आर्थिक स्थैर्य वाढण्याची शक्यता

अनंत सरदेशमुख (ज्येष्ठ अभ्यासक)

सध्या जगात गुंतवणूक करण्यासाठी भारतासारखा दुसरा देश नाही. आपल्या देशाचे इतर देशांशी वधारलेले व्यापारसंबंध हीदेखील मोठी जमेची बाब आहे. थोडक्यात, आता आपले मार्केट आणि आपल्या संस्था (रेग्युलेटरी बॉडिज) कार्य समाधानकारक झाल्यामुळे भारतात सुरक्षितता निर्माण झाली असून आगामी आर्थिक वर्षात त्याची चांगली फळे दिसून येतील, असे मानण्यास हरकत नाही.

२०२४ च्या दमदार सुरुवातीनंतर आगामी आर्थिक वर्षाचे वेध लागणे स्वाभाविक आहे. देशातीलच नव्हे तर जगातील स्थिती युद्धज्वर वा अन्य कारणांमुळे दोलायमान असताना येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील चित्र कसे असेल, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. मात्र २०२४ ची सुरुवात आश्वासक वातावरणात होणे ही समाधानाची बाब म्हणता येईल. शेअर बाजारात तेजी येणे, नवीन शेअरला अतिसदस्यता मिळणे, बाजारात दररोज नवा उच्चांक निर्माण होणे ही नक्कीच वर्षाची चांगली सुरुवात होती, कारण यातून बाजाराचा सकारात्मक नूर प्रतीत होतो. तसे पाहिले तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती अस्थिर आहे. इस्रायल – हमास यांच्यातील लढाईमुळे निर्माण झालेला तणाव संपलेला नाही. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातही ताण आहेच. त्यांच्यामध्ये कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. तिसरीकडे चीन आणि तैवान यांच्यातील संबंधही ताणलेले आहे. गेल्या काही काळापासून चीन आणि अमेरिकेचे संबंधही तणावपूर्ण असून अमेरिकेने काही बंधने लादली असल्यामुळे चीन पुन्हा डोके वर काढण्यास तयार असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

‘गोल्डमन सॅक्स’ नामक अमेरिकन कंपनीच्या जी मोनिल यांनी ‘ब्रिक’ नामक एक संघटना २००१ मध्ये काढली होती. त्यात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता. नंतर त्यात दक्षिण आफ्रिका समाविष्ट झाली. त्यांना ब्रिक देश म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आता २०५० पर्यंत ‘ब्रिक’मधील हे देश जगातील मोठ्या शक्ती होतील आणि त्या सर्वांची एकंदर अर्थव्यवस्था मिळून जगातील सहा मोठ्या देशांच्या (इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जपान, जर्मनी) अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी होईल, असे समजले जात आहे. प्रत्यक्षात हे खूपच आधी म्हणजे २०१५ मध्येच पाहायला मिळाले. त्यानंतर कोरोनाचा काळ आला. परिणामस्वरूप ब्रिक देशांचा जोर थोडा कमी झाला. ब्राझील, रशिया या देशांमधील काही अंतर्गत प्रश्नांमुळेही त्यांच्या वाढीला खीळ बसली. युद्धामुळे रशियाचा जोरही कमी झाला आहे. पण असे असताना २००० पासून भारताच्या एकंदर आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेता इतक्या वर्षांमध्ये जागतिक नामांकनामध्ये आपण चांगली प्रगती केलेली दिसते. जागतिक नामांकनातील स्थान पुढे सरकत सरकत आता आपण चौथ्या – पाचव्या स्थानांपर्यंत पोहोचलो आहोत. २०५० पर्यंत म्हणजेच आणखी २५ वर्षांमध्ये भारत हा जगातील अमेरिका आणि चीननंतरची तिसरी मोठी महासत्ता होण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात येत असून तो खरा ठरण्याच्या दिशेने पावले पडताना दिसत आहेत.

अलीकडेच युनायटेड नेशन्सनेही एक अंदाज वर्तवला होता. त्यानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ साधारणत: ६.२ टक्के राहील असे सांगण्यात आले होते. २०२५ मध्ये ती ६.४ होईल असेही म्हटले होते. आपली रिझर्व्ह बँक वा राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागदेखील अर्थव्यवस्थेतील वाढ सात टक्क्यांच्या पुढेच दर्शवत आहेत. एकंदरच सध्या भारताची अर्थव्यवस्था हीच जगातील सर्वात जलदगतीने वाढणारी व्यवस्था असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच २०२४ मध्ये जागतिक वाढ २.४ आणि २.७ दरम्यान होईल असे म्हणतो, तेव्हा भारत मात्र अर्थव्यवस्थेबाबत सहा ते सात टक्क्यांच्या घरात आहे. ही निश्चितच आशादायी बाब म्हणावी लागेल. भारतातील अंतर्गत मागणीही सातत्याने वाढत आहे.

लोकांची क्रयशक्ती वाढत आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार ७५ लाखांच्या आसपास किंमत असणाऱ्या घरांच्या खरेदीत मोठी वाढ बघायला मिळत आहे. पूर्वी हीच रक्कम ४० ते ५० लाखांच्या दरम्यान होती. म्हणजेच हा पल्लाही बऱ्यापैकी वाढला असून येत्या काळातही वाढीत सातत्य राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषत: वाहने, घरातील नेहमीच्या वापराच्या वस्तू, फ्रीज, पंखा, टीव्ही, मोबाइल आदींच्या मागणीतही वाढ झाली असून ही देखील सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के लोक या गोष्टींची खरेदी करताना दिसतात. साहजिकच हे प्रमाण बरेच जास्त असल्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होताना दिसतो.

आपल्या देशात रोजगारनिर्मिती अपेक्षेप्रमाणे झाली नसली तरी बेकारीचा दर साधारणत: सात टक्क्यांच्या आसपास असून तो आधीच्या वर्षांच्या मानाने कमी आहे. कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात झाली. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र आता अनेकांना नोकऱ्या परत मिळाल्या असून बेकारीचा दर नियंत्रणात आला आहे. अन्नधान्य वा भाजीपाल्याचे भाव वाढताना दिसत असले तरी महागाई बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात आहे. येत्या काळात वाहन उद्योगातील वाढ अर्थव्यवस्थेला नवी बळकटी देणारी ठरेल, असा अंदाज आहे. विशेषत: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वाढता खप समाधानकारक परिस्थितीची चाहूल देत आहे. सध्या दुचाकी वाहनांच्या खरेदीत कमालीची वाढ बघायला मिळते. दुसरीकडे, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या आरामदायी गाड्यांचा खपही वाढला आहे.

ऐशोआराम देणाऱ्या सर्वच वस्तू आणि सेवांचे दर वाढले आहेत. यावरून समाजातील उच्चभ्रू वा अधिक उत्पन्न गटाचे उत्पन्न वाढल्याचे सूचित होते. या वर्गाची खर्च करण्याची वाढती तयारीदेखील देशाच्या अर्थघडामोडींना वेग देऊन जाते. ही बाबही समाधानकारक म्हणता येईल. मध्यंतरी इंधन दरवाढीने महागाई वाढली होती. मात्र आता हे दरही स्थिर होताना दिसत आहेत. ते फारसे कमी झालेले नसले तरी खूप वाढलेलेही नाहीत. तुलनात्मकदृष्ट्या पाहता युरोपीय वा इतर देशांची अवस्था अत्यंत दयनीय दिसून येत आहे. त्यांच्याकडे महागाई वाढली आहे. इंधनाचे दर वाढले आहेत. त्या मानाने उद्योगधंद्यांमध्ये चलती नसल्यामुळे विकासाचा वेग मंदावला आहे. म्हणूनच जगाच्या तुलनेत आपली स्थिती भक्कम आहे, असे म्हणता येईल.

भारताचे सर्वात शक्तिशाली स्थान म्हणजे सेवा उद्योग. यात कोणताही देश भारताचा हात धरू शकत नाही. अर्थात आशिया खंडातील तैवान, कोरिया, बांगलादेश असे काही छोटे देशही कपड्याच्या उत्पादनात वेगाने पुढे असून स्पर्धा निर्माण करत आहेत. पण मुळात भारताला स्वत:चीच खूप मोठी बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे या स्पर्धात्मक वातावरणाचा फारसा बोजा पडण्याचे कारण दिसत नाही. असे असल्यामुळे २०२३ मध्ये महागाई ५.७च्या नियंत्रणात स्तरावर राहिली आहे. आरबीआयच्या अंदाज आणि अपेक्षेप्रमाणे ती येत्या आर्थिक वर्षात ४.३० टक्क्याच्या आसपास राहील. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात आपल्याला व्याजाचे दर वाढवण्याची गरज भासणार नाही. वाढती मागणी, कमी व्याजदर या स्थितीत देशातील उत्पादनाला चालना मिळेल यात शंका नाही.

शेअर बाजारातही अनेक आयपीओ येत आहेत. यातून लोकांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दिसते. सरकारची स्थिती पाहिली तर सर्वच करपद्धतीत चांगल्या सुधारणा झाल्यामुळे वाढीव कर, वसुली यावर सुयोग्य परिणाम झाला आहे. सरकारचे उत्पन्न समाधानकारक आहे. अशी परिस्थिती असते तेव्हा सरकारकडून होणारा खर्च वाढतो. पायाभूत सुविधा, सोयी वा अन्य गोष्टींवर सरकार हात मोकळा ठेवून खर्च करू शकते. येत्या आर्थिक वर्षात ही स्थितीही समाधानकारक राहण्याचे चित्र दिसते. २०२४ मध्ये जगातील जवळपास ६४ देश निवडणुकांना सामोरे जात आहेत.

जवळपास जगातील ४५ टक्क्यांच्या आसपास लोकसंख्या नवा नेता निवडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांमध्ये थोडी अस्थिरता आणि शंकेचे वातावरण असले तरी भारतात तरी येणारे सरकार स्थैर्य देईल आणि सरकारही स्थिर राहील, अशी अपेक्षा आहे. साहजिकच भारताची आत्तापर्यंत विकासाची धोरणे तशीच वाढत राहतील याची आपल्यालाच नव्हे, तर भारताबाहेरील गुंतवणूकदारांनाही खात्री आहे. त्यामुळेच सध्या जगात गुंतवणूक करण्यासाठी भारतासारखा दुसरा कोणताच देश नाही. आपल्या देशाचे इतर देशांशी वधारलेले व्यापारसंबंध हीदेखील या सर्वातील जमेची बाब आहे. थोडक्यात, आता आपले मार्केट आणि आपल्या संस्था (रेग्युलेटरी बॉडिज) समाधानकारक कार्य करत असल्यामुळे देशांतर्गत अर्थकारणामध्ये उत्तरोत्तर सुरक्षितता निर्माण होत असून आगामी आर्थिक वर्षात त्याची चांगली फळे दिसून येतील, असे मानण्यास हरकत नाही.