माझे कोकण : संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रातील सर्व प्रांतातील जी फळपिके आहेत त्यांना हमीभाव मिळावा म्हणून त्या-त्या वेळी शेतकरी संघटीतरीत्या सामोरे गेले आणि हमीभाव प्रस्तावित केला. राज्यात आजवर सत्तेत असलेल्या कोणत्याही सरकारने कोकणातील शेतकऱ्यांचा विचार करून कधी शेतीविषयक पॉलिसी तयार केलेली नाही. कोकणातील फळबागायती असतील किंवा भातशेती करणारा शेतकरी असला तरीही कोकणात शेतकरी आहेत, याची कधीही सरकारच्या दृष्टीने दखल घेतलीच गेली नाही. आंबा पीक घेणारा इथला शेतकरी बागायतदार
फळांचा राजा ‘आंबा’ यामुळे तो चर्चेत आला. कोकणचा हापूस आंबा इंग्लंडच्या राजघराण्यातही स्वादिष्ट चवीमुळे त्याला मागणी आहे, असे म्हटले जायचे. आताच्या ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये आंब्यावरही संशय घेतला जाऊ लागला आहे. त्याला पुन्हा आपणच कारणीभूत आहोत.
कर्नाटकच्या आंब्याला कोकणमान्यतेने दिमाखात बाजारात मिरवण्याची संधी आपणच निर्माण करून दिल्यानंतर कर्नाटकचा हापूस आंबा देवगडचा हापूस म्हणून बाजारात येऊन कोकणातील हापूस आंब्याशी स्पर्धा करीत असेल तर ते पाहण्याची आणि रोखण्याची जबाबदारी आपलीच आहे; परंतु दुर्दैवाने कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरीही याकडे कधी गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. सध्याचे स्पर्धेचे जग असून आपल्या कोकणात उत्पादित होणाऱ्या प्रत्येक फळाशी स्पर्धा आणि तुलना ही होणारच आहे. या स्पर्धेला आणि तुलनेला गुणवत्तेनेच सामोरे गेले पाहिजे. कोकणात काजूची लागवडही फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. काही गावांतून पूर्वजांनी लागवड केलेल्या काजूचे उत्पन्न घेत आजही अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यावर होतो आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाच्या नवनवीन संशोधनातून काजूच्या नवनवीन जाती निर्माण होत आहेत. वेंगुर्ले-७, वेंगुर्ले-४ या नावाच्या काजू ‘बी’ची मोठी लागवड करण्यात आली आहे. अल्पकाळात अधिक उत्पादन देणाऱ्या या काजूच्या जाती आहेत. कोकणातील काजूगराला जगभरात मागणी आहे. याचे कारणही तसेच आहे. कोकणातील काजूंची एक वेगळी टेस्ट आहे. या टेस्टमुळेच काजूला मागणीही आहे. कोकणातील या काजूवर काही प्रक्रिया करून उद्योग उभारणीही झाली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांत काजू लागवड आहे. यातही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू मोठ्या प्रमाणावर होतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोकणाशी संबंधित भागात काजूचे उत्पादन होते; परंतु दुर्दैवाने आजपर्यंत राज्य सरकारने काजू ‘बी’ला हमीभाव ठरवून दिलेला नाही.
कोकणातील शेतकरी पूर्वी कधीही या हमीभावासाठी आग्रही राहिले नाहीत, की संघटितही झाले नाहीत. गोवा राज्यामध्ये गोवा सरकारने काजू ‘बी’ला १५० रुपये किलोचा हमीभाव जाहीर केला आहे. कोकणातील काजू ‘बी’च्या दरामध्ये दरवर्षीप्रमाणे अस्थिरता असल्याने काजू बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत. काजू ‘बी’चा दर निश्चित नसल्याने काजू व्यापारी त्यांना जो योग्य वाटेल त्या दरात काजू खरेदी करतात. त्यातच गोवा राज्य, ब्राझिल, आफ्रिका या देशातला काजूही मोठ्या प्रमाणात येत राहातो. या स्पर्धेत गुणवत्ता असूनही कोकणचा काजू फार कमी दरात विकला जातो. महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानंतर काजू ‘बी’च्या दरनिश्चितीबद्दल अभ्यास झाला तेव्हा कोकणकृषी विद्यापीठाने १२९ रुपये इतका खर्च काजू उत्पादनासाठी होतो असा अहवाल सरकारला सादर केला. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीमध्ये १९३ रुपये काजू उत्पादनाचा खर्च सांगण्यात आला आहे. या सगळ्याचा विचार करता कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू ‘बी’ला हमीभाव हा मिळायला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील इतर फळपिकांच्या बाबतीत जी नियमावली अमलात आणली जाते, त्याचा विचार करता काजू ‘बी’च्या बाबतीतही दराची निश्चिती होण्याची आवश्यकता आहे. काजू ‘बी’ला हमीभाव नसल्यानेच काजू बागायतदार शेतकरी अस्थिरतेची टांगती तलवार घेऊन वावरत आहे. यामध्ये कोकणातील काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनीही काजू ‘बी’चा दर्जा हा राखला पाहिजे. काजू ‘बी’चा दर वाढला की कोवळी काजू बी बागेतून ओरबाडून विक्री करण्याचे टाळले पाहिजे. शेवटी गुणवत्ता महत्त्वाची ठरते. कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्याचे नाव हे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यावरही कोकणातील काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी अनेक चुकीच्या गोष्टी रोखल्या पाहिजे. काजू बागायतदार शेतकरीही एकसंधतेने उभे राहिले पाहिजेत. प्रक्रिया उद्योगातही कोकण दिसलं पाहिजे. कोकणातील काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलावे आणि कोकणातील शेतकऱ्यांकडेही महाराष्ट्राचे लक्ष आहे, हे दाखवून द्यावे.