मुंबईकरांना दिलासा, यंदाही मालमत्ता करवाढ नाही

नमो महारोजगार अंतर्गत २ लाख रोजगार देणार

राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले महत्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मुंबईकरांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय सरकार दोन लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून या निर्णयांमध्ये मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यंदा मुंबईतील मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय सरकार दोन लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणार आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री आणि शंभूराजे देसाई हे उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.

या संदर्भात भांडवली मूल्याधारीत करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्या नुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३ - २४ मध्ये भांडवली मूल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल

नमो महारोजगार मेळाव्यांद्वारे २ लाख रोजगार

धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार, तसेच कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा ‘नमो महारोजगार’ मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीततील अन्य काही निर्णय...

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून ६५ वर्षांवरील नागरिकांना लाभ देणार,राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार, पायाभूत सुविधा बळकट करणार, उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान, मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार, मध उद्योगाला बळकटी, पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी, बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार, मूलभूत सुविधा देणार, शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते, स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय.

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

१. मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही (नगरविकास विभाग)

२. राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार. 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार. (कौशल्य विकास विभाग)

३. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून ६५ वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार (सामाजिक न्याय विभाग)

४. राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार (नगर विकास विभाग)

५. उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार (वन विभाग )

६. मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी
(उद्योग विभाग)

७. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी (वन विभाग)

८. बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार, मूलभूत सुविधा देणार (ग्राम विकास विभाग)

९. शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी (सामान्य प्रशासन विभाग)

१०. धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार (गृहनिर्माण विभाग)

११. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते (विधि आणि न्याय विभाग)

१२. स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता (जलसंपदा विभाग)

१३. बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य. पतसंस्थांना मजबूत करणार (सहकार विभाग)

१४. कोंढाणे लघु प्रकलपाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता (जलसंपदा विभाग)

१५. तिवसे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार (जलसंपदा विभाग)

१६. नांदेडच्या गुरुद्धारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम (महसूल विभाग)

१७. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार (सामान्य प्रशासन विभाग)

१८. कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष(कृषी विभाग)

१९. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

२०. गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद (पशुसंवर्धन विभाग)