केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सहाव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सलग सहाव्यांदा केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा काही पूर्ण वर्षभराचा नाही. तो हंगामी आहे. लोकसभेच्या निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या आहेत. येत्या मार्च – एप्रिल महिन्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर म्हणजे जुलै महिन्यात नवीन सरकारकडून नव्या वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. निवडणूक वर्षात निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत नाही, या परंपरेचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी पालन केले, असेच म्हणावे लागेल.
हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना साधारणपणे नवीन घोषणा केली जात नाही किंवा देशातील करदात्यांवर नवीन कर लादले जात नाहीत. ते पथ्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काटेकोर पाळले आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकरी, महिला, तरुण व गरीब असा सर्वांना न्याय देण्याचा तसेच प्रोत्साहित करण्याचा आपल्या सरकारचा हेतू आहे, हे त्यांनी तरतुदी सांगताना स्पष्ट केले आहे. सर्वात उत्सुकता असते ही नोकरदारांना.
नवीन आयकर लादला तर नाही ना? यासाठी सारे चाकरमानी आणि नोकरशहा हे अर्थसंकल्पातील कर रचनेवर बारीक लक्ष ठेऊन असतात. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी असल्याने तशी कोणालाच अगोदरपासून धास्ती नव्हती, तेच वास्तवात उतरले. अर्थमंत्र्यांनी देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना मोठे भाषण करण्याचा सुरुवातीला उच्चांक केला होता. मात्र हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांचे भाषण केवळ ५८ मिनिटांचे झाले. एक तासापेक्षा कमी केलेल्या भाषणावरही सर्व स्तरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला, हेच बघायला मिळाले.
गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे ज्या वेगाने काम केले, त्याचेच प्रतिबिंब यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पात दिसून आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे विकसित भारताकडे नेण्याचा सरकारने केलेला संकल्प आहे. मोदी सरकारचा कारभार पारदर्शक आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या जनहिताच्या योजना या थेट सर्वसामान्य माणूस व शेतकरी यांच्या घरात पोहोचत आहेत. मोदी सरकारने दिलेले अनुदान किंवा आर्थिक मदत ही थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होत आहे, ही सरकारच्या कारभाराची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशाची अर्थव्यस्था कशी झेपावली आणि देशाची चौफेर प्रगती कशी झाली, याचे चित्र म्हणजे यंदा मांडलेला हंगामी अर्थसंकल्प आहे.
पायाभूत सोयी-सुविधांवर ११ टक्क्यांहून अधिक तरतूद करून अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांना आपले सरकार महत्त्व देत आहे, हे आवर्जून सांगितले आहे. नव्या करप्रणालीमुळे ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असेल, हेही स्पष्ट झाले आहे. देशातील २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात सरकारने मोठे यश मिळवले आहे. घराघरांवर सोलर पॅनेल उभारण्याची मोठी योजनाही राबवली जाणार आहे. मेडिकल कॉलेजेस, आयआयएम, आयटीआय यावर सरकारचा भर राहणार आहे व नव्या पिढीला उच्च शिक्षणाची अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान किसान योजनेतून ११ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली तसेच गेल्या नऊ वर्षांत विदेशातून ५९६ अब्ज डॉलर्सची थेट गुंतवणूक भारतात झाली, हे अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा, अशी ही बाब आहे.
मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप भेटीवर मालदीवने केलेली टीका कशी त्या देशाला महागात पडली, हे सर्व जगाने पाहिले. केंद्रशासित लक्षद्वीपपेक्षा मालदीवचे पर्यटकांना जास्त आकर्षण आहे, असे मालदीव सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटमुळे भारतात संतापाची लाट पसरली. त्यानंतर हजारो भारतीयांनी मालदीवची तिकिटे रद्द केली. लक्षद्वीपकडे भारतीय पर्यटकांचा ओढा वाढला. लक्षद्वीप बेटावर पर्यटन वाढीसाठी तेथील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करील असे, अर्थमंत्र्यांनी सांगून मालदीवला चपराक दिली आहे. पंतप्रधानांच्या एका लक्षद्वीप भेटीने मालदीवला कसा हादरा बसला, हे सर्वांनी बघितले आहे.
मोदी सरकारच्या ‘लखपती दीदी’ योजनेची सर्वत्र चर्चा आहे. या योजनेतून देशात एक कोटी दीदी लखपती झाल्या. आता तीन कोटी दीदी लखपती करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे. ‘लखपती दीदी’ ही महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे व महिलांमध्ये दिवसेंदिवस त्याचे आकर्षण वाढत आहे. महिलांना अर्थविषयक ज्ञान व माहिती मिळावी म्हणून या योजनांतर्गत आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा चालवल्या जातात. अर्थसंकल्प, बचत किंवा गुंतवणूक याची ओळख करून दिली जाते. पण त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहनही दिले जाते. या योजनेत कौशल्य विकास व प्रशिक्षणावर भर दिला जातो.
उद्योजिका ज्यांना व्हायचे आहे, त्यांना मार्गदरशन केले जाते. महिलांना डिजिटल बँकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म पेमेंटसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. महिला अर्थमंत्री देशातील महिलांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी काय करू शकते, त्याचे हे उदाहरण आहे. देशात ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळत आहे. प्रत्येक घराला वीज, पाणी, घरगुती गॅस, वित्तीय सेवा, बँक खाते यावर मोदी सरकारने कटाक्ष ठेवला आहे. अर्थसंकल्प हा हंगामी असला तरी ‘सबका साथ, सबका विकास व सबका प्रयास’ हा मोदींचा मंत्र जपणारा आहे.