाणे आता पेटीएमवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. यात सर्वस्वी चूक पेटीएमचीच आहे.