राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; चंद्रकांत पाटील यांनी दिली माहिती
मुंबई : कुटुंबाच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे (Low income) अनेकांना शाळेची फी (Academic Fee) भरणे शक्य होत नाही. तसेच शालेय शिक्षण (School education) झाले की अनेकदा आर्थिक कारणांमुळे (Financial problemes) मुलींना शिक्षणाकडे पाठ फिरवावी लागते. त्यामुळे जास्तीत जास्त मुलींनी उच्च शिक्षणात (High education) सहभाग घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी मुलींच्या शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र सरकार शैक्षणिक संस्थांना या खर्चाची परतफेड करणार आहे. चंद्रकात पाटील यांनी कुलगुरुंच्या बैठकीत काल याची घोषणा केली. सध्या मुलींना शैक्षणिक वर्षात ५० टक्के शुल्क माफी होती. आता ही शुल्कमाफी १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
चंद्रकात पाटील म्हणाले की, 'उच्च शिक्षणातील विविध कोर्सेससाठी मोठ्या संख्येने मुलींनी प्रवेश घ्यावा यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच कुलगुरुंनी वेळेवर निकाल लागावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.' सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलींना फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुलींची विद्यापीठातील प्रवेश संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
वेळेवर निकाल लावला जावा : रमेश बैस
कुलगुरुंच्या बैठकीला राज्यपाल रमेश बैस हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी वेळेवर निकाल लावण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच याचे महत्त्व विषद केले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष चुकू नये किंवा नोकरीची संधी हातची जाऊ नये यासाठी वेळेवर निकाल लागणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. उशिरा निकाल लागल्यास त्यासाठी कुलगुरुंना जबाबादार धरले जावे असं ते यापूर्वी म्हणाले होते.
