ओम बिर्ला यांनी केली घोषणा
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा (Shivsena MLA Disqualification) व खरी सिवसेना कोणाची याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी लावला. तसेच आता राष्ट्रवादी नेमकी कोणाची याचा ते निकाल लावणार आहेत. यासाठी ते दहाव्या परिशिष्टाचा वारंवार आधार घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता राहुल नार्वेकर यांना दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारकडून मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. दहाव्या परिशिष्टाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये ही घोषणा केली.
गेल्या सहा महिन्यांपासून राहुल नार्वेकरांसमोर शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. अखेर तीन वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतर १२ जानेवारी रोजी राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना प्रकरणी निकाल दिला. आता ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.
दरम्यान, या सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकरांनी सातत्याने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा, अर्थात ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे, त्याचा संदर्भ घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला. त्यामुळे याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.
ओम बिर्ला काय म्हणाले?
“दहाव्या परिशिष्ठाचा अनेकदा मुद्दा उपस्थित होतो. उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती. काही विषय आम्ही मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल”, अशी माहिती ओम बिर्ला यांनी विधानसभेतील संमेलनात दिली.