खरी शिवसेना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचीच आहे, यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने, शिल्लक सेनेच्या आशेवर पुन्हा विरजण पडले. मूळ राजकीय पक्ष कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. त्यानंतर प्रतोद व अपात्रतेवर निर्णय घ्यायचा होता. मूळ राजकीय पक्ष ठरवून व्हीपला मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर घटनेच्या चौकटीत निर्णय घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्याच चौकटीत राहून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून तसेच निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे अपात्रता याचिका निकाली काढली. '१९९९च्या शिवसेनेच्या मूळ घटनेत स्पष्टपणे असे लिहिलेले आहे की, शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद सर्वोच्च पद असेल; परंतु सर्वोच्च निर्णय घेण्याचे अधिकार हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहेत. केवळ पक्षाध्यक्षांची मर्जी म्हणजे संपूर्ण पक्षाची मर्जी हे आपल्याला ग्राह्य धरताच येणार नाही.
शिवसेनेच्या संविधानात तशी तरतूद नाही' , असे नार्वेकरांनी निकालात स्पष्ट करून एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य नेत्यांना पक्षातून काढण्याची कृती कशी घटनाबाह्य होती, हे अधोरेखित केले. लवादाप्रमाणे त्यांनी काम पाहिले. एवढेच नव्हे तर जो निर्णय दिला तो वाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपणातून पाहता आला. त्यामुळे त्यांना कोणतीही लपवाछपवी करायची नव्हती, हे दिसून आले. मात्र, आपल्या बाजूने निर्णय लागला नाही म्हणून घटनात्मद पदावर बसलेल्या नार्वेकर यांची बदनामी करण्याचे काम ठाकरे गटाकडून सुरू झाले. ठाकरे गटाची ही कृती कितपत योग्य आहे, त्यामुळे हक्कभंगासाठी कारवाई होऊ शकते का हा पुढील काही काळातील मुद्दा असू शकतो. आता नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. पण न्यायालयात सुनावणी होण्याअगोदर ठाकरे गटाकडून मुंबईत महापत्रकार परिषदेचे आयोजन केले गेले. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जो आमदार पात्र-अपात्रतेवर निर्णय दिला, तो कसा पूर्णपणे चुकीचा आहे यावर एकतर्फी बाजू मांडत टीका करण्यात आली. अशा प्रकारे महापत्रकार परिषदेचे नाट्य उभे करून स्वत:ची लंगडी बाजू झाकण्याचा प्रयत्न झाला हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा पूर्णपणे संविधान, घटना, कायदा यांच्या नियम आणि चौकटीत दिला आहे. मात्र ठाकरे गटाला हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, याची खात्री वाटत असल्याने त्यांनी महापत्रकार परिषदेचा एक ड्रामा केला असावा. ‘एक अकेला सबसे भारी’ असे म्हणतात त्याप्रमाणे राहुल नार्वेकर यांनी तत्काळ पत्रकार परिषद घेत सर्व मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. नार्वेकर म्हणतात की, जे लोक आज संविधानाचे धडे वाचत होते, जे संविधानाची हत्या होत आहे, लोकशाहीची हत्या होत आहे, अशी विधाने करीत होते त्यांना जर संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांबद्दल आदर नसेल, त्यांच्यावर विश्वास नसेल, तर त्यांना संविधानाबाबत बोलायचा अधिकारच नाही. तसेच पक्ष, संघटना चालवणे हे जबाबदारीचे काम आहे. पक्ष, संघटनेची घटना केवळ कागदावर उतरवून ती कपाटात ठेवून द्यायची नसते, तर त्यावर अंमलबजावणी करायची असते. आपण झोपलेल्या माणसाला उठवू शकतो; परंतु जो झोपल्याचे सोंग करतो त्याला कसे उठवणार? मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले आहे, असे म्हणत नार्वेकरांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील जनतेला कोण खरे आणि कोण दिशाभूल करत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
आपल्या पक्षातील ४० आमदार, १३ खासदार, हजारो नगरसेवक, पदाधिकारी जेव्हा पक्ष सोडून का जातात? आपल्या हातून काही चुका झाल्यात का? याचे आत्मपरीक्षण न करता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर पातळी सोडून टीका करण्याचा जो प्रयत्न ठाकरे गटाकडून सुरू आहे त्यातून महाराष्ट्रातील जनतेकडून सहानुभूती मिळेल याची अपेक्षा ठेवूनच ठाकरे गट कुरघोडीचे राजकारण करत आहे. व्हिक्टिंम कार्ड खेळत पुन्हा पुन्हा जनतेपुढे कसे जावे, यासाठी ठाकरे गटाकडून नवीन प्रयत्न केले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून महापत्रकार परिषद घेण्यात आली होती.
वरळीतल्या डोम सभागृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत निवडक पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली. शाखा-शाखांतील पदाधिकाऱ्यांनी या सभागृहात गर्दी केली होती. महापत्रकार परिषद म्हणजे जनता न्यायालय आहे, असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु गर्दीतील एकाही व्यक्तीला प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. पक्षातील गटप्रमुखांचा मेळावा होतो, तसा या महानाटकाचे स्वरूप होते. त्यामुळे याला जनता न्यायालय म्हणणे चुकीचे आहे. आपल्याकडे लोक अदालत होतात. त्यात दोन्ही पक्षकार हजर असतात. अनेक निवाडे या लोक अदालतीच्या माध्यमातून सोडविले जातात. पण, ठाकरे गटाच्या महानाटकात एकच बाजू दाखविण्यात आली असल्याने महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनावर आपल्यावर अन्याय झाला हे बिंबविण्याचा प्रयत्न केला तरीही तो किंचितही सफल होईल, असे वाटत नाही.