शिंदेंचा मोठ्ठा विजय, ठाकरेंना पुन्हा थप्पड

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चाललेली शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याच गटाची आहे, यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या ताज्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाची आहे, असा निकाल दिला होता व शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह शिंदे यांच्या गटालाच दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना कोणाची? या प्रश्नावर दोन्ही गटांची सुनावणी घेतली आणि कायदेशीर, घटनात्मक सर्व बाबींचा सखोल विचार करून शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचीच आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा आपल्या निकालात दिला. या निकालामुळे उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा तोंडघाशी पडले.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकालाकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. शिवसेनेतील बंडानंतर शिवसेना कोणाची व बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यावरून निर्माण झालेले वादळ यावर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. निकालापूर्वी अध्यक्षांवर उबाठा व विरोधी पक्षांकडून वाट्टेल तसे आरोप केले गेले. विधानसभा अध्यक्षांचे काय अधिकार व जबाबदाऱ्या असतात हे ठाऊक नसल्यावर काय बोलावे याचे भान काहींचे सुटले. त्यात आपण विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान करीत आहोत हेही त्यांच्या लक्षात आले नसावे. एकनाथ शिंदे यांना व त्यांच्याबरोबर बंड केलेल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे यासाठी मातोश्रीचे कडबोळे देव पाण्यात घालून बसले होते. ज्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशीच प्रतारणा केली त्यांना केवळ स्वार्थ दिसत होता.

मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभासाठी त्यांनी सारी शिवसेना कशी काँग्रेसच्या चरणी अर्पण केली होती याचा साऱ्या महाराष्ट्राने अडीच वर्षे अनुभव घेतला. शेवटी सत्यमेव जयते… केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी नि:ष्पक्षपाती निकाल दिला आणि खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच आहे, असे स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असणाऱ्या १६ आमदारांना पात्र म्हणून जाहीर केले आणि भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्तीही वैध ठरविली. जे सचोटीने वागले, त्यांना या निकालाने न्याय मिळाला. ज्यांनी स्वार्थासाठी लबाड्या करून पक्ष चालविला व वडिलांच्या पुण्याईवर पक्षप्रमुख म्हणून मिरवले त्यांना या निकालाने धडा शिकवला.

गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ५५ आमदार निवडून आले, पैकी ३७ आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत, म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखालील गट ही खरी शिवसेना आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल हा उबाठाला किंवा काँग्रेसला आवडणार नाही. शिंदेंच्या मनासारखा निकाल झाला हे वास्तव आहे, पण शिंदे कुठेही खोटे वागले नाहीत. त्यांनी शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुखांचे विचार वाचविण्यासाठी पक्षात उठाव करण्याचे मोठे धाडस केले होते. दीड वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात उठाव करण्याची हिम्मत दाखवली नसती, तर आज शिवसेना कदाचित दिसलीही नसती. धनुष्यबाण कुठे हरवला असता. शिवसेनाप्रमुखांचे विचार कोणी मांडताना दिसले नसते. म्हणूनच विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल म्हणजे सत्याचा विजय आहे. शिवसेना शिंदे यांचीच, असा निकाल जेव्हा जाहीर झाला तेव्हा केवळ मुंबई – ठाण्यातच नव्हे, तर राज्यात सर्वत्र शिवसैनिकांमध्ये जल्लोष झाला. भाजपालाही मोठा आनंद झाला. अनेक ठिकाणी सामान्य कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून आणि भगवा फडकावून आनंद साजरा केला. खरी शिवसेना शिंदे यांची यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला त्याचा मोठा लाभ होणार आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरवावेत, असा घोशा उबाठा सेनेच्या नेत्यांनी लावला होता, पण त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी कोणतेही वैध कारण नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. भरत गोगावले याची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती योग्यच आहे व त्यांचा व्हीप लागू होतो, असेही नमूद केले आहे. सुनील प्रभू यांची चीफ व्हीफ म्हणून नियुक्ती केली गेली तेव्हा पक्षात फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले होते. सुनील प्रभू यांना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलविण्याचा अधिकारच नव्हता, असेही शेरे निकालपत्रात आहेत. शिवसेनेच्या घटनेबाबतही अध्यक्षांनी आपल्या निकालपत्रात सविस्तर ऊहापोह केला आहे. जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत दोन गट पडले व दुसऱ्याच दिवशी ते लक्षात आले, शिवसेनेची १९९९ ची घटना वैध असून नंतर सादर झालेली घटना ग्राह्य धरता येत नाही, असेही निकालात म्हटले आहे. २०१८ ची घटना मान्य करावी ही ठाकरे गटाची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली आहे. ठाकरे गटाने केलेल्या घटना दुरुस्त्या कशा घटनाबाह्य आहेत, याचा त्यात उल्लेख आहे.

पक्षप्रमुखांचे अधिकार व कार्यपद्धती यावरही निकालात ताशेरे मारले आहेत. पक्षप्रमुखांचे मत म्हणजे पक्षाचे मत याच्याशी आपण सहमत होऊ शकत नाही, तसेच पक्षप्रमुखाला त्याच्या मनात आले म्हणून कोणालाही पक्षातून थेट काढून टाकण्याचा अधिकार नाही, एकनाथ शिंदे यांनाही पक्षातून काढून टाकण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना नाही, असे निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चर्चा करून पक्षाचे निर्णय होत असतात, याकडे अध्यक्षांनी निकाल देताना लक्ष वेधले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे योग्य आहे का, या मुद्द्यावरून उबाठा सेनेने निकालाच्या आदल्या दिवशी अध्यक्षांवर हेत्वारोप करण्याचा प्रयत्न केला. पण कायदेशीर व घटनात्मक दोन्ही पातळीवर आपण दुबळे आहोत, निकाल आपल्या विरोधात जाणार याची खात्री पटल्यामुळेच निकालापूर्वी अध्यक्षांच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उबाठा सेनेने थयथयाट करून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न करून बघितला. पण जनतेची साथ व सहानुभूती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महायुतीच्या सरकारलाच आहे, हे निकालानंतर झालेल्या जल्लोषातून दिसून आले.