‘अपनी ध्येय-यात्रा में,
हम कभी रुके नहीं हैं।
किसी चुनौती के सम्मुख
कभी झुके नहीं हैं।’
आदरणीय अटलबिहारी यांच्या कवितेची आठवण करत नव्या संसद भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या कामाची स्तुती केली. संसदेचे अल्पकालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू झाले. २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असताना, राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कारकिर्दीत कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि मायबाप जनतेसाठी सरकारने कोणत्या योजना आणल्या, त्या कशा यशस्वी झाल्या? याचा लेखाजोखा सुरुवातीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने मांडला गेला. या अभिभाषणामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने केलेल्या कामांची जंत्रीच एका अर्थाने जनतेसमोर आली. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत काळाच्या प्रारंभिक दिवसांत नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचे काम पूर्ण झाले. या नव्या संसद भवनात प्रथमच राष्ट्रपतींनी विचार मांडले. नवे संसद भवन ही इमारत भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचे मूर्तिमंत स्वरूप आहे, अशी भावना राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
देशात बेरोजगारी वाढली, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते आरोप खोडण्याचा प्रयत्न राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातून झाला. एमएसएमई मंत्रालयाच्या कामगिरीचा आवर्जून उल्लेख करत आज सुमारे साडेतीन कोटी एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांच्या हमी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. २०१४ पूर्वीच्या दशकाच्या तुलनेतही सहापट वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली, देशातील एमएसएमई आणि लघू उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी पूर्ण वचनबद्धतेने काम केले आहे, याबद्दल राष्ट्रपतींनी गौरव केला. कोरोना काळ आणि युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगावर झालेले परिणाम लक्षात घेता, गंभीर संकटांमध्ये भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली. सलग दोन तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.५ टक्क्यांच्या वर आहे, हे त्यांनी नमूद केले.
आज अर्थव्यवस्थेच्या विविध आयामांवर नजर टाकली, तर भारत योग्य दिशेने आहे आणि योग्य निर्णय घेऊन पुढे जात असल्याचा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘गरिबी हटाव’चा नारा आपण सर्वजण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. आता आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर गरिबी दूर होताना दिसत आहे. निती आयोगानुसार, एका दशकाच्या कार्यकाळात सुमारे २५ कोटी देशवासी गरिबीतून बाहेर आले आहेत. भारत पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनताना दिसला आहे.§ भारताची निर्यात सुमारे $४५० अब्जावरून $७७५ बिलियनपेक्षा जास्त झाली आहे. आयटीआर फाइल करणाऱ्यांची संख्या सुमारे ३.२५ कोटींवरून ८.२५ कोटी झाली; ती वाढ दुप्पट आहे. देशात केवळ काहीशे स्टार्टअप होते जे आज १ लाखांहून अधिक झाले आहेत. वर्षभरात ९४ हजार कंपन्यांची नोंदणी झाली. गेल्या वर्षी ही संख्या १ लाख ६० हजारांवर पोहोचली आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये ९८ लाख लोक जीएसटी भरत होते, आज त्यांची संख्या १ कोटी ४० लाख आहे. २०१४ पूर्वीच्या १० वर्षांत अंदाजे १३ कोटी वाहनांची विक्री झाली होती. गेल्या १० वर्षांत देशवासीयांनी २१ कोटींहून अधिक वाहनांची खरेदी केली. जुन्या आव्हानांवर मात करून आणि भविष्य घडवण्यासाठी आपली जास्तीत-जास्त ऊर्जा खर्च केली, तरच कोणतेही राष्ट्र जलदगतीने प्रगती करू शकते, हे केंद्र सरकारने दाखवून दिले आहे.
सरकारची आणखी एक मोठी सुधारणा म्हणजे डिजिटल इंडियाची निर्मिती. डिजिटल इंडियामुळे भारतातील जीवन आणि व्यवसाय दोन्ही खूप सोपे झाले आहेत. आज संपूर्ण जग मानते की, विकसित देशांमध्येही भारतासारखी डिजिटल व्यवस्था नाही. खेड्यापाड्यांतही डिजिटल माध्यमातून सामान्य खरेदी-विक्री होईल, हे काही लोकांच्या कल्पनेपलीकडचे होते. देशातील सुमारे २ लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या आहेत. ४ लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रे देखील उघडली गेली आहेत, जी रोजगाराचे प्रमुख स्त्रोत बनली आहेत. विश्वकर्मा कुटुंबांशिवाय आपल्या दैनंदिन जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे. ही कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या आपापले कौशल्य पार पाडतात. पण सरकारी मदतीअभावी आमचे विश्वकर्मा मित्र वाईट परिस्थितीतून जात होते. केंद्र सरकारनेही अशा विश्वकर्मा कुटुंबांची काळजी घेतली आहे. आतापर्यंत ८४ लाखांहून अधिक लोक पीएम विश्वकर्मा योजनेत सामील झाले आहेत. मोदी सरकारच्या काळात २१व्या शतकातील नव्या भारतासाठी नवीन परंपरा निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ध्वज फडकवणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे. भारताने आदित्य मिशन यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित केले, पृथ्वीपासून १५ लाख किलोमीटर दूर आपला उपग्रह पाठवला, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.