निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात घटनादुरुस्तीचा उल्लेखच नाही
अपात्रतेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानुसारच
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पत्रकार परिषदेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांचा कोर्ट, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर विश्वास नसल्याचे म्हटले आहे. ठाकरेंकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर मला कोणतेही स्पष्टीकरण द्यायचे नाही. मला कोणतेही राजकीय भाष्य करायचे नाही. मी वस्तूस्थिती मांडलेली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केलेले आहे. कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केलेले आहे, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
ठाकरे गटाने मंगळवारी (दि. १६) घेतलेल्या महापत्रकार परिषदेत ठाकरे गटातर्फे चांगले मुद्दे मांडतील मात्र असे काहीच झाले नाही. ही पत्रकार परिषद म्हणावी का दसऱ्याचा राजकीय मेळावा, असा सवालही उपस्थित केला. शिवसेना पक्षाच्या २०१३ च्या घटना दुरुस्तीचा उल्लेख असलेले पत्र आयोगाकडे नाही त्यामुळे दिलेला निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयानुसारच असल्याचे स्पष्टीकरण नार्वेकर यांनी दिले.
त्यांचा नेमका संविधानावर तरी विश्वास आहे का असा सवाल यावेळी ठाकरे गटाला केला. मला तरी असे वाटते ठाकरेंचा कोणत्याच संस्थेवर विश्वास नाही. मी सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्षावर निर्णय दिला आहे. त्यानंतर पक्षाची संघटना कशी आहे आणि पक्षाची रचना याचा विचार करण्यात आला आहे. मी न्यायालयाच्या नियमानुसार निकाल दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानुसार सर्वप्रथम मूळ पक्षाचा निकाल दिलेला आहे. आयोगाकडे दाखल झालेल्या घटनेचा दाखल घेण्याची नोंद घेतली आहे. गोगावलेंची निवड चुकीची आहे, असेही न्यायालयाने म्हटलेले नाही. न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे पक्षाकडे माहिती मागितली होती, असे नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.
राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्यांवर भाष्य केले. उद्धव ठाकरेंच्या आजच्या रॅलीत माझ्या निकालावरील आक्षेप मांडण्यात येतील असे वाटले, पण ते मांडले गेले नाहीत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाला फक्त संघटनात्मक निवडणुकांचे निकाल देण्यात आले. ठाकरे गटाचे पक्षाच्या घटनात्मक दुरुस्तीचे पुरावे निवडणूक आयोगानं दिलेले नाहीत, असे नार्वेकर म्हणाले. अनिल परब हे नेहमी पत्र दाखवत असतात मात्र ते पत्र वाचून दाखवत नाहीत, असा टोलाही नार्वेकर यांनी यावेळी लगावला.
ते पुढे म्हणाले की, मी पक्ष घटनेची सुधारित प्रत मागवली. पण आयोगाला दिलेल्या पत्रात कुठेही घटनेचा उल्लेख नाही. २०१३ साली केलेल्या दुरुस्तीची कोणतीही कॉपी आयोगाकडे नाही. १९९९ ची कॉपी आयोगाकडे आहे. असे स्पष्टकरण नार्वेकर यांनी दिले. कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे पालन करण्यात आल्याचे ठामपणे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून केलेली निवड आणि भरत गोगावले यांची केलेली प्रतोद म्हणून नियुक्ती कायमस्वरुपी रद्द केलेली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी जे निकष दिले होते. त्या निकषांच्या आधारे शिवसेनेचे संविधान, शिवसेनेचे पक्ष संघटन आणि विधानसभेतील संख्याबळ यांच्या आधारे निकाल दिल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाकडून घटना मागवून घेतली, असेही नार्वेकर म्हणाले. शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेत पक्षाचा अंतिम निर्णय हा राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय असेल, असा उल्लेख होता, असेही नार्वेकर म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यासंदर्भातील व्हीप दिले गेले नव्हते, असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले. शिवसेना पक्षाच्या संघटनेत लोकशाही असणे बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिप्रेत होते, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.